टाळेबंदीमुळे एकट्या महिला शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट

महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) या व्यासपीठातर्फे २३ संघटनांनी एकत्र येऊन १७ जिल्ह्यातील ९४६ एकट्या महिलांचे एप्रिल व मे या काळात सर्वेक्षण केले. त्यावर आधारीत विस्तृत अहवाल तयार करण्यात आला. सोपेकॉम या संस्थेतर्फे स्नेहा भट, पल्लवी हर्षे व स्वाती सातपुते यांनी या सर्वेक्षणाचे नियोजन व विश्लेषण आणि अहवालाचे संकलन केले आहे. या अहवालातील ठळक मुद्यांचा सार प्रस्तुत लेखात मांडला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) हे  नेटवर्क २०१४ पासून महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काम करत आहे. महिला शेतकऱ्यांना शेतकरी म्हणून ओळख मिळावी, जमीन व अन्य नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर महिलांचा हक्क प्रस्थापित व्हावा, हा मकामच्या कामाचा प्रमुख उद्देश आहे. कोविड-१९ मुळे लागू करण्यात आलेली टाळेबंदी सुरू झाली तेव्हा मकामने एकट्या महिलांच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न लक्षात घेऊन एक हजार महिलांना अन्नधान्य पुरवण्याचे काम केले. त्यानंतरच्या टप्प्यात टाळेबंदीचे महिलांच्या उपजीविकेवर काय परिणाम झाले आणि पुढील काळात त्यांच्या गरजा काय आहेत, हे पाहण्यासाठी मकामने सर्वेक्षण केले. १७ जिल्ह्यातील ९४६ एकट्या महिलांची माहिती घेण्यात आली. या सर्वेक्षणातून मुख्यत: तीन गोष्टी समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाः

कोविड-१९ व नंतरच्या टाळेबंदीचे महिला शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्यावर झालेले परिणाम
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत जाहीर झालेल्या तरतुदींचा फायदा 
येत्या खरीप हंगामातील अपेक्षित अडचणी

सर्वेक्षणामध्ये सहभागी झालेल्या महिला या एकट्या महिला आहेत. विधवा स्त्रियांचे प्रमाण परित्यक्ता आणि अविवाहित महिलांपेक्षा अधिक आहे. विधवांमध्ये आत्महत्याग्रस्त विधवाही सामील आहेत. वयोमानाप्रमाणे पाहिल्यास त्या ३१ ते ५० या वयोगटातील आहेत. जातवार बघितल्यास खुल्या जातीपासून इतर मागास वर्गीय, अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास वर्ग आणि अगदी थोड्या मुस्लिमही आहेत.या नमुन्यातील २७ % महिला भूमिहीन आहेत. ४३ % महिलांच्या स्वत:च्या नावे जमीन आहे. तर २९ % महिला कुटुंबाची जमीन कसत आहेत. १ % महिला गायरान जमीन कसत आहेत पण ती त्यांच्या नावे  झालेली नाही. ५३ महिलांनी मागील वर्षी शेतीसाठी जमीन खंडाने घेतली होती. ज्यांच्याकडे स्वत:च्या नावे जमीन आहे तिचे प्रमाण साधारणत: अर्धा हेक्टर ते फारच थोड्यांकडे ४ हेक्टरच्या जवळपास जमीन आहे. अल्पभूधारकांची  संख्या जास्त आहे. अनेकांनी खंडाने जमिनी घेतलेल्या आहेत. मात्र सिंचनाची सोय फारच थोड्यांकडे आहे. म्हणूनच बहुसंख्यांक स्त्रियांना खरिपानंतर मजुरीवर अवलंबून राहावे लागते. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

टाळेबंदीमध्ये शेतीवर झालेले परिणाम मुख्यत: अजमाविले गेले. मुळातच एकट्या असल्याने शेती करण्यात त्यांना नेहेमीच अडचणी येत असतात. हवामान बदलामुळे होणारे नुकसानही होतेच. ह्या सर्वात टाळेबंदीमुळे अधिकच भर पडली आहे. 

शेती करणाऱ्या ७११ महिलांपैंकी २१९ महिलांनी टाळेबंदी सुरू झाली त्यावेळी त्यांच्या पिकांची कापणी राहिली होती असे सांगितले. मजूर मिळाल्याने, किंवा मजूरी देण्यास पैसे नसल्याने कापणीच्या प्रक्रियेत अडचणी आल्या. काही महिलांनी सांगितले की नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर माहेरी राहायला गेल्या; पण शेती सासरच्या गावी कसतात. टाळेबंदीमुळे त्यांना गावाबाहेर न पडता आल्याने कापणी करून घेण्यामध्ये त्यांचे खूप नुकसान झाले. अडचणींची यादी केली तर असे दिसते की जंगलातील संकलन करता आले नाही, मजूर उपलब्ध झाले नाहीत, अधिक मजूरी द्यावी लागली, हातात पुरेसे पैसे नव्हते, काढणीसाठी व इतर प्रक्रियेसाठी यंत्रे मिळाली नाहीत, वाहनाची सोय होऊ शकली नाही.

शेतीमालाची विक्री करतानाही बऱ्याच अडचणी आल्या. भाजीपाला व फळांचे नुकसान झाले. वाहतुकीची सोय नसल्याने गावातच विक्री करावी लागत असे. आठवडी बाजार बंद होते. साठवून ठेवलेल्या मालाचे नुकसानही झाले. वाहतुकीची सोय करण्यात अडचणी, खर्च वाढला. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माल नेता आला नाही. खासगी व्यापाऱ्यांना माल विकावा लागला. ज्यांच्याकडे ७/१२ उतारा नाही त्यांचा माल बाजार समितीमध्ये घेतला जात नाही. ऑनलाइन नोंदणी करता येणे शक्य नाही. 

महत्वाचा प्रश्न होता की यापैंकी किती महिलांना उपासमारीला तोंड द्यावे लागले. ८३ % स्त्रियांनी त्यांना दोन वेळेचे जेवण मिळू शकल्याचे सांगितले. १० % स्त्रियांना एक वेळ जेवण मिळू शकले. एक वेळेचे जेवणही काही वेळा मिळाले नाही असे ७ % टक्के स्त्रियांनी सांगितले.  अर्थात ज्यांना दोन वेळेचे अन्न मिळू शकले त्यांनाही पोषणासाठी आवश्यक अशा अनेक गोष्टी मिळू शकल्या नाहीत आणि काही वेळा त्या परवडू शकल्या नाहीत. यासाठीच रेशन योजनेचा लाभ किती स्त्रियांना मिळाला याची माहिती विचारली गेली. कारण टाळेबंदीच्या काळातच पंतप्रधानांनी प्रत्येकी ५ किलो मोफत गहू किंवा तांदळाची घोषणा केली  होती. सर्वेक्षणामध्ये असे दिसले की ९४६ पैंकी स्वत:च्या नावावर रेशन कार्ड असलेल्यांची संख्या ८९ % होती. ६ % स्त्रियांचे नाव त्यांच्या कुटुंबाच्या रेशन कार्डावर होते आणि उरलेल्या ५ % स्त्रियांकडे रेशन कार्ड नव्हते. काहींकडे अंत्याेदयाचे कार्ड, पिवळे, केशरी प्राधान्यक्रम, केशरी व पांढरे अशी विविध दर्जाची कार्डे होती आणि त्यांना अन्नसुरक्षा कायद्याप्रमाणे स्वस्त दराने रेशन मिळत होते. मात्र ज्यांच्याकडे कार्ड नाही त्यांना बाजार भावाने घ्यावे लागत होते. एप्रिलचे रेशन मिळाले होते व त्यासमवेत मोफत धान्यही मिळाले. बहुतेक ठिकाणी तांदूळ व गहू मिळाला मात्र डाळ मिळाली नाही. ३२ % महिलांनी इतर सामाजिक संस्थांकडून अन्नधान्याची मदत मिळाल्याचे सांगितले. मात्र त्यांच्या मते तेल व साखरेची सोय करायला पाहिजे होती. 

एकट्या आणि आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिला या समाजातील वंचित घटकांपैकी एक आहेत. त्यांची परिस्थिती आधीच बिकट असून फायद्याची शेती करणे त्यांना शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत कोविड-१९ आणि त्यामुळे करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे त्यांची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे, हे सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षावरून स्पष्ट दिसून येते. कोविड-१९ चे संकट अजूनही संपलेले नाही. पुढील काही महिन्यांत परिस्थिती काय असेल, याबद्दल अनिश्चितता आहे. अशा स्थितीत येत्या काही महिन्यांच्या काळात त्यांना आधार देण्याच्या दृष्टीने काही ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. 

मजूरी मिळालेले दिवस
कित्येक महिलांनी दोन महिने कोणत्याच प्रकारच्या मजुरीच्या संधी मिळाल्या नसल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांनी स्वत:च त्यांची कामे पूर्ण केली. शेतकऱ्यांकडेही पैसे नव्हते. गावाबाहेर पडून कामे शोधणे शक्य नव्हते. एकीकडे मजूरी नाही आणि दुसरीकडे उपजीविकेच्या वस्तू महाग झालेल्या; त्यामुळे या महिलांना त्रास सहन करावा लागला. ४५ % महिलांनी या टाळेबंदीच्या दोन महिन्यांच्या काळामध्ये एकही दिवस काम न मिळाल्याचे सांगितले. रोजगार हमी योजनेची कामेही फारशी मिळाली नाहीत, अशी त्यांची तक्रार होती. ९४६ महिलां पैकी केवळ ३५२ महिलांकडे जॉबकार्ड होते. १०६ महिलांनी टाळेबंदीच्या काळात कामाची मागणी केली आणि प्रत्यक्षात केवळ ३२ महिलांना काम मिळाले.  

पंतप्रधान गरीब कल्य़ाण योजनेचे फायदे
किसान सन्मान योजना : एकूण ६८९ भूधारक कुटुंबांपैकी ५६ % महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. ३९ % महिलांना एप्रिल महिन्यामध्ये रु. २००० निधी मिळाला. 
उज्वला गॅस योजना : ६७ % महिला गॅस योजनेच्या लाभधारक नाहीत. १६ % महिलांच्या खात्यात एप्रिल महिन्यामध्ये गॅस भरल्यावर पैसे जमा झाले. १७ % महिलांना पैसे मिळाले नाहीत. ६ % महिलांनी एप्रिलमध्ये गॅस भरला नव्हता.
जनधन खाते : ५५ % महिलांचे जनधन खाते चालू नाही. ४५ % महिलांच्या जनधन खात्यामध्ये एप्रिल महिन्याचे रु. ५०० जमा झाले होते. १० % महिलांचे जनधन खाते चालू असूनही त्यांना पैसे मिळाले नव्हते. 
विधवा पेन्शन योजना : ६० % महिला सध्या पेन्शन योजनेच्या लाभधारक नाहीत. उरलेल्या महिलांपैंकी ३५ % महिलांना काही ना काही रक्कम मिळाली आहे. ५ % महिला लाभार्थी असूनही त्यांना एप्रिल महिन्याची रक्कम मिळाली नाही. या महिलांना पेन्शन आणि जनधन खात्यावर जमा झालेले पैसे काढण्यामध्ये अडचणी आल्या. ३३ % महिलांना पैसे येऊन ही टाळेबंदी मुळे ते काढणे जमले नाही. काही ठिकाणी बॅंकेकडून पैसे गावात आणून देण्याची सोय केली होती. पण काही जणींनी सांगितले की एजंटने जास्तीचे पैसे आकारले. 

chhaya.datar1944@gmail.com