दूध उत्पादनवाढीसाठी विदर्भ, मराठवाडा 'एनडीबी'कडे - देवेंद्र फडणवीस

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 5 जून 2017

नागपूर - विदर्भ, मराठवाडा भागातील शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय म्हणून दूध उत्पादनाला प्रोत्साहन व दूध संकलन, विक्रीसाठीच्या आवश्‍यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाने (एनडीबी) या दोन्ही भागांत आपले कार्य सुरू करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. चार) केले.

नागपूर - विदर्भ, मराठवाडा भागातील शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय म्हणून दूध उत्पादनाला प्रोत्साहन व दूध संकलन, विक्रीसाठीच्या आवश्‍यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाने (एनडीबी) या दोन्ही भागांत आपले कार्य सुरू करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. चार) केले.

विदर्भ, मराठवाड्यातील दूध उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाचे सहकार्य घेताना बोर्डाला कृषी; तसेच पशुसंवर्धन विभागातर्फे आवश्‍यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. रामगिरी येथे विदर्भ व मराठवाड्यातील कृषी विकास, दूध उत्पादन, मत्स्यविकास, तसेच संत्र्यासह फलोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय संस्था, विविध विद्यापीठ; तसेच राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या समन्वयासाठी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याणमंत्री राधामोहनसिंह यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, राज्याचे कृषी व फलोत्पादन मंत्री पांडुरंग फुंडकर, पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर, राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाचे अध्यक्ष दिलीप रथ, व्यवस्थापकीय संचालक शिवा नागराजन, केंद्र शासनाच्या विविध संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाने यापूर्वी झारखंड; तसेच वाराणसी येथे कृषी विकास व दूध उत्पादनाचे चांगले काम केले. त्याच धर्तीवर विदर्भ व मराठवाड्यातील काम करून या भागाचा विकास करायचा आहे. मदर डेअरीने 40 हजार लिटरपर्यंत दूध संकलन सुरू केले असून, शेतकऱ्यांचाही चांगला सहभाग मिळत आहे. याच धर्तीवर विदर्भ, मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये आपले कार्यक्षेत्र वाढवावे, यासाठी राज्य शासन संपूर्ण सहकार्य देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. केंद्र शासनाच्या कापूस अनुसंधान केंद्र, लिंबूवर्गीय फळसंशोधन केंद्र, मृदा संशोधन विकास केंद्रासह पंजाबराव कृषी विद्यापीठ, पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ यांच्याकडील विविध योजना, प्रकल्प शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्य शासन समन्वयाने काम करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

जास्त उत्पादन देणाऱ्या वाणाचे संशोधन करा
केंद्रीय कापूस अनुसंधान केंद्र, लिंबूवर्गीय फळसंशोधन केंद्रामधून शेतकऱ्यांना जास्त उत्पादन देणाऱ्या वाणांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनासोबतच समन्वय करून शेतकऱ्यांना संशोधित वाण उपलब्ध करून द्यावे. विदर्भ व मराठवाड्यातील शेती विकासाला आवश्‍यक योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार्य करण्याचे निर्देश राधामोहनसिंह यांनी दिले.