चिखलात रुतलेली अर्थव्यवस्था शेतीमुळे मार्गावर येईल का?

rain
rain
Updated on

शेती क्षेत्र एकूण जीडीपीच्या १५-१६ टक्के योगदान देते. म्हणूनच इतर क्षेत्रांमध्ये  तोटा आला तर तो सगळा भरून काढणे शेतीला शक्य नाही; पण शेती आणि ग्रामीण भागातील उद्योगधंदे असा एकत्र विचार केला तर शेतीमध्ये चिखलात रुतलेल्या अर्थव्यवस्थेला एकदम धक्का मारून योग्य रस्त्यावर आणण्याचे सामर्थ्य जरूर आहे. मात्र त्यासाठी सध्याची ग्रामीण अर्थव्यवस्था दुरुस्त करणे आणि तिच्यात फार मोठे बदल करणे आवश्यक आहे. गुरे, मासेमारी आणि जंगल या तिघांवर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्माण केली गेली तर त्याचा खूप फायदा होईल. आजही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत ४६ टक्के योगदान या घटकांचे आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये भारताचा जीडीपी २३.९ टक्क्यांनी आक्रसला; पण कृषी व संलग्न क्षेत्राची वाढ मात्र ३.४ टक्के इतकी झाली. प्रश्न असा विचारला पाहिजे की शेतीमुळे आपली इतर ठिकाणी झालेली पिछेहाट भरून निघू शकेल का? इतकंच नव्हे तर ३.४ टक्के या वाढीपेक्षाही जास्त क्षमता (पोटेन्शियल) शेतीमध्ये आहे का? पहिल्या प्रश्नाला माझे उत्तर आहे की एका मर्यादेपर्यन्त ही पीछेहाट भरून निघू शकते. पण दुसऱ्या प्रश्नाला मी सांगेन की नक्कीच शेतीमध्ये वाढीचे हे पोटेन्शियल आहे.

शेती क्षेत्र एकूण जीडीपीच्या १५-१६ टक्के योगदान देते. म्हणूनच इतर क्षेत्रांमध्ये  तोटा आला तर तो सगळा भरून काढणे शेतीला शक्य नाही; पण शेती आणि ग्रामीण भागातील उद्योगधंदे असा एकत्र विचार केला तर शेतीमध्ये चिखलात रुतलेल्या अर्थव्यवस्थेला एकदम धक्का मारून योग्य रस्त्यावर आणण्याचे सामर्थ्य जरूर आहे. मात्र त्यासाठी सध्याची ग्रामीण अर्थव्यवस्था दुरुस्त करणे आणि तिच्यात फार मोठे बदल करणे आवश्यक आहे.

आपण सध्या शेतीकडे बघताना मालाच्या किंमती काय आणि बाजारपेठा कोठे उपलब्ध होतील याचा विचार प्रथम करतो. मात्र आज गरज आहे, की प्रत्येक शेतकऱ्याचे उत्पादन कसे वाढेल, गरजेपेक्षा वाढीव उत्पन्न कसे मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगले दर कसे मिळतील, तसेच त्यांना विस्तारीत बाजारपेठेचा फायदा कसा मिळेल याचा विचार करण्याची. आज जरी शेतीचे उत्पादन बऱ्यापैकी झाल्याचे दिसत असले तरी खरी शेतीची अवस्था फार चांगली नाही. एकूण सिंचनाची आवश्यकता असलेल्या जमीनीपैकी फक्त ४४ टक्के जमीन आज सिंचित आहे. जमिनीखालचे पाणी तर वाजवीपेक्षा जास्त उपशामुळे संपत चालले आहे. जमिनी कोरड्या पडल्यामुळे त्यांची सुपीकता कमी होऊ लागली आहे. कृषी खात्याकडून राबविल्या जाणाऱ्या उपाययोजना आणि तांत्रिक सल्लामसलती खूप कमी पडत आहेत. 

सिंचनासाठीच्या गुंतवणुकीचा विचार प्रथम करूया. पाण्यामुळे शेतीतील उत्पादन जोमाने वाढते ही वस्तुस्थिती आहे. भारतात जमिनीखालील ९० टक्के पाणी हे शेतीसाठी वापरले जाते. त्यामुळे पाण्याची पातळी दरवर्षी २ ते ३ फूट याप्रमाणे खाली जात आहे. याचे एक कारण आहे की अनेक राज्यांत २००० पासून मोफत वीज पुरविली जात आहे. (फक्त पश्चिम बंगालमध्ये जमिनीखालच्या पाणी उपशासाठी मीटर बसविले आहेत. जागतिक बॅंकेच्या अंदाजाप्रमाने २०३० पर्यंत ६५ टक्के ब्लॉक्स कोरडे होऊन जातील.

आपल्या शेतकऱ्यांपैकी ८६ टक्के शेतकरी २ हेक्टर पेक्षाही कमी जमिनीचे मालक आहेत. शिवाय पुष्कळदा या लहान शेतकऱ्यांची शेती सलग नसते. त्यांना जेव्हा कर्जाची गरज लागते तेव्हा ते बहुधा खासगी कर्ज, सावकार किंवा एखादा नातेवाईक हेच स्त्रोत असतात. एकूण ७० टक्के शेतकऱ्यांकडे बाजारात विकण्यासाठी ४-५ टक्के वाढावा (सरप्लस) असतो. तोही केवळ गहू व तांदूळ निर्माण करणाऱ्या राज्यांमध्ये. त्यापैंकी फक्त ६-१२ टक्के शेतकरी बाजार समित्यांमध्ये माल विकण्यास आणतात. त्यामुळे हमी भावाचा फायदा फारच कमी लोकांना मिळत असतो. शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न हे बेभरवशाचे असते. आणि त्यामुळेच मोठी संख्या सध्या गरीबीच्या खाईत पडलेली आहे.  कोव्हिडचाही परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीतील शेती देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला दिलासा देऊ शकणार नाही किंवा वाढीचे इंजिनही बनू शकणार नाही. 

मात्र हीच शेती थोड्या वेगळ्या पध्दतीने केली गेली तर खूप फरक पडू शकेल. उदा. आपण जर शेतीला जोडधंदे विकसित केले तर निश्चित फरक पडेल. थोडक्यात गुरे, मासेमारी आणि जंगल या तिघांवर आधारीत ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्माण केली गेली तर त्याचा खूप फायदा होईल. आजही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत ४६ टक्के योगदान या घटकांचे आहे.

आपण आपली शेती कशी करतो हा मुख्य प्रश्न आहे. सिंचनाच्या सोयी कशा वाढविता येतील हे बघणे आवश्यक आहे. पावसाचे पाणी जास्तीत जास्त कसे साठवता येईल, दोन्ही पद्धतीने, जमिनीवर आणि जमिनीखाली सुद्धा हे पाहणे आवश्यक आहे. ठिबक सिंचन करणे, विहिरी व ट्यूबवेल यांचा उपसा नियंत्रणात ठेवणे या बाबींकडे लक्ष दिले पाहिजे. गुजरातमध्ये १९९९ ते २००९ या काळात शेती उत्पादन ९.६ टक्क्यांनी वाढले. मुख्यत: पावसाचे पाणी साठवल्याचा चांगला परिणाम झाला. तसेच बी.टी. कापसाचे बियाणे वापरले गेले. गुजरातमध्ये या सुमारास पाच लाख छोटी धरणे, बंधारे, चेकडॅम्स बांधण्यात आले. इतरही राज्यांतही हे करता येईल. मनरेगाच्या साह्याने असे करता येणे सहज शक्य आहे. 

आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

२०१४ सालचा एक अभ्यास सांगतो की अशाच छोट्या सिंचन योजनांमुळे ११ राज्यांत गव्हाचे उत्पादन २५ टक्क्यांनी वाढू शकले आणि भाजीपाल्याचे उत्पादन ५२ टक्क्यांनी वाढले. आज मात्र अशी स्थिती आहे की एकूण शेतीच्या केवळ १० टक्के शेतीला या छोट्या सिंचन योजनांचा फायदा मिळतो. नियंत्रित पद्धतीने पाण्याचा वापर होऊ शकला तर एकरी उत्पादन वाढेल, एवढेच नव्हे तर जास्त किंमत मिळवून देणारी पिके घेता येतील.

दुसरा मुद्दा आहे तो शेती व त्याच्याबरोबरीने इतर पैदास (फळे, गुरे, कोंबड्या वगैरे) जैविक पद्धतीने केल्यास निवेशासाठी लागणारा खर्च खूप कमी असेल. जगातील ५७ देशांमध्ये करण्यात आलेल्या जैविक पध्दतींच्या २८६ प्रयोगांतून असे दिसून आले आहे, की सर्वसाधारणपणे पिकांच्या उत्पादनामध्ये ७९ टक्के वाढ झाली आहे. तृणधान्य तसेच इतरही धान्यांचे प्रकार यामध्ये येतात. यामुळे आपल्या रोजच्या खाण्यामध्येही परिवर्तन होऊ शकेल.

तिसरा मुद्दा आहे की आपल्याकडे उष्णता सहन करू शकतील अशा प्रकारच्या पिकांच्या वाणांची गरज आहे. त्याबाबतीत संशोधन झाले पाहिजे. तसेच शेतीविषयक सल्ले फोनवरून देण्याची सुविधा निर्माण केली पाहिजे. सायन्स नावाच्या मासिकामध्ये माहिती आली आहे की विशेषत: पेरणी झाल्यावर सतत काय काय गोष्टी केल्या पाहिजेत, आणि पिकाच्या वाढीबरोबर काय काय गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे हे जर सातत्याने फोनवरून सांगितले तर २२ टक्के फरक पडलेला आहे. भारतातही अशा प्रकारचे प्रयोग झाले आहेत.

चौथा आणि सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे, की आपली संस्थात्मक रचना बदलणे आवश्यक आहे. छोटे शेतकरी छोट्या तुकड्यांवर शेती करतात, त्यांनाच जर सहकारी पद्धतीने शेती करण्यासाठी एकत्र आणू शकलो तर अतिशय उत्तम होईल. पूर्वी सहकारी पद्धतीच्या शेतीचे प्रयोग झाले होते; पण त्यामध्ये मोठे शेतकरी व छोटे शेतकरी एकत्र आले होते आणि मग तो प्रयोग फसला. आज आपण जाणतो की की साधारणपणे एकसारखी परिस्थिती असलेले छोटे शेतकरी एकत्र आले की त्यांच्यामध्ये विश्वास तयार होतो.

केरळ राज्यामध्ये असे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. तेथे ६८ हजार छोटे गट तयार झाले आहेत. साधारण चार ते दहापर्यंत सभासद असलेल्या या गटांनी जमिनी लीजवरती घेतल्या आणि आपले श्रम एकत्र केले. त्यांनी त्यामध्ये गुंतवलेले पैसे म्हणजेच खर्च सर्वांमध्ये वाटून घेतला आणि पीक तयार झाल्यावर मिळालेला सर्व नफाही वाटून घेतला. मी दोन जिल्ह्यांचा खोलवर अभ्यास केला आहे. असे लक्षात आले की पिकांची उत्पादकता एका हेक्टरला  १.८ टक्का वाढली. वैयक्तिक शेतीच्या तुलनेत पाच पटीने फायदा मिळाला. राष्ट्रीय पातळीवर दर हेक्टरी रुपये ३७,००० उत्पन्न मिळत असतांना या गटांना मात्र रुपये १,२०,००० इतके उत्पन्न प्राप्त होत आहे. गटांना केळी विकण्यासाठीचे कॉन्ट्रॅक्ट्सही मिळू शकली. ८७ टक्के गटांवर कोव्हिडच्या लॉकडाउनचा फारसा परिणाम झाला नाही. याउलट वैयक्तिक शेती करणाऱ्यांना मजूर मिळाले नाहीत आणि बाजारपेठही मिळाली नाही.

प्रश्न असा विचारला जातो की गटाने शेती करणे हे फक्त केरळमध्येच शक्य होते का? तर नाही. बिहार, बंगाल, गुजरात आनि तेलंगणामध्येही अशी उदाहरणे निघाली आहेत. जवळ जवळ शेती असलेले शेतकरी आपली सलग जमीन यासाठी वापरतात. मुख्य म्हणजे त्यांना ठिबक सिंचनाचा फायदा घेता येतो. विजेचे बिल शेअर होते. शेतीमध्ये घालण्यासाठी खते, बी-बियाणे, फवारणीसाठी लागणारी औषधे सर्व एकत्र विकत घेतल्यामुळे फायदा होतो. पुष्कळांचे गहू व भाताचे उत्पादन दुप्पट झाले आहे. ह्या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन्स (एफपीओ) नाहीत. त्यांना हल्ली सरकार बरेच उत्तेजन देत आहे. त्या संघटना फक्त विक्री सर्वांची मिळून करतात. पण त्यांचे उत्पादन एकेकट्याने होते. मी ज्या गटांचा अभ्यास केला ते गट उत्पादनही एकत्रितपणे करतात व विक्रीही एकत्रित करतात. स्त्रियांच्या बचत गटांसारखे हे गट आहेत. भारतातील सहा कोटी स्त्री बचत गटांना ही कल्पना राबविता येईल.

पाचवा मुद्दा आहे की गुरेढोरे, मासेमारी आणि जंगल यापासून मिळणारे उत्पादन शेतीमधील उत्पादनामध्ये अनुक्रमे २६ टक्के, ५.५ टक्के, आणि ८.५ टक्के  योगदान देते. गुरेढोरे यांच्या योगदानाचा उल्लेख होतो; पण मासेमारीचे काय? सबंध जगामध्ये जलचरांच्या उत्पादनामध्ये भारताचा नंबर दुसरा आहे आणि १ कोटी ५५ लाख लोक त्यामध्ये गुंतलेले आहेत. त्यातही ३२ टक्के स्त्रिया आहेत. अन्‍न व शेती संघटनेच्या (एफएओ) म्हणण्यानुसार २०१७-१८ मध्ये जलचरांपासून मिळणारे उत्पादन ११.९ टक्के वाढले आहे. तसेच देशातील गरीब लोकसंख्येचा जीडीपी काढला तर त्यांना ४७ टक्के उत्पादन जंगलापासून मिळते. आपण १९९० पासून जेव्हा राज्य शासन व स्थानिक लोक यांच्या समन्वयाने जंगलाचे  व्यवस्थापन करायला सुरवात केली तेव्हापासून आपले जंगल २१.५ टक्के जास्त जमिनीमध्ये पसरले गेले. आपले लक्ष्य आहे ३३ टक्के. जंगलाची सुरक्षितता, झाडांची लागवड, जैवविविधतेत वाढ आणि निसर्ग अनुकूल पर्यटन व्यापार या सर्व व्यवहारांतून आपल्याला लाखो नोकऱ्या निर्माण करता येतील.

सर्वांत शेवटी, आपण शेती व शेतीव्यतिरिक्त ग्रामीण व्य्वहार यांच्यातील संबंध वाढविले पाहिजेत. शेतीमालाची मूल्यसाखळी तयार झाली पाहिजे. शेतीमालावर प्रक्रिया करण्याच्या फार मोठ्या संधी आपल्याकडे आहेत. (ग्रामीण लोकसुद्धा त्यांच्या खाण्यातील ८० टक्के वस्तू खरेदी करत असतात. शेतीला लागणारी यंत्रे, शेतीपर्यटन आणि आरोग्य व शिक्षण या शाखांमध्ये खूप संधी निर्माण करता येतील. तेथील खरेददारी वाढली की एकूणच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. मैत्रिश घटक यांच्या लेखामध्ये छोट्या व मध्यम उद्योगधंद्यांबद्दलच्या माहितीचा उपयोग करून असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की ग्रामीण कुटुंबापैंकी ५० टक्के लोकांना जर उत्पन्नाच्या संधी मिळाल्या तर त्यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्माण केल्या जाणाऱ्या अनेक उत्पादनांना गिऱ्हाईक मिळेल. 

शेती व त्यासोबत तिच्याशी निगडित अनेक उद्योग धंदे यामध्ये परिवर्तन झाले तर त्यातून जी सिनर्जी तयार होईल त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चांगले दिवस येतील. गावातील लोकांना तेथेच कामे मिळाली, नोकऱ्या मिळाल्या, तर त्यांना शहरांमध्ये उपऱ्यासारखे राहावे लागणार नाही. शहरे ही अतिथ्यशील नसतात. 

अनुवाद - छाया दातार
chhaya.datar1944@gmail.com>
(लेखिका इंग्लंडमधील मॅंचेस्टर विद्यापीठामध्ये विकास अर्थशास्त्र आणि पर्यावरण या विषयाचे आध्यापन करतात.)

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com