कांदा निर्यातबंदी म्हणजे सरकारचा सर्जिकल स्ट्राईक

कांद्याच्या दराबद्दल ग्राहकांची नाराजी नसतानाही केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. हा निर्णय कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक घेण्यात आला. कांद्याचा वाढता उत्पादन खर्च, उत्पादकता, टिकवणक्षमता या अडचणी एकीकडे वाढत असताना सरकारची धोरणंही शेतकऱ्यांना मारक ठरतात. कांद्यावरून राजकारण पेटते, मोर्चे-आंदोलने होतात, संसदेतही हा विषय गाजतो. तरीही कांद्याच्या प्रश्नावर ठोस पर्याय काढण्यासाठी सरकारकडून गांभीर्याने विचार होत नाही. केवळ ग्राहकांना डोळ्यासमोर ठेऊन कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार निर्यातबंदीसारखे निर्णय घेते. परंतु तोही उद्देश साध्य होत नाही. कांदा निर्यातबंदी केल्यानंतरही दर वाढतच आहेत. कांद्याच्या संदर्भात धोरणांचा अभाव आणि मनमानी निर्णय यामुळे शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांमध्येही संतापाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ(NAFED)चे संचालक नानासाहेब पाटील यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत.

नुकत्याच झालेल्या निर्यातबंदीच्या निर्णयाबद्दल तुमची प्रतिक्रिया काय आहे? 
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन आणि वाहतूक समस्यांमुळे बाजार अस्थिर असताना कांदा उत्पादन खर्चाच्या खाली विकला गेला. त्यावेळी सरकारने सहानुभती दाखवली का? तर नाही. यावर्षी ग्राहकांची भाववाढीबद्दल कुठेही ओरड नसताना वाणिज्य मंत्रालयाने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. सामान्य माणसाची ४० रुपयांपर्यत कांदा घेण्याची मानसिकता असल्याचे टाळेबंदीत दिसून आले. ग्राहकांची त्यास हरकत नसताना सरकारने हा मनमानी निर्णय घेतला. अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांप्रती दायित्व जपणे गरजेचे होते; परंतु केंद्राने अपूर्ण माहितीच्या आधारे ही निर्यातबंदी केली. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल सरकारला वेळोवेळी सूचना देऊनही शेतकऱ्यांबद्दल उदासीनता असल्यानेच निर्यातबंदीचा निर्णय झाला. 

कांद्याची उपलब्धता आणि सध्याचे दर याबाबत काय सांगाल?
मागच्या वर्षी देशात कांदा लागवडीच्या क्षेत्रात १ लाख ८ हजार हेक्टर वाढ झाल्याचे माहितीवरून समजते. तरीही आता कांद्याची उपलब्धता होत नसल्याचे चित्र आहे. कांदा काढणीनंतर तो चाळीत साठवला गेला. पुढे वातावरणात आर्द्रता अधिक असल्याने कांदा मोठ्या प्रमाणावर खराब झाला. त्यातच एकूण उत्पादनापैकी निम्म्यावर विकलेल्या कांद्याला सरासरी प्रतिक्विंटल ६०० रुपये दरम्यान दर मिळाला. त्यात उत्पादन खर्चही निघलेला नाही. दरवाढीच्या अपेक्षेने ठेवलेला कांदा ३० टक्क्यांपर्यत खराब झाला आहे. तीन महिन्यानंतर दरात वाढ होण्यास सुरुवात झाली. मात्र निर्यातबंदीमुळे दरात घसरण झाल्याने नुकसान पूर्वपदावर आले. अजूनही व्यावसायिक व घरगुती मागणी जेमतेम आहे. लागवडी वाढल्या आहेत; मात्र कांदा खराब होऊ लागल्याने अपेक्षित परतावा नाही. काहींचा खर्चही वसूल नाही तर काहींची उत्पादन खर्चाची बरोबरी होईल, अशी वस्तुस्थिती आहे.

कांद्याच्या निर्यातीसंबंधीची केंद्र सरकारची मानसिकता काय आहे?
शेतमालाच्या उपलब्धतेचा हवामान स्थितीनुसार प्रति एकरी उत्पादकता आणि प्रत्यक्षात अपेक्षित उत्पादन याबाबत अंदाज बांधला जातो. मागील वर्षी अधिक लागवडी झाल्याची माहिती आहे. मग त्याच्या अंदाज पत्रकात नोंदी दाखवा, ते उत्पादन व शिल्लक राहिलेला कांदा दाखवा. त्यात लागवडी वाढल्याची माहिती आहे तर उत्पादन वाढ कुठे आहे? याबाबत केंद्राने सांगायला हवे. क्षेत्रीय पातळीवरून जर कुणी दरवाढीसंदर्भात सूचना केल्या असतील तर याबाबत स्पष्टपणे मांडले पाहिजे. मात्र ग्राहक संरक्षण खात्याकडून सूचना आल्याचे सांगून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

कांदा उत्पादकांकडे नेहमीच दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते...
होय. ग्राहकांच्या हिताकरिता निर्णय घेणारा स्वतंत्र विभाग आहे; मात्र कांदा उत्पादकांना उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त दर देणारा कुठला विभाग आहे का? तर नाही. एकंदरीत शेतीसाठी केला जाणारा पतपुरवठा हा जेमतेम असतो. पिककर्जाचा लक्ष्यांक देऊनही वितरण ५५ टक्यांपर्यंतच होते. सिंचन सुविधेचा अभाव व वीज पुरवठा या अडचणी तर पाचवीला पुजलेल्या आहेत. अशाही  परिस्थितीत शेतकरी शेतमाल पिकवतो. तरीही त्याला मदतीचा हात दिला जात नाही. सरकारकडे कांद्याची उत्पादन खर्चाची सविस्तर माहिती असताना कालबाह्य पद्धतीने एकरी अवघे १७ हजार रूपये कर्ज मिळते. गेल्या वर्षी बियाण्यांचे दर दुप्पट वाढले. निविष्ठांच्या किंमतीही वाढल्या. दुसऱ्या बाजूला कांद्याला दर मिळू दिला जात नसल्याने अडचणी वाढत आहेत. 

कांदाप्रश्नी सरकारची धोरणात्मक  विसंगती कशी आहे ?
मागील वर्षी देशात २ कोटी ४६ लाख टन कांदा उत्पादनाचा अंदाज होता. तर त्याच्या आदल्या वर्षी २ कोटी ४० लाख टनाचा अंदाज असताना कांदा प्रति क्विंटल ४०० रुपयांपर्यंत विकला गेला.  मागील वर्षी ६ लाख मेट्रिक टन कांदा अधिक असताना सप्टेंबर महिन्यात कांदा ५ हजारांवर विकला गेला. सरकारने या सर्व घडामोडींचा अभ्यास केला पाहिजे. किमान शास्त्रीयदृष्ट्या काम करणारी स्वतंत्र अभ्यास यंत्रणा राबविली पाहिजे. अजूनही इंग्रजांच्या काळापासून चालत आलेली कार्यपध्दतीच सुरू आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील कृषी संस्थाच्या माहितीनुसार देशाची कांद्याची वार्षिक गरज १ कोटी ४४ लाख टन आहे. प्रत्यक्षातील उत्पादन  पाहता १ कोटी टन कांदा अतिरिक्त आहे. त्यात ३० टक्के नुकसान धरल्यास ७० लाख टन कांदा अतिरिक्त ठरतो. त्यातील १५ लाख टन निर्यात होतो  तर ५० लाख टन कांदा शिल्लक असतो. मग अशी माहिती असताना सरकारला नेहमी झटके का बसतात? यातील अंदाज चुकतात की धोरण हे तपासण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे केंद्राकडे उपलब्ध असलेली सांख्यिकी माहिती खरी आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. कांद्यासंबंधी ही माहिती थेट बांधावर जाऊन संकलित होते का? तर नाही. त्यामुळे अचूकता येत नाही, तोपर्यंत गोंधळ असाच सुरु राहणार  आहे.

कांद्यासंबंधी नेमका गोंधळ कुठे आहे असे आपल्याला वाटते ?
२०१७ साली देशभरातील कांदा उत्पादक राज्यांतून आलेली कांदा लागवडीची माहिती एकत्र केल्यानंतर त्याची शहनिशा करण्यासाठी उपग्रहाद्वारेअंदाज घेतला. त्यांनतर प्राप्त माहितीमध्ये २५ टक्के तफावत असल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यांनतर उपग्रहाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण बंद करण्यात आले. फक्त जुळवाजुळव करून तथ्यहीन माहिती पाठवण्यात येते. पायाभूत पातळीवरच कामकाज सदोष असल्याचे हे परिणाम आहेत. हे सर्व समोर असताना अचूक सांख्यिकीसाठी यंत्रणा नव्याने उभारणे अपेक्षित होते. मात्र त्या दृष्टीने काहीच हालचाल झाली नाही. त्यामुळे परिस्थिती ‘जैसे थे'' आहे.

कांदा निर्यातबंदी करून केंद्र सरकारने नेमके काय साधले?
निर्यातीतून परकीय चलन मिळत असल्याने केंद्राकडून खुली निर्यात सुरु असते. परंतु ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा मिळण्यासाठी निर्यातबंदी केली जाते. निर्यात खुली असतानाही कधीकधी निर्यात होत नाही. गत १५ वर्षाचा आढावा घेतल्यास आजवर सर्वाधिक ३७ लाख टन निर्यात झाली. आता आपण १५ लाख टनावर स्थिरावलो आहोत. त्यामुळे सरकारमुळे फार बदल होतो असे गृहीत धरण्याचे काहीही कारण नाही. आजवर किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) ० ते १३५० डॉलरपर्यत गेलेले आहे. तरीही १३५० डॉलर एमईपी असतानाही निर्यात सुरु होती. आणि एक वर्षांपूर्वी पाहिल्यास शून्य निर्यातमूल्य होते. दोन टप्प्यात योजनेच्या माध्यमातून ५ टक्के अनुदान देऊनही निर्यात वाढ होऊ शकली नव्हती. सरकारने आता निर्यातबंदी करूनही दरवाढ होतेच आहे. या सर्व घटनांमधून सरकारने शिकायला पाहिजे. सरकारने आपल्या निर्णयांतून काय साध्य झाले, याचा विचार करायला पाहिजे. 

सरकारचे कांदाप्रश्नी धोरण कसे असावे आपल्याला वाटते?
कांद्यासंबंधी माहिती सदोष असल्याने सरकारला आजपर्यंत रास्त भूमिका घेता आलेली नाही. त्यामुळे ती कायमच शेतीविरोधी ठरली. त्यामुळे नवीन अचूक कार्यपद्धती स्वीकारली पाहिजे किंवा आहे त्यात सुधारणा केली पाहिजे. सध्या जे अंदाज तयार होतात, त्यात अधिकृत व बिनचूक आकडा नसतो. हवामान बदल, पाऊसस्थिती यांचाही परिणाम उत्पादनावर असतोच. त्यामुळे कधी अधिक उत्पादन तर कधी नुकसान असे परिणाम होतात. त्यामुळे क्षेत्रीय पातळीवरचे रास्त प्रतिबिंब आकडेवारीत नसते. बदलत्या काळात शास्त्रीय पद्धतीने अचूक सांख्यिकी माहिती संकलित झाली तरच अंदाज अचूक बांधले जाऊन ही कोंडी फुटू शकते. कांद्याची उत्पादकता व टिकवणक्षमता वाढवण्यासाठी शास्त्रीय मार्गदर्शन करणे, काढणीपश्चात साठवणूक क्षमता वाढवणे, दराबाबत हस्तक्षेप बंद करणे अशी दिशा पाहिजे. कांदा उत्पादन खर्च किती येतो याची शास्त्रीय आकडेवारी केंद्राकडे आहे; मात्र त्यानुसार उत्पादन खर्चाच्या आधारे भाव मिळत नाही. मग आता सरकारचा हस्तक्षेप नको. खरीप, लेट खरीप व रब्बी उन्हाळ कांदा यात उत्पादन व उत्पन्नात तफावत असताना याबबत काहीच मांडणी नसल्याची स्थिती आहे.

सरकारने परिस्थिती स्थिर ठेवण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत?
आपल्या देशाची लोकसंख्या प्रचंड आहे. त्यांच्या आहारातील कांद्याचे स्थान व प्रमाण, देशाबाहेरही असलेली मागणी बघता हे पीक शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकते; परंतु सरकारच्या धरसोडीच्या आणि चुकीच्या निर्णयामुळे ना शेतकऱ्याला लाभ होतो ना ग्राहकाला. त्यामुळे कांदा पीक हे शेतकऱ्यांसाठी वरदान की शाप, असा प्रश्न उभा राहतो. देशाची दैनंदिन गरज ४५ ते ५० हजार टन इतकी आहे. ही गरज कांदा आयात करून भागवू शकतो का? तर ते शक्य नाही. मग यात दोन गोष्टी आहेत. ज्यात देशांतर्गत पुरवठा यासह निर्यात मागणीकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. यासाठी देशांतर्गत उपलब्धता व निर्यात यासाठी पूरक धोरणांची गरज आहे. किमान निर्यातमूल्य वाढ, निर्यातबंदी, साठवणूक मर्यादा हे निर्णय कालबाह्य झाले आहेत. मागणी-पुरवठा, त्यावेळची अनाकलनीय परिस्थिती निर्णायक ठरते. त्यामुळे जे साध्य करायचे आहे, तेही साध्य झालेले नाही. अशा अडचणी नसाव्यात यासाठी गुणवत्तापूर्ण उत्पादकता वाढ व निर्यात धोरण आखणे महत्वाचेच आहे. ग्राहक तसेच शेतकऱ्यांनाही वाचवायचे असेल तर गांभीर्याने विचार, कृती करण्याची वेळ आली आहे.