'एमपीएससी'च्या जाहिरातीतील सुधारणेसाठी अध्यादेश काढणार

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 10 डिसेंबर 2016

नागपूर - महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) नुकत्याच दिलेल्या पोलिस उपनिरीक्षकांच्या जाहिरातीबाबत मुख्यमंत्र्यासोबत चर्चा झाली आहे. त्यात सुधारणा करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत चर्चा करून जाहिरातीत सुधारणा करण्याचा अध्यादेश काढण्यात येईल, अशी घोषणा विधान परिषदेचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहात केली.

नागपूर - महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) नुकत्याच दिलेल्या पोलिस उपनिरीक्षकांच्या जाहिरातीबाबत मुख्यमंत्र्यासोबत चर्चा झाली आहे. त्यात सुधारणा करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत चर्चा करून जाहिरातीत सुधारणा करण्याचा अध्यादेश काढण्यात येईल, अशी घोषणा विधान परिषदेचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहात केली.

पोलिस उपनिरीक्षकांच्या जाहिरातीबाबतचा औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करताना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे म्हणाले, की गेल्या दोन वर्षांपासून एमपीएससीने पोलिस उपनिरीक्षकांची भरती केलेली नाही. अनेक विद्यार्थी पोलिस अधिकाऱ्यांचे स्वप्न पाहत अभ्यास करतात. सरकारने 25 एप्रिल 2016 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार पोलिस उपनिरीक्षकांच्या भरतीची वयोमर्यादा खुल्या प्रवर्गासाठी 38 आणि मागासवर्गीयांसाठी 43 वर्षांपर्यंत वाढविली आहे. तरीही एमपीएससीच्या नवीन जाहिरातीत खुल्या वर्गासाठी 28 आणि मागासवर्गीयांसाठी 33 वर्षे, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे अनेकांचे पोलिस अधिकारी होण्याचे स्वप्न भंगणार आहे. त्यामुळे ही जाहिरात रद्द करावी अथवा त्यात सुधारणा करावी.

निरंजन डावखरे यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला. यावर बोलताना पाटील म्हणाले, की यामध्ये काही तांत्रिक अडचणी आहेत. त्याबाबत लवकरच विरोधी पक्षांच्या नेत्यासोबत चर्चा करून अध्यादेश काढण्यात येईल.