शेतकरी आंदोलनाचा पंजाबी तडका 

पंजाबमध्ये शेतीमाल खरेदी व्यवस्थेमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वांत जास्त कमिशन किंवा दलाली घेतली जाते. शिवाय दलाल लॉबीच्या मदतीशिवाय तेथील सत्ता प्राप्त करणे कठीण आहे, याची सर्व राजकीय पक्षांना कल्पना आहे. त्यामुळे ही दलाली राज्य सरकारच्या अधिकृत आशीर्वादाने फोफावली आहे. दोन वर्षांपूर्वी कापूस महामंडळाने पंजाबमधील शेतकऱ्यांकडून थेट हमीभावाने खरेदी करून तीन दिवसात पैसे बँकेत जमा करण्याची योजना सादर केली. मात्र याविरुद्ध राज्य सरकार दंड थोपटून उभे राहिले. या उदाहरणातून हे आंदोलन फक्त पंजाबी शेतकऱ्यांपुरतेच मर्यादित का राहिले याचे उत्तरही मिळते आणि तेथील दलालांची पाळेमुळे किती खोल रुजली आहेत याची कल्पना येते.

‘जय जवान जय किसान’ हा लाल बहादूर शास्त्रींचा नारा गेली ३०-४० वर्षे अव्याहतपणे शब्दशः प्रत्यक्षात आणणारा सुजलाम् सुफलाम् पंजाब आज वेगळ्याच कारणाने प्रसिद्धीच्या झोतात आला आहे. तेथील शेतकऱ्यांचे १५ दिवसांहूनही अधिक दिवस दिल्लीमध्ये चाललेले आंदोलन आता हळूहळू भरकटत चाललेले आहे. देशातच नव्हे, तर अगदी परदेशांमधूनही त्याला पाठिंबा असल्याचे भासवले जात आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला हे आंदोलन खरंच शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी चाललंय, असं वाटेल. केंद्र सरकारने अलीकडेच केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात हे आंदोलन आहे. सुरुवातीला या कायद्यांमध्ये थोडे बदल करा अशी मागणी होती; तर गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून या आंदोलनाचे नेते हे कायदे रद्द करा म्हणून हट्ट धरून बसले आहेत. या मधल्या काळात अनेक मोडकळीला आलेल्या राजकीय पक्षांनी आपापल्या वकुबाप्रमाणे अनेक मागण्या केल्या. परंतु त्यात त्यांना या कायद्यांमधील तरतुदी आणि प्रचलित कृषी पणन व्यवस्थेबद्दल असलेली अनास्था आणि अज्ञानच दिसून आले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

यात शंका नाही की केंद्र सरकारने हे कायदे करताना घाईच केली. विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांशी या कायद्यांविषयी अधिक चर्चा होण्याची गरज होती. देशातील सर्व संबंधितांना विविध मंचांवरून याविषयीची विस्तृत माहिती देऊन त्यांची मते घेऊन एक प्रक्रिया पार पडण्याची गरज होती. आता केंद्राला आपली चूक कळून आली आहे. मात्र म्हणून या कृषी सुधारणा चुकीच्या ठरत नाहीत. मुळात या सुधारणा जूनमध्ये अध्यादेशाद्वारे अंमलात आल्या तेव्हा ज्यांनी त्यांचे स्वागत केले, तेच लोक आज शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपले राजकीय हिशेब चुकते करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कॅनडा, ऑस्ट्रेलियाचा ढोंगीपणा
या आंदोलनातील राजकीय भाग बाजूला ठेवून निव्वळ शेती उत्पादन, व्यापार आणि कमोडिटी मार्केट या शेतकऱ्यांचे जीवन बदलू शकणाऱ्या माध्यमातून आपण या आंदोलक नेत्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा परामर्श घेऊ. कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रगत देशांच्या पंतप्रधानांचा उर या शेतकरी आंदोलनामुळे भरून आला आहे. वास्तविक केंद्र सरकारने २०१६-१७ पासून शेतीमाल आयात-निर्यात धोरणात केलेले बदल त्याच्या मुळाशी आहेत. भारतात २००६ पासून कडधान्यांची मुक्त आयात चालू होती. दरवर्षी पिवळा वाटाणा, मसूर, मूग, तूर, उडीद आणि अगदी देशी व काबुली चणा यांची सरासरी ४० लाख ते अगदी ६० लाख टन एवढी प्रचंड आयात विनाशुल्क होत होती. त्याद्वारे वार्षिक निदान एक अब्ज डॉलर्स आपण बाहेर पाठवत होतो. यातील निम्मी आयात फक्त कॅनडामधून होत असे. तेथील सास्केतचेवन हा मोठा प्रांत भारताला कडधान्य पुरवण्याचे काम वर्षानुवर्षे करीत असे. यात तेथील शेतकरी आणि व्यापारी गब्बर झाले, पण भारतातील शेतकरी भिकेला लागला. ऑस्ट्रेलियादेखील ५-१० लाख टन देशी चणा आणि इतर कडधान्ये भारताला पुरवू लागला होता. मात्र केंद्राने २०१६-१७ नंतर या कडधान्यांवर आयात शुल्क वाढवून टप्प्याटप्प्याने इतर निर्बंध लादल्यामुळे आयात कमी होत जाऊन या देशांमधील मालाला उठाव कमी झाला.

२०१८ मधील भारत दौऱ्यात कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी विमानातून उतरल्या उतरल्या पहिल्यांदा कडधान्य आयात पूर्ववत करण्याची मागणी केली; परंतु आजपर्यंत सरकारने त्याला भीक घातलेली नाही. त्याचे उट्टे हे देश आता काढत आहेत. कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेवर पंजाबी लोकांचा जबरदस्त पगडा असल्यामुळे देखील दबाव येऊन त्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचे नाटक केले आहे. हाच देश जागतिक व्यापार संघटनेत भारतीय शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानांवर मात्र आक्षेप घेतो. कॅनडा, ऑस्ट्रेलियाच नव्हे तर अमेरिकेसह ब्राझील, अर्जेंटिना, युक्रेन आणि अगदी इंडोनेशिया व मलेशियासारखे कृषी निर्यात क्षेत्रातील मोठे देश भारताची कृषी क्षेत्रातील प्रगती रोखण्यासाठी कुठल्याही थराला जातात. कारण वार्षिक निदान एक-दीड लाख कोटी रुपयांची कृषी उत्पादने ते एकत्रितपणे भारतात निर्यात करत आहेत. यात सुमारे ७५,००० कोटी रुपयांचे खाद्यतेल अंतर्भूत आहे.

कोरोनाकाळातील भारतीय शेतकऱ्यांचा पराक्रम पाहता उद्या हा देश कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनून शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात मुसंडी मारू लागला, तर आपली सद्दी संपेल याची या पाश्‍चिमात्य देशांना जाणीव आहे. परंतु दुर्दैवाने आंदोलनातील शेतकऱ्यांना ऱ्हस्वदृष्टीमुळे सर्वांगीण कृषी क्षेत्राची पर्वा करावीशी वाटत नाही. 

गेल्या सात-आठ वर्षांत कृषी बाजारात झालेल्या स्थित्यंतरामध्ये शेतकरी या शब्दाची व्याख्या आणि त्यांचे वर्गीकरण देखील विविध प्रांताप्रमाणे, पिकाप्रमाणे आणि आर्थिक स्तराप्रमाणे करण्याची गरज आहे. सुमारे २०-२५ टक्के शेतकरी हे कागदोपत्री शेतकरी असून, शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या कित्येक पट उत्पन्न ते आपल्या भागातील लहान शेतकऱ्यांचा माल मोठ्या व्यापाऱ्यांना विकून कमावतात. या वर्गातील शेतकरी हे पंजाब, हरियाना आणि जेथे हमीभाव आणि खासगी कंपन्यांच्या खरेदीचा प्रभाव जास्त तेथे अधिक आहेत. म्हणजे कायदेशीर शेतकरी असलेला हा वर्ग शेतकरी कमी आणि मध्यस्थ जास्त आहे. या आंदोलनात या बलाढ्य शेतकरी वर्गाचा प्रभाव आहे. (मागील सात वर्षांत हमीभाव खरेदीवर सरकारने सुमारे ८-९ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यातील ७० टक्के पैसे पंजाब, हरियानामध्येच जातात. तसेच त्यावरील कमिशनचे पैसे देखील त्याच राज्यात गेले आहेत.) तसेच पंजाबमधील सर्व शेतकरी घरदार सोडून आंदोलनाला आलेले आहेत, असे नेते सांगत असताना मागील तीन आठवड्यांत राज्यातील पेरण्यांची आकडेवारी मात्र वाढतीच आहे, हे गणित काही सुटत नाही. 

दलाल लॉबीचा राजकीय प्रभाव
नवीन कायदे सारे कृषी क्षेत्र अदानी आणि अंबानींसारख्या मोठ्या उद्योगपतींच्या खिशात टाकण्यासाठी बनवले असून, ते नंतर शेतकऱ्यांचे शोषण करतील; त्यामुळे नवीन कायद्यांद्वारे बाजार समिती बरखास्त करण्याचे कारस्थान आम्ही हाणून पाडू, अशी भूमिका काही नेते मांडत आहेत. मुळात बाजार समिती कायदा आणि ती संरचना याला नवीन कायद्यात हात देखील लावला गेला नाही. शिवाय हेच नेते काही महिन्यांपूर्वी बाजार समित्या म्हणजे शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे अड्डे असल्याची भूमिका मांडत होते. या देशातील शेतकरी आज अडाणी राहिलेले नाहीत. त्यांना याची जाणीव आहे, की बाजार समितीतील व्यापारी आपल्याकडील माल शेवटी याच उद्योगपतींना विकणार आहेत, तर आपणच तो त्यांना थेट विकला तर चार पैसे नक्कीच जास्त मिळतील. नवीन कायद्यांमुळे दलालांची साखळी कमी होणार आहे. त्यामुळेच विशिष्ट वर्ग सोडला तर खऱ्या हाडाच्या शेतकऱ्याचे समर्थन आंदोलनाला मिळालेले नाही.  

नवीन कायद्यांमुळे हमीभाव खरेदी बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जोपर्यंत अन्नसुरक्षा कायदा अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत हमीभाव खरेदी होतच राहणार आहे. खरे म्हणजे सध्या गरजेपेक्षा जवळपास दुप्पट खरेदी केली जात आहे. वास्तविक हमीभाव खरेदी हा एक स्वतंत्र मुद्दा आहे; ज्यात मोठ्या सुधारणांची गरज असली, तरी अजून त्याला हात देखील लावला गेलेला नाही. अत्यंत अकार्यक्षम अशा या खरेदी व्यवस्थेमुळे पंजाब आज लाखो टन निकृष्ट दर्जाचा गहू पिकवत असून, तो हमीभाव खरेदीच्या माध्यमातून सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे गरीब लोकांना देण्यात येतो. तर स्वतः पंजाबमधील लोक इतर राज्यांमधील चांगल्या दर्जाचा गहू आयात करून खातात. सरकारी आकडेवारीनुसार पंजाबमध्ये गहू उत्पादन खर्च ७२० रुपये प्रति क्विंटल, तर हरियाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान येथे तो ८५०-११०० रुपयांपर्यंत जातो आणि महाराष्ट्रात तर तो १९०० रुपये एवढा असतो. तर १९७५ रुपयांच्या हमीभावामुळे पंजाबमधील शेतकऱ्यांना किती लाभ होतो हे यातून स्पष्ट होते. त्यामुळे ३००-३५० लाख टन गहू, २०० लाख टन भात यावरील हमीभाव खरेदीतून येणार पैसे आणि त्यावरील हजारो कोटी रुपयांचे अनिवार्य कमिशन हे अर्थकारण नवीन कायद्यांमुळे धोक्यात येऊन या अडतदार शेतकऱ्यांचे महत्त्व राज्यातील सत्तेत कमी होईल, ही यातली ‘ग्यानबाची मेख’ आहे.  

पंजाबमध्ये शेतीमाल खरेदी व्यवस्थेमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वांत जास्त कमिशन किंवा दलाली घेतली जाते. शिवाय दलाल लॉबीच्या मदतीशिवाय तेथील सत्ता प्राप्त करणे कठीण आहे, याची सर्व राजकीय पक्षांना कल्पना आहे. त्यामुळे ही दलाली राज्य सरकारच्या अधिकृत आशीर्वादाने फोफावली आहे. दोन वर्षांपूर्वी कापूस महामंडळाने पंजाबमधील शेतकऱ्यांकडून थेट हमीभावाने खरेदी करून तीन दिवसांत पैसे बँकेत जमा करण्याची योजना सादर केली. मात्र याविरुद्ध राज्य सरकार दंड थोपटून उभे राहिले. या उदाहरणातून हे आंदोलन फक्त पंजाबी शेतकऱ्यांपुरतेच मर्यादित का राहिले याचे उत्तरही मिळते आणि तेथील दलालांची पाळेमुळे किती खोल रुजली आहेत याची कल्पना येते.

एकंदर या आंदोलनाने असे चित्र उभे राहिले आहे, की गहू आणि तांदूळ पिकवणारा तो देखील पंजाब आणि हरियानामधील तेवढाच शेतकरी. दक्षिणेतील प्रसिद्ध शेतकरी नेते चेंगल रेड्डी यांचे एक विधान फारच सूचक आहे. त्याने या लेखाचा शेवट करणे योग्य ठरेल. ते म्हणतात- गहू, तांदूळ पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याइतकाच फळे आणि भाज्या, मिरची मसाले, कडधान्ये आणि तेलबिया तसेच कापूस, ऊस आणि रबर उत्पादक देखील शेतकरीच आहेत. त्यामुळे पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी साऱ्या देशाला वेठीस धरणे योग्य नाही. 
(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil