ऊस गाळपाची घाई नको

साखर कारखान्यांकडील साखरेच्या साठ्यावर निर्बंध (स्टॉक) आणण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. साखरेचे दर वाढू नयेत, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचा ज्या पद्धतीने आटापिटा सुरू आहे, त्यावरून सरकारची नीती आणि नियत लक्षात येते. साखरेच्या दरात किरकोळ वाढ झाली तरी दंगली होतील असा सरकारचा समज अाहे की काय, अशी शंका यावी, असे निर्णय सरकार दरबारी होत आहेत. 

दुष्काळामुळे महाराष्ट्रातील साखरेचे उत्पादन यावर्षी जवळपास निम्म्याने घटले. त्याचा साहजिकच देशाच्या एकूण साखर उत्पादनावर परिणाम झाला. त्याआधी सलग सहा हंगामांमध्ये अतिरिक्त उत्पादन झाल्यामुळे साखर कारखान्यांना एफआरपी देणे शक्य होत नव्हते. अशा परिस्थितीमध्ये दुष्काळामुळे उत्पादन घटल्यानंतर साखरेच्या दरामध्ये सरकारने वाढ होऊ देणं अपेक्षित होतं. प्रत्यक्षात सरकारने साखर आयातीला प्रोत्साहन देऊन निर्यातीवर बंधनं घातली आणि देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये साखरेचे दर वाढणार नाहीत याची पूर्ण तजवीज केली. गेल्या हंगामात (२०१६/१७) उत्पादन घटल्यामुळे यंदाच्या हंगामाच्या (२०१७/१८) सुरवातीला अत्यल्प साठा उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे दसरा, दिवाळीच्या काळामध्ये दरवाढ होईल याची सरकारला भीती वाटू लागली आहे. ती दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारने टोकाची पावले उचलण्याचा सपाटा लावला आहे. सरकारने या वर्षी पाच लाख टन कच्च्या साखरेच्या करमुक्त आयातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता चक्क कारखान्यांकडील साखरेच्या साठ्यांवर निर्बंध आणले आहेत. कारखान्यांना सप्टेंबरअखेर आपल्या उत्पादनाचा २१ टक्क्यांपेक्षा अधिक साठा ठेवता येणार नाही. तर ऑक्टोबरअखेर हा साठा ८ टक्क्यांवर आणण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. या उपाययोजना कमी म्हणून की काय सरकारने यंदा उसाचे गाळप लवकर सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. साखर कारखान्यांनी यंदा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात गळीत हंगाम सुरू करावा, असा सरकारचा आग्रह आहे. लवकर गळीत हंगाम सुरू झाला तर साखरेचा पुरवठा वाढेल आणि दरवाढीला अटकाव बसेल, असं त्यामागचं गणित आहे. 

परंतु या निर्णयामागचं सरकारचं गृहीतकच मुळात फसवं आहे. कारण गळीत हंगाम लवकर सुरू झाला तर रिकव्हरी रेट कमी असल्यामुळे साखरेच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम म्हणून राज्यातील आणि देशातील साखर उपलब्धता कमी होऊन मे महिन्यात साखरेचे दर वाढले तर आश्चर्य वाटायला नको. यंदाच्या गळीत हंगामात (२०१७-१८) देशात २५० लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. देशांतर्गत मागणीही जवळपास तेवढीच अाहे. मात्र ऑक्टोबर महिन्यामध्ये उसाचे गाळप सुरू करण्याची घाई केली तर एकूण उत्पादनामध्ये एक लाखापर्यंत घट होऊ शकते. कारण ऑक्टोबर महिन्यामध्ये सरासरी रिकव्हरी रेट हा ८.५  टक्क्यांच्या आसपास असतो. जानेवारी महिन्यापर्यंत हा रेट ११ टक्क्यांवर जातो. त्यामुळे गाळप लवकर सुरू केले तर उत्पादन घटल्यामुळे कारखान्यांनाही एफआरपी देणंही अवघड होईल. तसेच या वर्षी उन्हाळ्यामध्ये कमी पाऊस पडल्याने अजूनही उसाचे पीक पुरेसे पक्के झाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही उसाच्या वजनामध्ये तोटा होईल. तसेच दिवाळीच्या आधी मराठवाड्यातून ऊस तोडणी कामगार पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये येत नाहीत. त्यामुळे कामगारांची जुळवाजुळव करणे हीसुद्धा कारखान्यांसाठी डोकेदुखी ठरेल. या सर्व गोष्टींचा विचार करून सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

शेतकऱ्यांना दाखविण्यासाठी सरकारने उसाच्या एफआरपीमध्ये ११ टक्के वाढ केली आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला साखरेचे दर वाढू नये यासाठी सातत्याने सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सरकारच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण होत आहे. कारण साखरेला दर मिळाला नाही तर उसाला दर मिळणं अशक्य आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळावा, अशी सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर सरकारने साखरेच्या दरांमध्ये थोडीशी वाढ होऊ द्यावी. ही वाढ खूप मोठी नसेल, हे यासंदर्भात लक्षात घ्यायला हवे. देशात २००९ मध्ये दुष्काळ पडला होता तेव्हा साखरेच्या किमती घाऊक बाजारामध्ये ४० रुपये किलोपर्यंत गेल्या होत्या. सध्या साखरेच्या किमती घाऊक बाजारात  ३७/३८ रुपये किलो आहेत. मागील आठ वर्षांमध्ये डाळी असोत किंवा पालेभाज्या सर्वच वस्तूंच्या किमतीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे असे असताना साखरेच्या किमती वाढू न देण्याचा अट्टाहास चुकीचा आहे. त्यामुळे सरकारने साखरेचे दर प्रतिकिलो तीन ते चार रुपये कसे वाढतील आणि ऊस उत्पादकांना वाढीव एफआरपी कशी मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 

साखरेच्या वापरामध्ये वैयक्तिक, घरगुती वापरासाठीचा टक्का खूपच कमी आहे. बहुतांश हिस्सा हा औद्योगिक वापरासाठीचा (मिठाई, शीतपेये, औषधे, चॉकलेट, औद्योगिक उत्पादने इ.) आहे. त्यांनाही स्वस्तात साखर देण्यामागचा तर्क न पटणारा आहे. तसेच सध्या महागाई नियंत्रणात आली आहे. अन्नधान्यांच्या दरांमध्ये चक्क घट होत आहे. त्यामुळे साखरेचे दर वाढल्याने अचानकच महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता नाही. याचा सारासार विचार करत सरकारने येणाऱ्या दिवसांमध्ये धोरणे आखण्याची गरज आहे. थोडक्यात येत्या हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना एफआरपी कशी मिळेल, यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. ती जबाबदारी कारखान्यांवरती टाकून सरकारला हात वर करता येणार नाही.
(लेखक पत्रकार व शेतमाल बाजार अभ्यासक आहेत.)