अधिकाऱ्यांच्या संथ निर्णयप्रक्रियेवर गडकरी कडाडले 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 24 डिसेंबर 2016

नागपूर - महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या संथ निर्णयप्रक्रियेमुळे प्रकल्प रखडते. प्रत्येकजण फाइल रोखून धरतो, त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढत असल्याचे नमूद करीत केंद्रीय रस्ते व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक कामासाठी सल्लागार नियुक्तीवरही त्यांनी प्रहार केला. भाजपचीच सत्ता असून आतापर्यंत चार महापौरांना सांगूनही भाजी व फळबाजार झाले नसल्याचे नमूद करीत त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनाही चिमटे घेतले. 

नागपूर - महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या संथ निर्णयप्रक्रियेमुळे प्रकल्प रखडते. प्रत्येकजण फाइल रोखून धरतो, त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढत असल्याचे नमूद करीत केंद्रीय रस्ते व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक कामासाठी सल्लागार नियुक्तीवरही त्यांनी प्रहार केला. भाजपचीच सत्ता असून आतापर्यंत चार महापौरांना सांगूनही भाजी व फळबाजार झाले नसल्याचे नमूद करीत त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनाही चिमटे घेतले. 

दीक्षाभूमीवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्राच्या सभागृहात स्मार्ट सिटीवरील कार्यशाळेच्या समारोपात ते बोलत होते. व्यासपीठावर महापौर प्रवीण दटके, बार्सिलोनाचे माजी उपमहापौर ऍन्टोनी वाईव्हज, आमदार प्रा. अनिल सोले, आमदार सुधाकर कोहळे, आमदार आशीष देशमुख, आमदार डॉ. मिलिंद माने, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. रामनाथ सोनवणे होते. भांडेवाडीतील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला दहा वर्षे लागल्याचे उदाहरण देत अधिकाऱ्यांनी चुकले तरी चालेल, परंतु तत्काळ निर्णय घेणे आवश्‍यक असल्याचे गडकरी म्हणाले. आता तर सल्लागारांशिवाय पान हलत नाही. नवनवे सल्लागारांचे पीक आले असून अनेकजण प्रकल्प तयार करताना मुळाशी जातच नसल्याचेही ते म्हणाले. प्रकल्पाविरोधात उठसूठ याचिका दाखल करणाऱ्यांचेही त्यांनी कान टोचले. यावेळी त्यांनी बार्सिलोनाचे माजी उपमहापौर ऍन्टोनी वाईव्ह यांचे सादरीकरण शहर स्मार्ट करण्यासाठी प्रेरक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. गरीब लोकांची बाहेर खाण्याची हौस भागविण्यासाठी फूड प्लाझा तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी महापालिका अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना दिल्या. यावेळी स्मार्ट सिटीची कामे दोन टप्प्यांत करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. 

धंतोलीतील नकाशे मंजूरच कसे होतात 
शहरात पार्किंगचा बोजवारा उडाला असून धंतोलीसारख्या भागांमधील अनेक बिल्डिंगमध्ये पार्किंग नाही. यांचे नकाशेच कसे मंजूर होतात, असा प्रश्‍न गडकरी यांनी उपस्थित केला. पोलिस आयुक्त, मनपा आयुक्तांचे पार्किंगकडे लक्ष नसल्याचेही ते म्हणाले. 

पार्किंगचे नवे धोरण आणणार 
आता केंद्र सरकार पार्किंगचे नवे धोरण आणणार असून एखादा ट्रक रस्त्यावर उभा असल्यास त्यावर एक हजार रुपये दंड करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येईल. पार्किंगचे नियम धाब्यावर बसविणाऱ्यांचा फोटो पाठविणाऱ्यांना दंडातून दोनशे रुपये देण्याची तरतूदही करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.