शेतकऱ्यांनो, कापूस खरेदी होत नसेल तर या थेट खंडपीठात!

औरंगाबाद - राज्यभरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा शिल्लक राहिलेला कापूस १२ जून २०२० पर्यंत खरेदी करा, असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासन व पणन विभाग यांना दिला आहे. शासनाच्या कापूस खरेदी प्रणालीबाबत तक्रार असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी आपल्या सातबाऱ्यासह थेट खंडपीठात दाद मागावी, अशी मुभाही न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांनी दिली आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापारी व एजंटवर शासनाने कारवाई करावी, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

परभणी येथील काही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापूस खरेदीसाठी ऑनलाइन नाव नोंदवले नसल्याने अशा शेतकऱ्यांचा कापूस बाजार सामितीने खरेदी करू नये, असे आदेश जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, परभणी यांनी दिले होते. शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. विशांत कदम यांच्या वतीने याचिका दाखल करून जिल्हा उपनिबंधक यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. शेतकऱ्यांच्या वतीने अॅड. विशांत कदम व अॅड. सुजित देशमुख यांनी बाजू मांडली व पुढील सुनावणी १२ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

    खंडपीठाचे आदेश...
खंडपीठाने सरकारी वकिलांना आदेश दिले आहेत की, कापूस खरेदीसंदर्भात जी पद्धत अवलंबली जात आहे त्याची माहिती जमा करावी. शासनाकडे कापूस खरेदीसंदर्भात किती तक्रारी आल्या आहेत, कापूस खरेदीसाठी किती निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, प्रत्येक खरेदी केंद्राची क्षमता किती आहे, विक्रीसाठी आणलेल्या कापसासाठी खरेदी केंद्रावर काय काळजी घेतली जात आहे. पावसाळा सुरू झाला असून शासनाकडे कापूस साठवणुकीची पुरेपूर व्यवस्था आहे काय, यासंबंधी खंडपीठाने विचारणा केली आहे.