खरा शेतकरी कोण? 

प्रिसिला जेबाराज यांचा हिंदू वर्तमानपत्रातील लेख स्त्रियांच्या शेतीतील स्थानाबद्दल खूप बोलका आहे. त्यांनी मुख्यत: केंद्रीय कृषिमंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर यांनी लोकसभेत दिलेल्या उत्तराची छाननी केली आहे. लोकसभेत जेव्हा प्रश्न विचारला गेला की तुम्ही शेतकरी कोणाला म्हणता? तुमची व्याख्या काय? आणि त्या व्याख्येप्रमाणे भारतात किती शेतकरी आहेत? हा प्रश्न होता ‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी‘च्या संदर्भात. मध्यंतरीच्या पाहणीत असे आढळून आले की, २०१९ च्या निवडणूक प्रक्रियेच्या आधी घाईघाईने ही योजना बनविली गेली आणि या योजनेमध्ये तीन हप्त्यांमध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला एकूण ६००० रुपये पूर्वलक्षी प्रभावाने सप्टेंबर २०१९ पर्यंत मिळावेत अशी कल्पना होती. मागील महिन्यात असे लक्षात आले की ६५ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद यासाठी करण्यात आली होती. ते पैसे अजून पर्यंत संपलेले नाहीत. मग उरलेले पैशाचे काय करायचे? अर्थात त्यांनी पुन्हा उच्चार केला की खरं म्हणजे शेती हा राज्यांच्या अखत्यारितीतील विषय आहे. पण आम्ही ज्याच्या-ज्याच्याकडे जमीन आहे त्यांना या योजनेचा लाभ देणार आहोत. यावर जी चर्चा खासदारांनी केली त्यामध्ये अनेक विषय आले. जे दुधाचा व्यवसाय करतात, फुलांची शेती करतात, फळबागा लावतात आणि पुष्कळदा ही मंडळी दुसऱ्याची जमीन भाड्याने घेऊन ही कामे करतात त्यांचे काय? त्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार की नाही?

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच अॅप

अनेकांनी विचारणा केली की एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोग नेमला होता आणि त्यांनी शेतकरी या शब्दाची व्यवस्थित व्याख्या करून ठेवली आहे, ती का नाही वापरली जात? आयोगाने स्पष्ट म्हटलेले आहे की, जी व्यक्ती आपल्या उपजीविकेसाठी आणि आर्थिक कमाईसाठी पिकांचे उत्पादन करते, तसेच इतर शेतीसंलग्न पदार्थांचे उत्पादन करते त्या सगळ्या जमीन मालकांना, बटाईने जमीन घेणाऱ्यांना, कूळ म्हणून काम करणाऱ्यांना, शेतमजूर म्हणून काम करणाऱ्यांना, गुरे सांभाळणाऱ्यांना, मधमाशी पालन करणाऱ्यांना, मेंढी, व गाई गुरे पालन करणाऱ्यांना, प्लॅन्टेशनमध्ये काम करणाऱ्यांना शेतकरी म्हणावे लागेल. याबरोबरच रेशीमशेती, गांडुळशेती, वनीकरणाची शेती, याही प्रक्रिया शेती उत्पादनाशी निगडित आहेत. एवढेच नव्हे तर आदिवासी समाज- जरी तो बदलती शेती करत असेल तर- तोही या व्याख्येत बसण्यात पात्र ठरतो. शिवाय तो वनौपज गोळा करण्याचे काम करतो आणि विक्री करतो तेही शेतीशी निगडित म्हणता येते.   

Video : अजित पवार म्हणतात, चिंता नको; देवेंद्रसोबत हवापाण्याच्या गप्पा मारल्या

प्रिसिला यांनी ‘स्वराज इंडिया’चे अध्यक्ष योगेद्र यादव यांचे म्हणणे मांडले आहे. "आजपर्यंत सगळ्या शेतकरी कल्याणकारी योजना फक्त ज्यांच्या नावावर जमीन आहे अशांनाच मिळाल्या आहेत. उदा. गहू व तांदूळ यासाठी किमान आधारभूत किंमत(हमीभाव) योजना.  त्यामुळे जे प्रत्यक्ष जमीन कसतात त्यांना मरणानंतरही काही मिळत नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नशिबीसुध्दा हीच हलाखीची परिस्थिती येते. काही वेळा त्याच्या नावाची जमीन नसते," असे यादव यांनी नमूद केले आहे.

सिकंदराबाद येथील शाश्वत शेती केंद्र संस्थेचे अध्यक्ष रामन जानेयुलु यांनीही हेच म्हटले आहे, की एखादा शेतकरी शेती करत नसूनही केवळ जमिनीच्या तुकड्यावर नाव आहे (तेही पुष्कदा नीट तपासलेले नसते) म्हणून सरकारी योजनेचा लाभ घेऊन जातो. म्हणूनच स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या व्याख्येनुसार कायदा करून त्याचा उपयोग प्रत्यक्ष कृतीसाठी करण्यासाठी गरज आहे. महसूल खात्याने दरवर्षी हे रेकॉर्ड ठेवले पाहिजे की ती जमीन कोण कसत आहे. सध्या आधार, जीपीएस आणि जीआयएस असे तंत्रज्ञान वापरून हे सहज शक्य होणार आहे. त्यासाठी हवी आहे ती राजकीय इच्छाशक्ती. त्यामुळे जमीन न कसता, गैरहजर राहणारे जमीन मालक आपोआप वगळले जातील. पुष्कळदा जे लोक जमिनीकडे गुंतवणूक म्हणून बघत असतील त्यांना याचा फायदा मिळू नये म्हणून प्रयत्न केला पाहिजे. जो प्रत्यक्ष जमीन कसतो त्याला मदत मिळणे आवश्यक आहे.

याच तर्कशास्त्राप्रमाणे स्त्री शेतकऱ्यांनासुध्दा फायदा कसा मिळविता येईल हेही बघणे आवश्यक आहे. वास्तवामध्ये ६०-७० टक्के स्त्रिया या प्रत्यक्ष शेती करत असतात पण त्यांच्या नावे जमीन नसते. शेतीअभ्यासक देवेंद्र शर्मा यांनी याचा अभ्यास केला आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचे बजेट फक्त ३७ टक्केच वापरले गेले आहे असे आतापर्यंत निदर्शनास आले आहे. आणि असे दिसते आहे की या वर्ष अखेर, मार्च २०२० अखेर या योजनेसाठीच्या आर्थिक तरतुदीतील १/३ अंश पैसे उरतील. भारतात  साधारण १४.५ कोटी जमिनीच्या तुकड्यांच्या नोंदणी आहेत. म्हणजे तेवढे खातेदार शेतकरी आहेत. पण त्यापैकी फक्त ७.५ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळाला आहे. शर्मा यांचे म्हणणे आहे की, शेतकरी या शब्दाची विस्तारीत व्याख्या करावी आणि उरलेले पैसे त्यामध्ये अंतर्भूत होणाऱ्या शेतकऱ्यांना द्यावी. 

महिला किसान अधिकारी मंच (मकाम) हे व्यासपीठही स्त्रियांना जमिनीचे वारसा हक्क मिळावेत  म्हणून काम करत आहे. त्यांना असे आढळून आले आहे की सासऱ्याच्या नावे शेती असते, नवरा आत्महत्या करतो पण शेती तिच्या नावे होत नाही. स्वत:च्या शेतात काम करण्याचा हक्क मिळत नाही. शेतमजूर म्हणून बाहेरच्यांकडे काम करावे लागते. अशा स्त्रियांना शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ कधीच मिळणार नसतो. आतासुध्दा किती स्त्री शेतकऱ्यांना या सन्मानाचे पैसे मिळाले आहेत हे पाहणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ किती महिलांच्या नावे जमिनी आहेत हे पाहणे आवश्यक आहे.