विधिसंघर्षग्रस्त बालकाच्या वर्तणुकीवर राहणार पाळत

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 27 जुलै 2017

युग चांडक प्रकरण - मासिक अहवाल अनिवार्य

नागपूर - उपराजधानीसह संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडविणाऱ्या आठ वर्षीय युग चांडक अपहरण आणि हत्याकांडातील विधिसंघर्षग्रस्त बालकाला दोषी मानत बाल न्यायालयाच्या न्यायाधीश एन. एन. बेदरकर यांनी बुधवारी (ता. २६) बालकाच्या एकूण वर्तनावर दोन  वर्षे पाळत ठेवून त्याचा अहवाल देण्याची जबाबदारी जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुश्‍ताक पठाण यांना दिली. याप्रकरणी दोन वर्षांची चांगल्या वर्तणुकीची हमी कारणीभूत ठरली आहे.  

युग चांडक प्रकरण - मासिक अहवाल अनिवार्य

नागपूर - उपराजधानीसह संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडविणाऱ्या आठ वर्षीय युग चांडक अपहरण आणि हत्याकांडातील विधिसंघर्षग्रस्त बालकाला दोषी मानत बाल न्यायालयाच्या न्यायाधीश एन. एन. बेदरकर यांनी बुधवारी (ता. २६) बालकाच्या एकूण वर्तनावर दोन  वर्षे पाळत ठेवून त्याचा अहवाल देण्याची जबाबदारी जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुश्‍ताक पठाण यांना दिली. याप्रकरणी दोन वर्षांची चांगल्या वर्तणुकीची हमी कारणीभूत ठरली आहे.  

लकडगंज गुरुवंदना सोसायटी येथे १ सप्टेंबर २०१४ रोजी घडलेल्या या अपहरण- हत्याकांडातील दोन मुख्य आरोपी राजेश धनलाल दवारे आणि अरविंद अभिलाष सिंग यांना जिल्हा तसेच उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र, या प्रकरणातील विधिसंघर्षग्रस्त बालकाची बालसुधारगृहात रवानगी करण्यात आली होती. त्यानंतर तो जामिनावर होता. गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्यावर अंतिम सुनावणी सुरू आहे. या अंतर्गत २० जुलै २०१७ रोजी त्याला अपहरण आणि खंडणी मागण्याच्या कटामध्ये दोषी धरण्यात आले. कट  रचणे आणि खंडणीसाठी अपहरण करणे या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये हा दोषी आढळला. याप्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान बालकावर विविध दहा अटीदेखील लादण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कुठल्याही मादक पदार्थांचे सेवन न करणे, दररोज जिल्हा बाल संरक्षण अधिकाऱ्याकडे हजेरी लावणे, महिन्यातून दोन दिवस प्रत्येकी चार तास श्रमदान करणे, नागपूर सोडून बाहेर जायचे असल्यास अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आदींचा समावेश आहे. याशिवाय बालकाचे वैयक्तिक तसेच समवयस्क मुलांसमवेत सामूहिक समुपदेशन करण्याची जबाबदारी जिल्हा बाल संरक्षण अधिकाऱ्यावर राहणार आहे.  

बाल न्याय कायद्यातील तरतुदीनुसार विधिसंघर्षग्रस्त बालकाच्या वर्तनामध्ये सुधारणा व्हावी, या दृष्टीने योग्य ती सुधारात्मक शिक्षा देता येते. त्यानुसार न्या. बेदरकर, सुरेखा बोरकुटे आणि के.  टी. मेले या दोन सदस्यांच्या मंडळाने बालकावरील शिक्षेची सुनावणी पूर्ण केली. यापूर्वी बालकाने माझ्या आईवडिलांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असल्याचे सांगत दया  दाखविण्याची विनंती केली होती. तर, २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयानुसार खटल्याचा निकाल लागेस्तोवर विधिसंघर्षग्रस्त बालक वयस्क झाल्यास त्याला दोन वर्षांपर्यंत विशेष सुधारगृहात ठेवता येऊ शकते. यामुळे त्याची रवानगी विशेष सुधारगृहात  करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेत बाल न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय सुनावला. याप्रकरणी राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील सागर शहारे तर,  आरोपीतर्फे विकास कराडे यांनी बाजू मांडली.

बाल न्यायालयाने विधिसंघर्षग्रस्त बालकाला या प्रकरणात दोषी मानले आहे. बाल न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात येईल. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये कुठेही बालकाचा प्रत्यक्षरीत्या संबंध नसल्यामुळे त्याला दोषी मानण्यात येऊ नये. 
- ॲड. विकास कराडे, आरोपीचे वकील
 

दोषी सिद्ध होऊनही बाल न्याय कायदा २००० मध्ये कुठलीही तरतूद नसल्यामुळे शिक्षा न होणे संयुक्तिक नाही. या प्रकारच्या हादरवून सोडणाऱ्या प्रकरणामध्ये सुधारित कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्णय देणे अपेक्षित होते. यामुळे हिंसक कृत्य करूनही काहीच होत नसल्याची भावना निर्माण होईल आणि गुन्हे वाढतील.
- डॉ. मुकेश चांडक,  युगचे वडील

बाल न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. बाल संरक्षण कायदा २००० मध्ये कलम १५ जी नुसार अशा प्रकारच्या बालकांना दोन वर्षांपर्यंत विशेष सुधारगृहात ठेवता येऊ शकते. यावर भर देण्यात येईल. 
- ॲड. राजेंद्र डागा, डॉ. चांडक यांचे वकील