शाश्‍वत सेंद्रिय शेतीविश्‍व

अलीकडेच केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने नेमलेल्या अभ्यास गटाने सेंद्रिय शेतीचा विस्तार, प्रचार आणि संस्थात्मक प्रोत्साहन अशा महत्त्वपूर्ण बाबींच्या फेरबदलातून २०२५ पर्यंत एकूण पिकाखालील क्षेत्रापैकी सुमारे १० टक्के क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली येईल, असा आशावाद व्यक्त केला आहे. विशेषतः जगभरातील सेंद्रिय शेती खालील क्षेत्र क्रमवारीमध्ये भारत नवव्या क्रमांकावर असून, उत्पादनांच्या बाबतीत पहिल्या स्थानी आहे.

जगभरातील १८६ देशांतून एकूण ७१.५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र नोंदविले गेले आहे. जे गत २०१७ च्या तुलनेत २.९ टक्क्यांनी (दोन दशलक्ष हेक्टर) वाढले आहे. जागतिक पातळीवर एकूण शेतजमिनीपैकी केवळ दीड टक्के क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आहे. विशेषतः ऑस्ट्रेलियामध्ये सुमारे ३५.७ दशलक्ष हेक्टर इतके सर्वाधिक सेंद्रिय शेती क्षेत्र असून, त्यानंतर अर्जेंटिना ३.६ दशलक्ष हेक्टर, तर चीन ३.१ दशलक्ष हेक्टर इतके असल्याचे दिसते. ऑस्ट्रेलियात जागतिक सेंद्रिय शेतीतील निम्मे क्षेत्र म्हणजे तब्बल ३६.६ दशलक्ष हेक्टर आहे. तर उर्वरित युरोप १५.६ दशलक्ष हेक्टरसह दुसऱ्‍या क्रमांकावर आणि त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर लॅटिन अमेरिका ८ दशलक्ष हेक्टर आहे. अर्थात, सर्वच खंडांमध्ये सेंद्रिय शेतीखालील क्षेत्र झपाट्याने वाढते आहे.

हेही वाचा : ग्राहकांच्या अपेक्षेनुसार उत्पादन करणारी करार शेती

जगभरातून २०१८ मध्ये सुमारे २.८ दशलक्ष सेंद्रिय उत्पादकांची नोंद झाली असून, भारत हा तब्बल ११ लाख ४९ हजार इतके सर्वाधिक उत्पादक असणारा देश आहे, त्यानंतर युगांडामध्ये २ लाख १० हजार तर  इथिओपिया मध्ये २ लाख ४ हजार आहेत. डॅनिश आणि स्विस ग्राहकांनी सेंद्रिय अन्न (दरडोई ३१२ युरो) वर सर्वाधिक खर्च केल्याचे दिसते तर डेन्मार्कच्या अन्नधान्याच्या एकूण बाजारपेठेच्या ११.५ टक्के सेंद्रिय बाजाराचा वाटा असल्याचे पाहावयास मिळते. सेंद्रिय खाद्यपदार्थाची जागतिक बाजारपेठ २०१८ मध्ये प्रथमच जवळपास १०० अब्ज अमेरिकी डॉलरचा टप्पा पार केला आहे. त्यामध्ये अनुक्रमे अमेरिका ४०.६ अब्ज युरोसह पहिल्या क्रमांकावर असून, त्यानंतर जर्मनी (१०.९ अब्ज युरो) व फ्रान्स (९.१अब्ज युरो) आहे.

हेही वाचा : कंत्राटी शेती : फायद्याची की शोषणाची?

देशातील सेंद्रिय शेती विस्तारतेय 
सरकारकडून देखील देशातील सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. कृषी मंत्रालयाने विद्यमान वर्षात सेंद्रिय शेतीच्या अनुदानात दुप्पट वाढ करून वर्षाकाठी १३०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव ठेवला आहे तर पंधराव्या वित्त आयोगामध्ये पुढील पाच वर्षांत अतिरिक्त २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आजरोजी आपल्या देशातील सेंद्रिय शेतीखालील प्रमाणित व संक्रमण असे एकूण क्षेत्र १.९३ दशलक्ष हेक्टर आहे. अलीकडच्या काळामध्ये सेंद्रिय उत्पादनातही वाढ झाली आहे. आपल्या देशात सध्या सुमारे १.७० दशलक्ष मेट्रिक टन प्रमाणित सेंदिय उत्पादन होते. यामध्ये तेलबिया, ऊस, डाळी, बाजरी, तृणधान्य, कापूस, औषधी वनस्पती, चहा, कॉफी, फळे-भाज्या, मसाले, ड्राय फ्रूट्स आदींचा समावेश आहे. त्यापैकी २०१७ -१८ या वर्षात ४.५८ लाख मेट्रिक टन सेंद्रिय अन्नपदार्थांची यूएसए, युरोपियन युनियन, कॅनडा, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, इस्राईल, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, न्यूझीलंड आणि जपान आदी देशांमध्ये निर्यात केली गेली आहे. तर सेंद्रिय अन्न निर्यातीची प्राप्ती सुमारे ३४५३.४८ कोटी रुपये इतकी असल्याचे दिसून येते. मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आणि सिक्कीम या राज्यांनी सेंद्रिय शेतीला चालना दिली आहे. मात्र सद्यःस्थितीत देशातील एकूण पिकाखालील क्षेत्रापैकी सेंद्रिय शेती खालील क्षेत्र केवळ २ टक्केच आहे. 

हेही वाचा : फायदेशीर डाळिंब शेतीसाठी...

... तर दहा टक्के क्षेत्र वाढेल?
अलीकडेच केद्रीय कृषी मंत्रालयाने नेमलेल्या अभ्यासगटाने काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत.  त्यामध्ये प्रत्येक मंडळात एक संशोधन केंद्र आणि मॉडेल फार्म, त्याचबरोबर प्रत्येक कृषी विद्यापीठामध्ये स्वतंत्र सेद्रिय शेती विभाग, शैक्षणिक अभ्यासक्रमामध्ये सेंद्रिय शेती आवश्यक विषय समाविष्ट करणे, एकूण शेती संशोधन निधीतील ३० टक्के रक्कम सेंद्रिय शेतीसाठी खर्च करणे आणि सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती युनिटला करामधून सूट , विस्तृत स्वतंत्र सेंद्रिय बाजारपेठ सेंद्रिय शेतीचा प्रचार आणि विस्तार याशिवाय संस्थात्मक प्रोत्साहन अशा महत्वपूर्ण फेरबदलातून २०२५ पर्यंत सुमारे १० टक्के क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली येईल, असा आशावाद व्यक्त केला आहे. मात्र एक बाब या ठिकाणी लक्षात घेतली पाहिजे, की जगात सर्वाधिक उत्पादक असणाऱ्या आपल्या देशात सेंद्रिय शेतीसाठी कोणत्याही स्वरूपाचे समर्पित विमा धोरण नाही. याउलट जगभरातील अनेक देशात सेंद्रिय शेतीसाठी स्वतंत्र स्वरूपाचे विमा संरक्षण असल्याचे दिसते.

सेंद्रिय शेतीतील आव्हाने
सेंद्रिय शेती मोठ्या प्रमाणात विस्तारत असली तरी काही मर्यादा दिसून येतात. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या एका अभ्यासानुसार देशात सेंद्रिय बाजारपेठेतील पुरवठा साखळी कमकुवत असल्याने डोंगराळ प्रदेश आणि आदिवासी पट्ट्यांमधील लहान आणि मध्यम आकाराच्या शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत प्रवेश करणे अत्यंत अवघड आहे. त्याचबरोबर सेंद्रिय बी-बियाणे, जैवनाशक कीटकनाशके आणि प्रशिक्षण यासारख्या साधनांची अल्प उपलब्धता, वाढती निविष्ठा (इनपुट) खर्च, पुरवठा साखळीतील अनियमितता आणि सेंद्रिय उत्पादनांना देशांतर्गत बाजारपेठेतील अल्प प्रतिसाद आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ स्पर्धा ही भारतातील सेंद्रिय शेतीसमोरील मोठी आव्हाने आहेत.

सेंद्रिय शेतीतील संधी
देशाच्या बऱ्याच भागांमध्ये, सेंद्रिय शेतीची उपजत परंपरा असून देशाला लाभलेल्या वैविध्यपूर्ण कृषी हवामानामुळे व पीक विविधतेमुळे या क्षेत्रात फार मोठी संधी आहे. कारण आपल्याकडे  सर्व प्रकारच्या सेंद्रिय उत्पादनाची भरपूर क्षमता आहे. सेंद्रिय शेती श्रमप्रधान उत्पादन तंत्रावर अवलंबून असल्याने रोजगार निर्मितीची संभाव्यता निर्माण होते. सेंद्रिय शेतीचे आर्थिक, सामाजिक, आरोग्य आणि पर्यावरणीय फायदे पाहून देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ अधिक वेगाने वाढते आहे. भविष्यातही वाढणार आहे. म्हणून देशांतर्गत व जागतिक पुरवठा साखळी सक्षम करून अधिकाधिक शेतकऱ्याना सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहित करावे लागेल जेणेकरून देशातील ग्राहकांचे आरोग्य, राष्ट्राचे पर्यावरणीय आरोग्य आणि समग्र उत्पन्न वाढेल आणि देशाच्या सर्वसमावेशक कृषी विकासातून भविष्यात पौष्टिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिकदृष्ट्या निरोगी राष्ट्र निर्मितीचा सुकर राजमार्ग ठरेल!

 ८६०००८७६२८
(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)