ऊर्जामंत्र्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करा

विजेच्या धक्‍क्‍याने घेतला मुलांचा बळी

नागपूर - उच्चदाबाच्या विद्युत तारांमुळे सुगतनगरमधील दोन जुळ्या भावांच्या मृत्यूला ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, एसएनडीएलचे अधिकारी, महानगरपालिका आणि नगरविकास विभाग कारणीभूत आहे. यामुळे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल व्हायला हवा, अशी मागणी करणारा मध्यस्थी अर्ज सोमवारी (ता. २१) सामाजिक कार्यकर्ते मोहनीश जीवनलाल जबलापुरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केला. 

काही दिवसांपूर्वी उपराजधानीत उच्चदाब विद्युत वाहिन्यांमुळे जीव गमावण्याच्या दोन घटना घडल्या. यापैकी एका घटनेत सुगतनगरातील अकरा वर्षीय धर या जुळ्या भावंडांना जीव गमवावा लागला. तर, अन्य एका घटनेत हिंगणा परिसरातील स्वयम उमेश पांडे या पाच वर्षीय चिमुकल्याचा जीव गेला. मन हेलावून टाकणाऱ्या या घटनांची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली. या प्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान जबलापुरे यांनी 

सजग नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ता या नात्याने आतापर्यंत उच्चदाबाच्या विद्युत तारांमुळे जीव गमावलेल्यांच्या मृत्यूला प्रशासन आणि दस्तुरखुद्द ऊर्जामंत्री जबाबदार असून, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करायला हवा, अशी मागणी मध्यस्थी अर्जात केली. यापूर्वी जबलापुरे यांनी ३ जून २०१७ रोजी जरीपटका पोलिस ठाण्याला निवेदन दिले असून, ऊर्जामंत्र्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.

मात्र, पोलिसांनी जबलापुरे यांच्या निवेदनाची दखल न घेतल्याने मध्यस्थी अर्ज केला. यात मृत्यूला कारणीभूत असलेल्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची विनंती करण्यात आली. अद्याप हा अर्ज मंजूर करण्यात आलेला नाही. यावर मंगळवारी (ता. २२) सुनावणी होईल. मध्यस्थी अर्जदारातर्फे ॲड. शशिभूषण वाहाने यांनी बाजू मांडली. 

खोब्रागडेंना तूर्तास दिलासा नाहीच
आरमोर टाउनशिपचे बांधकाम करणारे आनंद नारायण खोब्रागडे यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे. त्यांच्यावर न्यायालयाने काही आर्थिक निर्बंध लादण्याचा अंतरिम आदेश दिला. खोब्रागडे यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळत फ्लॅटधारकांनीच अवैध बांधकाम केल्याचा आरोप लावला. तसेच आर्थिक निर्बंध उठविण्याची विनंती केली. यावर प्रत्युत्तर देत न्यायालयमित्र ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी आरमोर टाउनशिपचे माहिती पुस्तक (ब्राऊशर) सादर केले. त्यात दिलेल्या टाउनशिपच्या छायाचित्रानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या बांधकाम आराखड्याशिवाय बांधकाम करण्यात आल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिला. याची गंभीर दखल घेत खोब्रागडेला तूर्तास दिलासा नाकारत निर्माणाधीन प्रकल्पांचे माहितीपुस्तक सादर करण्याचे निर्देश दिले. खोब्रागडेतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्रकुमार मिश्रा यांनी बाजू मांडली. 
 

सहायक संचालक व्यक्तिश: हजर
आरमोर टाउनशिपशी संबंधित योग्य ती माहिती सादर करण्यात महापालिकेला अपयश आल्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने महापालिकेला चांगलेच फटकारले होते. तसेच नगरविकास विभागाच्या सहायक संचालकांना व्यक्तिश: हजर राहण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार सहायक संचालक सुप्रिया थुल यांनी व्यक्तिश: हजेरी लावली. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते, हे विशेष.