‘प्ले स्कूल’ बेलगाम

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 9 नोव्हेंबर 2017

नागपूर - इंग्रजी शाळांकडे वाढता ओढा म्हणून गेल्या काही वर्षात शहरांसह ग्रामीण  भागात इंग्रजी शाळांची गर्दी वाढू लागली. मुले दोन-अडीच वर्षांची होताच पालकांना त्यांच्या भविष्याची चिंता सतावू लागते. यातूनच अलीकडे ‘प्ले-स्कूल’मध्ये मुलाला टाकण्याचे ‘फॅड’ वाढल्याचे दिसून येते. शहरात सुरू असलेल्या ‘प्ले-स्कूल’ला कुणाची मान्यता वा परवानगीची गरज नसून शासनाचे कुठलेच नियंत्रण नाही. त्यामुळे मनमानी शुल्क वसूल करून पालकांच्या खिशाला कात्री लावण्याचे काम सर्रास सुरू आहे. 

नागपूर - इंग्रजी शाळांकडे वाढता ओढा म्हणून गेल्या काही वर्षात शहरांसह ग्रामीण  भागात इंग्रजी शाळांची गर्दी वाढू लागली. मुले दोन-अडीच वर्षांची होताच पालकांना त्यांच्या भविष्याची चिंता सतावू लागते. यातूनच अलीकडे ‘प्ले-स्कूल’मध्ये मुलाला टाकण्याचे ‘फॅड’ वाढल्याचे दिसून येते. शहरात सुरू असलेल्या ‘प्ले-स्कूल’ला कुणाची मान्यता वा परवानगीची गरज नसून शासनाचे कुठलेच नियंत्रण नाही. त्यामुळे मनमानी शुल्क वसूल करून पालकांच्या खिशाला कात्री लावण्याचे काम सर्रास सुरू आहे. 

स्पर्धेच्या युगात इंग्रजी शिक्षणाला महत्त्व आले आहे. ‘स्टेट्‌स सिम्बॉल’ म्हणून पालकांची इंग्रजी शिक्षकाकडे गर्दी वाढली. यातूनच अगदी लहान वयापासून त्याला इंग्रजीमध्ये बोलता यावे या भावनेपोटी बहुतांश पालकाचा मुलांना सीबीएसई किंवा बोर्डाच्या इंग्रजी माध्यमातील शाळेमध्ये टाकण्यावर भर असतो. त्याची सुरुवात नेमकी ‘प्ले स्कूल’ने होते. नामवंत शाळांमध्ये नर्सरीपासून शाळांची सुरुवात होत असल्याने त्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांची ‘तयारी’ व्हावी यासाठी ‘प्ले स्कूल’मध्ये टाकण्यात येते. पाल्य दोन ते अडीच वर्षांचा झाला की पालकांद्वारे ‘प्ले-स्कूल’ची शोधाशोध सुरू होते. शहरात विविध शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून ‘प्ले स्कूल’ सुरू करण्यात आले आहे. ज्यांचे प्रवेश शुल्क जवळपास १२ ते ३० हजारांचा घरात आहे. अन्य ‘प्ले स्कूल’मध्ये वर्षभरासाठी आठ ते बारा हजारापर्यंत शुल्क आकारण्यात येते. 

मात्र, या शुल्कानंतरही पालकांकडून वर्षभरात राबविण्यात येणाऱ्या ‘ॲक्‍टिव्हिटी’तून पैसा  उकळला जातो. सांस्कृतिक कार्यक्रम वा क्रीडा स्पर्धांच्या नावावर पालकांच्या खिशाला कात्री लावण्यात येते. विशेष म्हणजे, ‘प्ले स्कूल’ला शासनाची मान्यता वा परवानगीची गरज नाही. त्यामुळे शुल्क नेमके किती घ्यायचे याचाही धरबंद नाही.

कायदा थंडबस्त्यात
पालकांची लूट करणाऱ्या ‘प्ले स्कूल’वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा तयार करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप या कायद्याला  मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे ‘प्ले-स्कूल’ची मनमानी सुरू आहे. यासंदर्भात शिक्षण विभागाकडे आलेल्या तक्रारींवर कुठल्याच प्रकारची कारवाई होत नसल्याचे दिसून येते.

‘प्ले-स्कूल’ शिक्षण विभागाच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याने आलेल्या तक्रारींवर काहीही करता येत नाही. मात्र, ‘नर्सरी’मध्ये मुले सुरक्षित आहेत किंवा नाही, याबद्दल माहिती घेण्याचा अधिकार विभागाला आहे. 
- दीपेंद्र लोखंडे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद.