चुकीच्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 सप्टेंबर 2016

नागपूर - बीएड, बीपीएड, एलएलबी, बीफॉर्म, एमबीए आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्यस्तरीय सेलच्या माध्यमातून परीक्षेची जाहिरात निवडक वृत्तपत्रांमधूनच देण्यात आली. त्यामुळे परीक्षेसंदर्भातील माहिती अनेक विद्यार्थ्यांपर्यंतच पोहोचू शकली नाही. शासनाच्या या चुकीच्या धोरणामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थी परीक्षा देण्यापासून वंचित राहिल्याचा आरोप प्राचार्य बबनराव तायवाडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 

नागपूर - बीएड, बीपीएड, एलएलबी, बीफॉर्म, एमबीए आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्यस्तरीय सेलच्या माध्यमातून परीक्षेची जाहिरात निवडक वृत्तपत्रांमधूनच देण्यात आली. त्यामुळे परीक्षेसंदर्भातील माहिती अनेक विद्यार्थ्यांपर्यंतच पोहोचू शकली नाही. शासनाच्या या चुकीच्या धोरणामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थी परीक्षा देण्यापासून वंचित राहिल्याचा आरोप प्राचार्य बबनराव तायवाडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 

ही प्रक्रिया ऑनलाइन असल्यामुळे अनेकांना याची माहिती मिळाली नाही. वंचित राहिलेले विद्यार्थी खासगी असोसिएशनची सीईटी देऊन किंवा शासकीय प्रक्रियेद्वारे रिक्त जागेवर महाविद्यालयस्तरावर पुन्हा संधी देऊन या अभ्यासक्रमांना संधी देत होते. मात्र, शासनाचे यंदापासून खासगी सीईटी संपूर्णत: बंद केली आहे. त्यामुळे प्रवेशासाठी काहीच विद्यार्थी परीक्षेला बसले. प्रवेशासाठी असलेली प्रथम फेरी ऑगस्ट महिन्यात सुरू झाली, तर आज अंतिम टप्प्यात आहे. एकीकडे राज्यातील शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये हजारो जागा रिक्त आहेत. दुसरीकडे, विद्यार्थी प्रवेश घेण्यासाठी इच्छुक आहेत. परंतु, शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे हजारो विद्यार्थी वंचित राहिले. विद्यार्थ्यांचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान होऊ नये, म्हणून संविधान चौकात गुरुवारी (ता. 22) साखळी उपोषण करण्यात येईल. या प्रकरणाची दखल न घेतल्यास उपोषण करण्यात येणार असल्याचे तायवाडे यांनी सांगीतले.

शिक्षकांवर गदा
राज्यातील शासकीय, अनुदानित व विनाअनुदानित अशा सर्व प्रकारच्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश क्षमतेच्या केवळ पंधरा टक्के प्रवेश झाले आहेत. अशा परिस्थितीत वीस-पंचवीस वर्षांपासून नोकरी करणाऱ्या प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी यांच्या उपासमारीची पाळी येऊ शकते. त्याचप्रमाणे विद्यार्थी आणि वर्कलोड नसेल, तर शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक अतिरिक्त ठरतील आणि नो-वर्क, नो-पे म्हणून त्यांचे नुकसान होईल.