कर्जमाफीपासून भूविकास बॅंक दूर

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 जून 2017

३०० कोटींची थकबाकी - शासनाच्या निर्णयाचा फटका

नागपूर - राज्य सरकारने घोषित केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीत भूविकास बॅंकेतून  कर्जाची उचल केलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश नाही. त्यामुळे या बॅंकेचे थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जाची परफेड केल्याशिवाय पर्याय नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. 

३०० कोटींची थकबाकी - शासनाच्या निर्णयाचा फटका

नागपूर - राज्य सरकारने घोषित केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीत भूविकास बॅंकेतून  कर्जाची उचल केलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश नाही. त्यामुळे या बॅंकेचे थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जाची परफेड केल्याशिवाय पर्याय नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. 

शेतकरी संपाची दखल घेत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांकडील ३४ हजार कोटींचे कर्जमाफ करण्याची घोषणा केली. दीड लाखापर्यंतचे पीककर्ज सरसकट माफ करण्याची व नियमित  कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली. कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी काही निकष लागू केले आहे. या निकषास पात्र ठरल्यावरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, भूविकास बॅंकेचे थकबाकीदार असलेले राज्यातील ३ हजारांवर शेतकरी या कर्जमाफीस पात्र ठरणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले.

शासनाच्या निणर्यानुसार कर्जमाफीचा लाभ केवळ अल्प आणि मध्यम मुदतीच्या कर्जाची उचल करणाऱ्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. पण, भूविकास बॅंकेतून शेतकऱ्यांनी उचल केलेले कर्ज हे दीर्घ मुदतीचे असल्याने ते या कर्जमाफीस पात्र ठरणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे भूविकास बॅंकेचा हादेखील आशेचा किरण मावळला आहे. शासनाने या बॅंका बंद करण्याचा निर्णय गेल्यावर्षीच घेतला. त्यांच्या अवसायनाची प्रक्रियादेखील सुरू केली आहे. थकीत कर्जवसुली करून कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्या असे निर्देश सरकारने देत यातून पूर्वीच हात झटकले. गेल्या चार वर्षांपासून बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नसून, सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनादेखील पेन्शनची रक्कम मिळालेली नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या निणर्याचा बॅंकेला काही तर लाभ होईल अशी आशा कर्मचाऱ्यांना होती. पण, तीदेखील आता मावळली आहे. 

२००८ च्या कर्जमाफीचा लाभ नाही
तत्कालीन केंद्र सरकारने २००८ मध्ये ७० हजार कोटींची शेतकरी कर्जमाफी केली होती. तेव्हादेखील पाच एकरांवरील कर्मचाऱ्यांना त्यातून वगळले होते. त्यामुळे तेव्हादेखील याचा भूविकास बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळाला नव्हता. तीच स्थिती आत्तादेखील आहे.

भूविकास बॅंकेची आर्थिक स्थिती
बॅंकेची एकूण मालमत्ता १८०० कोटी रुपये
सर्व कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी ३०० कोटींची गरज
शासनाचे बॅंकेकडून घेणे १९०० कोटी रुपये
बॅंकांना शासनाकडून घेणे १७०० कोटी रुपये
जिल्हा बॅंकांचे शिखर बॅंकेत शिल्लक ७० कोटी 
भूविकास बॅंकेच्या २९ जिल्हा बॅंका
३४६ उपशाखा   कार्यरत कर्मचारी १०४७

चोवीसशे कर्मचारी पेन्शनपासून वंचित
आठ वर्षांपूर्वी राज्यातील भूविकास बॅंकेमधून चोवीसशे कर्मचारी निवृत्त झाले. त्यांना अद्याप सेवानिवृत्ती वेतन व निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम मिळालेली नाही. परिणामी बॅंकेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कुठलाच लाभ मिळालेला नाही. 

विदर्भ

नागपूर - केंद्र सरकारने तूर, उडीद आणि मूग डाळींवरील निर्यातबंदी उठवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या डाळीसह कडधान्यांच्या भावात दोनशे ते...

04.06 PM

नागपूर - वाढत्या तापमानामुळे स्वाइन फ्लूचा प्रादुर्भाव कमी होईल, असे चित्र होते.  परंतु, बदलत्या वातावरणातही स्वाइन फ्लूचा...

04.06 PM

नागपूर - मेडिकलशी संलग्न सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलची पदव्युत्तर शैक्षणिक व संशोधन संस्थेच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली असून,...

04.06 PM