पन्नासपेक्षा अधिक वाळूघाटांचे लिलाव रद्द 

नागपूर - नागपूर, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील पन्नासपेक्षा अधिक वाळूघाटांचे लिलाव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी (ता.19) रद्द केले. जिल्हा प्रशासनाने नियमबाह्य पद्धतीने लिलाव जाहीर केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. 

नागपूर, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात यंदा पाऊस कमी झाल्याने या भागातील नद्यांमध्ये वाळू अत्यल्प प्रमाणात आहे. अशा परिस्थितीत नद्यांमधून उपसा केल्यास पर्यावरणाला धोका निर्माण होईल. 3 जानेवारी 2018 ला महसूल व वन विभागाने प्रस्ताव जारी करून खनिकर्मामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होऊ नये यासाठी निकष निश्‍चित केले आहेत. या क्षेत्रातील वाळूघाटांचे लिलाव जाहीर करताना त्या निकषांचे पालन झाले नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. सर्व बाजू ऐकून तिन्ही जिल्ह्यांतील वादग्रस्त वाळूघाटांचे लिलाव उच्च न्यायालयाने रद्द केले. नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर, पारशिवनी, मौदा व कामठी, गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा, सडक-अर्जुनी, आमगाव, अर्जुनी-मोरगाव आणि भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर, लाखनी, मोहाडी, पवनी, साकोली व तुमसर येथील वाळूघाटांचा यात समावेश आहे. संबंधित घाटांच्या लिलावाविरुद्ध नागपूर जिल्ह्यातील ज्योती चलपे, श्रीराम ढोके, छाया बानसिंगे, गोंदियातील सपना सूर्यवंशी, दयाराम आगासे व भंडाऱ्यातील पूनम काटेखाये यांनी तीन रीट याचिका दाखल केल्या होत्या. तिन्ही याचिका मंजूर करण्यात आल्या. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे, ऍड. श्रीरंग भांडारकर, ऍड. मोहित खजांची व ऍड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.