रॉयल्टी पावतीची अट लादून रोखले देयके

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 18 मार्च 2017

नागपूर - महापालिकेने कंत्राटदारांकडून विविध कामे करून घेतली. मात्र, बिल देण्याची वेळ येताच गिट्टी, वाळू, मुरूम या साहित्याची रॉयल्टी पावती दाखविण्याचे अजब परिपत्रक  काढून महापालिका प्रशासनाने कंत्राटदारांची कोंडी केली. त्यामुळे महापालिकेतील कंत्राटदार संतप्त झाले असून, विकासकामांना फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. 

नागपूर - महापालिकेने कंत्राटदारांकडून विविध कामे करून घेतली. मात्र, बिल देण्याची वेळ येताच गिट्टी, वाळू, मुरूम या साहित्याची रॉयल्टी पावती दाखविण्याचे अजब परिपत्रक  काढून महापालिका प्रशासनाने कंत्राटदारांची कोंडी केली. त्यामुळे महापालिकेतील कंत्राटदार संतप्त झाले असून, विकासकामांना फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. 

कंत्राटदारांनी कामे घेताना करण्यात आलेल्या करारात कुठेही रॉयल्टी पावतीची अट नाही. मात्र, आता प्रशासनाने कामाचे देयके सादर करताना त्यासोबत रॉयल्टीची पावती देण्यासंदर्भात पत्रक काढले. रॉयल्टी पावतीशिवाय देयके मंजूर केली जाणार नसल्याने नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रॅक्‍टर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय नायडू यांच्या नेतृत्वात दोनशे कंत्राटदारांनी शुक्रवारी (ता. १७) महापौर नंदा जिचकार यांना निवेदन दिले. महापालिका निवडणुकीमुळे अनेक कामांची बिले रखडली आहेत. काही कामांची बिले वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आली. परंतु, वित्त विभागाने या बिलासोबत रॉयल्टी पावती सादर करण्याचे परिपत्रक काढून कंत्राटदारांची कोंडी केली. रॉयल्टी पावतीची अट यापूर्वी कधीही नव्हती. त्यामुळे अट रद्द करून कंत्राटदारांची बिले तत्काळ मंजूर करावी, अशी मागणी नायडू यांच्या नेतृत्वातील कंत्राटदारांनी केली. कंत्राटदारांना विश्‍वासात न घेता वित्त विभागाने काढलेल्या परिपत्रकावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. कंत्राटदार संदीप चौबे, सुनील शर्मा, प्रशांत ठाकरे, सुरेश गेडाम, विनोद मडावी, नरेंद्र हटवार, आफताब, मोहम्मद जाकीर, एस. बी. राऊत, महादेव सोमकुंवर, राजू अग्रवाल, सय्यद गौसुद्दीन, परवेझभाई आदी उपस्थित होते.  

‘मोदी कमिटी’चे परिपत्रक 
वित्त विभागाकडून २००९ मध्येच याबाबत परिपत्रक काढल्याचे समजते. २००९ पासून  परिपत्रक काढले तर आतापर्यंत वित्त विभागाने देयके मंजूर करताना रॉयल्टीची पावती का  मागितली नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला. विशेष म्हणजे कंत्राटदारांच्या देयकासंबंधी मोदी कमिटी स्थापन केली होती. या कमिटीने ही अट अंतर्भूत केल्याचे एका अधिकाऱ्याने नमूद केले.

Web Title: Royalty payments stopped entangled condition for receipt