फौजदारी कारवाईच्या शिफारशीचा अधिकार नाही

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 4 मे 2017

नागपूर - भोसरी येथील जमीन खरेदी प्रकरणातील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या न्या. झोटिंग समितीसमोर भोसरी एमआयडीसीच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादाला बुधवारी खडसे यांच्या वकिलांनी प्रत्युत्तर दिले. समितीला फौजदारी कारवाईची शिफारस करण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद खडसे यांच्या वतीने करण्यात आला. आजच्या युक्तिवादानंतर चौकशीचे कामकाज संपले असून, अहवाल लिहिण्यास प्रारंभ होणार आहे.

महसूलमंत्री असताना एकनाथ खडसे यांनी पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील एमआयडीसीतील सव्वादोन एकरचा भूखंड आपल्या नातेवाइकांना स्वस्त दरात दिला. त्यासाठी शासकीय यंत्रणा व पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. याच वादातून त्यांना महसूलमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्या. झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. समितीने महसूल, एमआयडीसी व पुणे जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांची साक्ष नोंदविली. खडसे यांचीही साक्ष नोंदविली. एमआयडीसीकडून बाजू मांडणारे वकील चंद्रशेखर जलतारे यांनी ही जमीन एमआयडीसीची असल्याचा पुरावा दिला, तर खडसे यांच्या वकिलांनी ही जागा एमआयडीसीची नसल्याचा दावा केला.

आपल्याला या व्यवहाराची माहितीच नसल्याचे खडसे यांनी समितीपुढे साक्षीत नमूद केले. या व्यवहारामुळे सरकारचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचा युक्तिवाद त्यांचे वकील एम. जी. भांगडे यांनी केला. जलतारे यांनी हे सर्व दावे खोडून काढले. आज खडसे यांच्या वकिलांनी लेखी उत्तर देत समितीला फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस नसल्याचे म्हटले आहे.

खडसे यांची तीनदा हजेरी
साक्ष नोंदविण्यासाठी एकनाथ खडसे तीन वेळा समितीपुढे हजर झाले. जमीन खरेदी व्यवहाराचा काहीही संबंध नसून, याची माहितीच नसल्याची साक्ष त्यांनी नोंदविली.

अहवाल महिनाअखेर ?
झोटिंग समिती 23 जून 2016 रोजी स्थापन करण्यात आली. समितीचा कारभार रविभवन येथील कॉटेज क्रमांक 13 येथून चालला. समितीला तीन महिन्यांत अहवाल द्यायचा होता. मात्र, या मुदतीत पुरेशी माहिती न मिळाल्याने समितीचे कामकाज दहा महिने चालले. यादरम्यान समितीला चारदा मुदतवाढ देण्यात आली. समितीसमोरील साक्ष आणि युक्तिवादाचे काम आज पूर्ण झाले. या महिनाअखेर समिती राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.