प्रशासनाने घेतला विरोधकांचा धसका

नागपूर - मालमत्ता कर आकारणी करताना संबंधित मालमत्ताधारकांकडून आक्षेप, हरकती मागविणे आवश्‍यक होते. परंतु, प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले अन्‌ मालमत्ता कराचे देयके पाठविले. विरोधकांनी याबाबत सत्ताधारी तसेच प्रशासनाला फैलावर घेत आंदोलनाचा इशारा दिला. आंदोलनाच्या इशाऱ्याचा प्रशासनाने धसका घेतला असून, दहाही झोनमध्ये सहायक आयुक्तांकडे मालमत्ता करावर आक्षेप, हरकती नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. 

‘सायबरटेक’ने मालमत्तांच्या केलेल्या सर्वेक्षणामुळे नागरिकांवर अनेक पटीने कर आकारणी करण्यात आली आहे. सर्वेक्षण केल्यानंतर महापालिकेने मालमत्ता कर आकारणी केली. मुळात कर आकारणीपूर्वी नागरिकांकडून आक्षेप, हरकती मागविणे नियमाने बंधनकारक असल्याकडे विरोधकांनी सभागृहात लक्ष वेधले होते. प्रशासनाकडून वर्तमानपत्रातून जाहिरात देऊन आक्षेप नोंदविण्यासाठी नागरिकांना संधी देण्यात आली होती, असा युक्तिवाद करण्यात आला. परंतु, विरोधकांनी केवळ वर्तमानपत्रातून लहान जाहिरातून नागरिकांकडून आक्षेप, हरकतीची अपेक्षा करणेच चुकीचे असल्याचा नमूद करीत प्रशासनाला धारेवर धरले. नागरिकांकडून आक्षेप, हरकती मागविण्यात याव्या.

तसेच पाठविलेले मालमत्ता कराची देयके परत घेण्यात यावी, अशी 
मागणी करीत विरोधकांना सभागृहात गोंधळ घातला होता. सभागृहाबाहेर विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला.

सभागृहापूर्वी ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी नागरिकांना विरोधी पक्ष कार्यालयात चुकीच्या मालमत्ता करासंदर्भात तक्रार करण्याचे आवाहन केले होते. विरोधक मालमत्ता कराचे भांडवल करण्याची शक्‍यता बघता सत्ताधाऱ्यांनीही स्थायी समिती कार्यालयात नागरिकांनी मालमत्ता करासंदर्भात तक्रार करण्याचे आवाहन केले होते. विरोधी पक्ष कार्यालयामध्ये तक्रार करण्यासाठी मालमत्ताधारकांची रांग लागल्याने प्रशासनाच्या पायाखालील वाळू सरकली. आता कर विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी आज पत्रक काढून नागरिकांना १५ ते २१ डिसेंबरपर्यंत सायंकाळी पावणेसहापर्यंत आक्षेप नोंदविता येणार असल्याचे म्हटले आहे. ही सुविधा दहाही झोनमध्ये सुरू केल्याचे नमूद केले. वाढीव मालमत्ता कराने सत्ताधारी भाजपचीही झोप उडाल्याचे चित्र आहे.