जिल्हा परिषदेत कामे बॅकडेटमध्ये 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 30 मार्च 2017

नागपूर - जिल्हा परिषदेत प्रशासक की मुदतवाढ यासंबंधीचा निर्णय झाला नसल्याने सावळगोंधळ सुरू आहे. आता काही पदाधिकाऱ्यांच्या निर्देशावरून कामे बॅकडेटमध्ये केली जात असल्याची जोरदार चर्चा जिल्हा परिषदेत आहे. 

नागपूर - जिल्हा परिषदेत प्रशासक की मुदतवाढ यासंबंधीचा निर्णय झाला नसल्याने सावळगोंधळ सुरू आहे. आता काही पदाधिकाऱ्यांच्या निर्देशावरून कामे बॅकडेटमध्ये केली जात असल्याची जोरदार चर्चा जिल्हा परिषदेत आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांचा कार्यकाळ 21 मार्चला पूर्ण झाला. त्यानंतर पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कक्षात बसून काम करण्याचा अधिकार नाही. मात्र, प्रशासनाकडून त्यांना त्यांचे अधिकार कमी करण्यात आल्याचे कुठलेच पत्र मिळाले नाही. जोपर्यंत शासनाकडून कार्यकाळ संपल्याचे पत्र मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही पदावर कायम असून कामकाज करण्याचा अधिकार असल्याचे पदाधिकारी बोलून दाखवितात. याच संधीचा काही पदाधिकारी फायदा घेत असून, शिल्लक कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची चर्चा आहे. कामांना बॅकडेटमध्ये मंजुरी दाखविली जात असल्याची माहिती आहे. 

हा प्रकार कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या दिवसांपासून जोमात सुरू आहे. बॅकडेटच्या कामांची सध्या जिल्हा परिषद लेखा विभागात चर्चा आहे. दोन वरिष्ठ पदाधिकारी नियमित जिल्हा परिषदेत येऊन नियमित कामकाज पाहात आहेत. एवढेच नव्हे तर आज (ता.29) एका पदाधिकाऱ्यांनी तीन ते चार विभागाप्रमुखांना कक्षात बोलवून कामांचे निर्देश दिले. त्या विभागप्रमुखांनी कक्षात हजेरी लावून पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचना लिहून घेतल्या. यामुळे जिल्हा परिषदेत नेमके चाललेले काय? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. नियमानुसार कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांना कुठलेच अधिकार नसतात. जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत पदाधिकाऱ्यांनी कुठले निर्णय किंवा निर्देश देऊ नये, असे आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काढण्याची गरज आहे. परंतु, गेल्या आठवडाभरापासून यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने कुठली भूमिका घेतली नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त केले जात आहे. 

सदस्याची न्यायालयात जाण्याची तयारी 
जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर ते पदावर आरूढ राहून कामकाज करीत आहेत. हे पंचायतराज कायद्याचे उल्लघंन आहे. जिल्हा परिषदेत सुरू असलेल्या सावळागोंधळासंदर्भात दोन माजी सदस्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती आहे.