साखर निर्यातीची उद्दिष्टपूर्ती कारखान्यांसाठी अवघड

नवी दिल्ली - देशात सलग दुसऱ्या वर्षी विक्रमी ३२५ लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. परिणामी अतिरिक्त पुरवठा झाल्याने केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना वाहतूक अनुदान देत २०१८-१९ च्या हंगामात ५० लाख टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट दिले. परंतु कारखान्यांनी एप्रिलअखेरपर्यंत केवळ २३ लाख टन म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ४६ टक्केच साखर निर्यात केली. शेवटपर्यंत निर्यातीचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही, तर पुढील हंगाम अत्यंत बिकट असेल, अशी माहिती साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिली.

देशात २०१८-१९ च्या हंगामात विक्रमी साखर उत्पादन झाले. परिणामी अतिरिक्त पुरवठा निर्माण होऊन दर दबावात राहिले. या कठिण परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी आणि साखर उद्योगाला आधार देण्यासाठी केंद्राने साखर कारखान्यांना निर्यातीसाठी वाहतून अनुदान देत कारखान्यांना ५० लाख टन साखर निर्यातीचे उद्दीष्ट दिले. परंतु, हंगामतील पहिल्या सात महिन्यांमध्ये कारखान्यांनी आतापर्यंत केवळ ४६ टक्के निर्यात उद्दीष्ट साध्य केले आहे. त्यामुळे आता पुढील पाच महिन्यांत कारखाने निर्यातीचे उद्दीष्ट पूर्ण करतात का? यावर पुढील हंगामाचे भवितव्य अवलंबून आहे. 

‘‘सध्या साखर निर्यातीचे करार करण्याची गती कमी झाली आहे. ज्या कारखान्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, त्यांनी यापूर्वीच साखर निर्यात केली आहे किंवा निर्यातीचे करार केले आहेत. सुरवातीला प्रत्येक महिन्यात किमान चार ते साडेचार लाख टन निर्यातीचे करार व्हायचे. परंतु पुढील पाच महिन्यांमध्ये, प्रत्येक महिन्यात दोन लाख टन किंवा त्यापेक्षाही कमी निर्यातीचे करार होण्याची शक्यता आहे,’’ अशी माहिती साखर उद्योगाच्या सूत्रांनी दिली.

३० ते ३५ लाख टन निर्यातीची शक्यता
देशातील साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत २८ लाख टन निर्यातीचे करार केले असून, त्यापैकी २३ लाख टन निर्यात केली आहे. त्यामुळे केंद्राने दिलेले ५० लाख निर्यातीचे उद्दीष्ट साखर कारखाने पूर्ण करण्याची शक्यता कमीच आहे. हंगामात कारखान्यांची निर्यात ३० ते ३५ लाख टन होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी असल्याने निर्यातीत अडचणी येत आहेत, अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली.  

९ ते १० रुपये अनुदान
केंद्राने साखर कारखान्यांना ५० लाख टन साखर निर्यातीठी ५ हजार ५३८ कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते. कारखान्यांनी सर्वाधीक निर्यात बांगलादेश, श्रीलंका, सोमालिया आणि इराण या देशांना केली आहे. तसेच २३ देशांनी १० हजार टन साखर खरेदी केली. निर्यीतीच्या साखरेची प्रतिकिलो सरासरी किंमत २३ रुपये असून त्यावर ९ ते १० रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.