महापौरांच्या बैठकीत गणवेशाचा विसर

पदाधिकाऱ्यांच्या आस्थेवरच प्रश्‍नचिन्ह; पटसंख्या घटल्याबाबत व्यक्त केली चिंता 
नागपूर - निधी उपलब्ध असूनही राज्य शासनाच्या जीआरमुळे महापालिका शाळांतील गरीब विद्यार्थी अद्याप गणवेशापासून वंचित आहेत. विद्यार्थ्यांना कुठल्याही स्थितीत गणवेश मिळावा, यावर तोडग्याची अपेक्षा असताना शिक्षण विभागाच्या बैठकीत या विषयाला बगल देण्यात आल्याने पदाधिकाऱ्यांच्या आस्थेवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शहर भाजपच्या बैठकीमुळे शुक्रवारी होऊ न शकलेली शिक्षण विभागाची बैठक शनिवारी महापौर नंदा जिचकार यांच्या अध्यक्षतेत महापालिकेत पार पडली. या बैठकीत शिक्षण सभापती दिलीप दिवे, उपसभापती स्नेहल बिहारे, प्रतोद दिव्या धुरडे, ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, ज्येष्ठ नगरसेवक सुनील अग्रवाल, उपायुक्त डॉ. रंजना लाडे, शिक्षणाधिकारी संध्या मेडपल्लीवार प्रामुख्याने उपस्थित होते. पालकांनी गणवेश खरेदी केल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या खात्यात गणवेशाची रक्कम वळती करण्याबाबत राज्य शासनाने काढलेल्या जीआरमुळे सध्या विद्यार्थ्यांचा गणवेश चांगलाच चर्चेत आहे. गरीब पालकांतही पेच निर्माण झाला असल्याने त्यांना या बैठकीतून तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, महापौर नंदा जिचकार, सभापती दिलीप दिवे यांनी केवळ वर्षानुवर्षांच्या प्रश्‍नांवरच खल केला.

महानगरपालिकेच्या शाळा सुधारण्यासाठी कसून प्रयत्न करावे, शाळेचा दर्जा वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करा, या निर्देशासह महापौरांनी बैठकीचे सोपस्कार पार पाडले. शाळेत उशिरा येणाऱ्या व अनुपस्थित शिक्षकांची वेतनकपात, शाळा निरीक्षकाने महापौरांना व्हिजिट बुक सादर करणे, मनपाच्या बालवाडी व प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण, शाळेत अतिक्रमणाबाबत मौन बाळगणाऱ्या निरीक्षकांवर कारवाई, शिक्षकांना यूआरसीचे प्रशिक्षण यावरच महापौरांनी विविध निर्देश दिले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वर्षभरात तरी गणवेश मिळेल की नाही, याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.

पालकांना ‘क्रेडिट’ देणार 
महापौर व शिक्षण सभापतींनी घेतलेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या गणवेशावर तोडगा निघाला नाही. मात्र, ज्या गरीब पालकांकडे गणवेश घेऊन देण्यासाठी पैसे नाहीत, त्यांना शाळा शिक्षकांनी ‘क्रेडिट’वर गणवेश घेऊन द्यावे व खात्यात पैसे जमा झाल्यानंतर ते गणवेश विक्रेत्याला द्यावे, असा तोडगा बैठकीबाहेर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच काढल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. त्यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. याशिवाय काही शाळा शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना स्वतः गणवेश खरेदी करून देत शिक्षण सभापती व इतर पदाधिकाऱ्यांना चांगलाच धक्का दिला.