राज्यातील कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे विलीनीकरण होणार

विरेंद्रसिंह राजपूत
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2017

प्रत्येक वर्षी पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ६० टक्के शेतकरी सहकारी बँकांवर अवलंबून असतात.राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी काही बँका आजरोजी आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत.त्यामुळे या बँका शेतकऱ्यांना गरजेप्रमाणे पीक कर्ज पुरवठा करण्यास असमर्थ ठरल्या आहेत.अशा परिस्थितीत संबंधित बँकांचे ठेवीदार व या बँकांवर शेती कर्जावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांचे हिट लक्षात घेता या कमकुवत जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याची आवश्यकता निर्माण असून तसा अभ्यास करण्यासाठी व अहवाल सादर करण्यासाठी श्री.यशवन्त थोरात,सेवानिवृत्त नाबार्ड चेअरमन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तज्ञ समितीचे गठन शासनस्तरावर करण्यात आले आहे

नांदुरा(बुलडाणा) - राज्यातील कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याचा शासनाचा विचार असून त्याचा अभ्यास करून तसा अहवाल सादर करण्यासाठी एका तज्ञ समितीचे शासनस्तरावरून गठन करण्यात आले आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना त्रिस्तरीय पतसंरचनेमार्फत तसेच व्यापारी बँकांमार्फत पीक कर्ज पुरवठा करण्यात येतो.प्रत्येक वर्षी पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ६० टक्के शेतकरी सहकारी बँकांवर अवलंबून असतात.राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी काही बँका आजरोजी आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत.त्यामुळे या बँका शेतकऱ्यांना गरजेप्रमाणे पीक कर्ज पुरवठा करण्यास असमर्थ ठरल्या आहेत.अशा परिस्थितीत संबंधित बँकांचे ठेवीदार व या बँकांवर शेती कर्जावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांचे हिट लक्षात घेता या कमकुवत जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याची आवश्यकता निर्माण असून तसा अभ्यास करण्यासाठी व अहवाल सादर करण्यासाठी श्री.यशवन्त थोरात,सेवानिवृत्त नाबार्ड चेअरमन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तज्ञ समितीचे गठन शासनस्तरावर करण्यात आले आहे.या समितीत इतर सदस्यात डॉ. विजय झाडे,सहकार आयुक्त व निबंधक,पुणे,विद्याधर अनासकर, चीफ जनरल मॅनेजर, नाबार्ड,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक,श्री.दिनेश ओउळकर, सेवानिवृत्त अप्पर आयुक्त,श्री.डी. ए.चौगुले,सनदी लेखापाल तर सदस्य सचिव म्हणून अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक,मुख्यालय पुणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

ही समिती राज्यातील कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणीत येण्याच्या कारणांचा अभ्यास करून या बँकांचे सक्षमीकरण करण्यासोबतच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थाच्या सक्षमीकरणासाठी उपाययोजना सुचविणार आहे.तसेच राज्यातील त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठा संरचना सक्षम करण्यासाठी नाबार्डच्या धोरणात आवश्यक त्या सूचना सुचविणार आहे.समितीस आवश्यक वाटतील अशा अन्य उपाययोजनाही समिती सुचवेल. या समितीला तसा अहवाल शासनास तीन महिन्यात सादर करावा असेही दि.३ नोव्हेंबरच्या शासननिर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.