विदर्भातील संत्र्यांचे क्षेत्र वाढविणार 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 31 मार्च 2017

नागपूर - विदर्भातील संत्र्यांचे लागवड क्षेत्र कमी व पर्यायाने उत्पादनही कमी होत आहे. संत्रा उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळाने पुढाकार घेतला आहे. संत्रा उत्पादकांच्या प्रश्‍नाबाबत राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्रामार्फत अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. 

नागपूर - विदर्भातील संत्र्यांचे लागवड क्षेत्र कमी व पर्यायाने उत्पादनही कमी होत आहे. संत्रा उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळाने पुढाकार घेतला आहे. संत्रा उत्पादकांच्या प्रश्‍नाबाबत राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्रामार्फत अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. 

विदर्भ विकास मंडळाची बैठक विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली. या वेळी मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य ऍड. मधुकर किंमतकर, डॉ. कपिल चंद्रायण, डॉ. आनंद बंग, डॉ. रवींद्र कोल्हे, मंडळाच्या सदस्य सचिव व अप्पर आयुक्त डॉ. निरुपमा डांगे उपस्थित होते. पुढील पाच वर्षांत अपेक्षित वाढ, संत्रा उत्पादकांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी धोरण तयार केले जाणार आहे. विदर्भातील गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसायाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात येईल. आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाकडे सोपविण्यात आली. विदर्भ विकास मंडळातर्फे विविध समित्यांमार्फत, तज्ज्ञ सदस्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपाययोजना व धोरणासंदर्भात अभ्यास करून राज्यपालांना मागील दोन वर्षांत 22 अहवाल सादर करण्यात आले. उपक्रमांसाठी योजना तयार करण्याचे त्याची अंमलबजावणीसाठी आवश्‍यक निधीसह प्रस्ताव मान्य झाले आहेत. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी उपलब्ध निधी व अनुशेषअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी आणि वाटपाचे सूत्र यावर चर्चा झाली. अप्पर वैनगंगा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यता मिळाल्यास यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यांनाही लाभ होणार आहे. विदर्भातील ग्रामीण रस्त्यांचा अनुशेष, शेतीला जोडणारे पांदण रस्ते, विदर्भातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी तयारी आदी विषयावरही चर्चा झाली. 

विदर्भाच्या विकास वृद्धीचे धोरण 
विदर्भामध्ये उपलब्ध असलेले संसाधन व विदर्भाची क्षमता लक्षात घेऊन विदर्भाच्या विकासाचा आराखडा विदर्भ विकास मंडळामार्फत तयार करण्यात येणार आहे. या आराखड्यानुसार जिल्ह्याच्या विकासाचे धोरण तयार करण्यासाठी मदत होणार आहे. या विषयावरील अहवाल तयार करण्यासाठी मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चंद्रायण यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली. 

तसेच शेतकऱ्यांना पीक नुकसानभरपाईचे धोरण ठरविण्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन ऍण्ड रिसर्च या संस्थेचे डॉ. मिलिंद वाकडे अहवाल तयार करणार आहेत. 

Web Title: Vidarbha region to grow orange