खरीप संकटाचा किंमतीला आधार?

कोरोना विषाणूचा प्रसार आता ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागल्यामुळे परिस्थिती चिंताजनक झाली आहे. देशाच्या डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेत ताठ मानेने उभ्या राहिलेल्या कृषी क्षेत्रासमोर नव्याने संकट येऊ घातले आहे. यात सुधार झाला नाही आणि स्थानिक स्तरावर अघोषित लॉकडाऊनसदृश्य परिस्थिती निर्माण होत गेली तर पुरवठा साखळीमध्ये परत एकदा एप्रिल-मे सारखी स्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे जिन्नसांच्या किंमती किरकोळ बाजारात वाढून त्याचा उत्पादकांना फायदा होऊ शकेल.

कोविड संकटाच्या पार्श्वभूमीवर या वर्षी मॉन्सूनचे आगमन वेळेवर होऊन जून महिन्यात चांगला पाऊस झाला. त्यातच मोठ्या प्रमाणावर गाव-खेड्यात स्थलांतरित झालेल्या शहरातील मजुरांमुळे शेतीकांमासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध झाले. याचा एकत्रित परिणाम होऊन यंदाच्या खरीप हंगामाच्या पेरण्यांची जोरदार सुरूवात झाली. परंतु जुलैमधील पावसाची पीछेहाट तसेच काही पिकांचे पडलेले भाव, लॉकडाऊनमध्ये वाहतुकीवरील बंधने अशा अनेक कारणांनी पेरण्यांचा वेग शेवटच्या टप्प्यात कमी झाला. त्यामुळे अखेरीस एकूण खरीप क्षेत्रामध्ये फक्त सहा टक्केच वाढ झाली. परिणामी यंदाच्या हंगामात सुरवातीला व्यक्त करण्यात आलेली बंपर उत्पादनाची आशा मावळली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जुलै अखेर पासून देशाच्या विविध भागात विविध वेळी आलेल्या ढगफुटी आणि पुराचे थैमान यामुळे पिकांवर परिणाम व्हायला सुरवात झाली. मूग आणि उडीद ही पिके ऑगस्टमध्ये काढणीस तयार व्हायला लागली होती. परंतु महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान आणि गुजरात आदी राज्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. बहुतेक सर्व राज्यांत पावसामुळे झालेल्या विविध पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे आणि आकडेवारी तयार व्हायला अजून दोन-तीन आठवडे तरी लागतील. प्राथमिक अंदाजांनुसार केवळ पाच राज्यांमध्ये १८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. एकंदरीत बाधित क्षेत्र २० लाख हेक्टर हून अधिक आहे. मूगाखालील क्षेत्र या हंगामात १२-१३ टक्के वाढले होते तर उडदाचे क्षेत्र जवळपास कायम राहिले होते. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमधील काही भागात मूग ४०-६०% खलास झाला आहे. विविध राज्यांमधून येणाऱ्या आकडेवारीची गोळाबेरीज पाहता यंदा उत्पादन १८ लाख टन तरी होईल का याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. मागील वर्षी खरीप उडीद उत्पादनाचा अंदाज २४ लाख टनांवरून अखेरीस १३ लाख टनांवर आणला गेला होता. यावर्षी देखील परिस्थिती वेगळी असण्याची शक्यता नाही. त्यातल्या त्यात बरी बाब म्हणजे तुरीचे पीक सहा महिन्याचे आणि तुलनेने बळकट असल्यामुळे अजून तरी हवामानाच्या कोपासून बऱ्यापैकी सुरक्षित आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पावसाबरोबरच यावर्षी रोगराई आणि टोळधाड यांचा देखील परिणाम अनेक पिकांवर जाणवू लागला आहे. पावसाचा लहरीपणा, ढगाळ वातावरण, हवेतील वाढलेले बाष्प आणि बियाण्यांतील दोष अशा अनेक कारणांमुळे धान्य आणि फळपिकांवर देखील रोगराईचे प्रमाण वाढले आहे. उत्तरेत आणि राजस्थानमध्ये टोळधाडीनंतर आता लष्करी अळीच्या बातम्या येत आहेत. विदर्भ- मराठवाड्यामध्ये पावसामुळे तर खान्देशात गुलाबी बोंडअळीमुळे कापसाचे नुकसान सुरू आहे. खरीप हंगामात १८०-१९० लाख टन उत्पादन देणाऱ्या मक्याखालील क्षेत्र या वर्षी फक्त एक टक्क्याने वाढले असले तरी लष्करी अळी नक्की किती नुकसान करेल याची स्पष्टता यायला वेळ लागेल.

सोयाबीन हे खरीप हंगामातील प्रमुख तेलबिया पीक. यंदा सोयाबीनचे उत्पादन १२०-१२५ लाख टन होईल, असा सुरूवातीचा अंदाज होता. परंतु आता त्यात किमान १० टक्के घट होण्याचा अंदाज आहे. याबाबतचे नेमके चित्र महिनाअखेरीस बऱ्यापैकी स्पष्ट होईल. तरी अजून सप्टेंबर मधील पाऊस शिल्लक आहे.  अलीकडील सोयाबीनच्या भावात झालेली वाढ समजून घेतली पाहिजे. पीक नुकसानीची भीती आणि अमेरिकेतील सोयाबीनच्या पिकाची चिंता तसेच चीनची जोरदार खरेदी यामुळे जागतिक बाजारात आलेल्या तेजीची ती प्रतिक्रिया होती. परंतु देशात सोयाबीन पिकाचे नुकसान वाढल्यास नवीन हंगाम सुरु होऊनदेखील किंमतीला आधार मिळेल आणि त्या हमीभावाच्या खाली येणार नाहीत, असे वाटत असले तरी सोयामिल (पेंड) निर्यात सवलती कमी केल्यामुळे किंमती कितपत वाढतील, याबाबतही शंका निर्माण झाली आहे.

पुण्यात रुग्ण फिरला तीन तास अन् उपचार पिंपरीत 

या पार्श्वभूमीवर कडधान्य आणि इतर पिकांच्या उत्पादकांनी यावर्षी हंगामाच्या सुरवातीला दर हमीभाव पातळीवर असल्यास जरूर तेवढाच माल विकणे श्रेयस्कर ठरेल. अन्नधान्यांच्या किंमती नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत चढ्याच राहतील, अशी चिन्हे आहेत. याला कारण म्हणजे मालातील मागणी-पुरवठा हे समीकरण संख्यात्मक दृष्ट्या फारसे बिघडले नसले तरी किरकोळ विक्रेत्यांची चांगलीच घटलेली संख्या, ग्राहकांचा इ-कॉमर्स द्वारे एक-खिडकी खरेदीकडे वाढलेला कल,  तसेच अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत असलेले साठे-मर्यादा कलम काढून टाकल्यामुळे कृषी क्षेत्रात वाढू लागलेली गुंतवणूक या गोष्टी भाव चढे किंवा स्थिर राखण्यास मदत करण्याची शक्यता आहे.

कोरोना विषाणूचा प्रसार आता ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागल्यामुळे परिस्थिती चिंताजनक झाली आहे. देशाच्या डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेत ताठ मानेने उभ्या राहिलेल्या कृषी क्षेत्रासमोर नव्याने संकट येऊ घातले आहे. यात सुधार झाला नाही आणि स्थानिक स्तरावर अघोषित लॉकडाऊनसदृश्य परिस्थिती निर्माण होत गेली तर पुरवठा साखळीमध्ये परत एकदा एप्रिल-मे सारखी स्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे जिन्नसांच्या किंमती किरकोळ बाजारात वाढून त्याचा उत्पादकांना फायदा होऊ शकेल. याबाबत आय.टी.सी. या नामांकित कंपनीने देखील असे म्हटले आहे की ग्रामीण भागातील स्थानिक लॉकडाऊन अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यास अडचणीचे ठरत आहेत आणि पुढील तीन महिने तरी अर्थव्यवस्थेमध्ये अनिश्चितता राहील असे दिसत आहे.  

बाउन्सरचा 'डोस'; रुग्णांच्या नातेवाइकांमध्ये दहशत

एकंदरीत पाहता हंगामाच्या सुरवातीला शेतीमालाच्या किंमती नरम राहिल्यास निदान तीन महिने माल राखून ठेवणे इष्ट ठरेल.  फेब्रुवारीनंतर कृषी जिन्नसांच्या भावात चांगलीच सुधारणा झाली तर तेव्हा टप्प्या टप्प्याने विक्री करणे योग्य राहील. .  

मका आणि कापूस यांचे मागणी- पुरवठा गणित मात्र उत्पादकांच्या विरुद्ध जाण्याची शक्यता असल्याने भाव नरम राहतील असे वाटत आहे.  पोल्ट्री उत्पादन मागणी कोविड -पूर्व काळाच्या ७० टक्क्यांपर्यंत आली आहे. लष्करी अळीचे संकट असले तरी मक्याचे सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील साठे पाहता तेजीची शक्यता नाही. कापसात देखील या हंगामाचा शिल्लक साठा कमीत कमी ११० लाख गाठी असल्यामुळे नवीन हंगामाच्या सुरवातीला भाव ३५,०००-३६,००० रुपये खंडीपेक्षा जास्त असेल असे वाटत नाही. त्यामुळे कापूस महामंडळाच्या खरेदीची वाट पाहण्यावाचून गत्यंतर नाही.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)