केंद्राने दिलेले व्हेटिंलेटर राज्य सरकारने थप्पी मारून ठेवले

शिर्डी ः कोविड संकटात जनतेला धीर देण्यासाठी आपण राज्यभर फिरतो. या आपत्तीत राजकारण किंवा टीका टिप्पणी करण्यात मला स्वारस्य नाही. प्रत्यक्ष परिस्थीतीची पाहून राज्य सरकारला सुचना करण्यावर माझा भर असतो, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी सकाळशी बोलताना व्यक्त केली. (About 90 percent of the ventilators provided by the central government are working)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी ही वेळ एकमेकांवर दोषारोप करण्याची नाही, सर्वांनी एकत्र येऊन काम करावे असे विधान केले. याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी वरील शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी लासुर स्टेशन येथे उभारलेल्या अद्ययावत कोविड सेंटरला फडणवीस यांनी भेट दिली. त्यानंतर मोटारीने ते माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांच्या पुढाकारातून कोपरगाव येथे उभारलेल्या कोविड सेंटरला भेट देण्यासाठी निघाले. या प्रवासात त्यांच्या सोबत असलेले भाजपचे नेते डाॅ.राजेंद्र पिपाडा यांनी फोनद्वारे त्यांच्या सोबत संवाद घडवून आणला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी झालेली प्रश्नोत्तरे

प्रश्न ः- कोविड आपत्तीच्या काळात महाराष्ट्र पालथा घालीत लोकांची गा-हाणी ऐकून घेणारे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी धडपड करणारे आपण एकमेव नेते आहात. सध्याच्या कोविड लाटेबाबत आपले काय निरीक्षण आहे.

उत्तर ः- राज्यभरात कोविडची लाट स्थिरावते. काही दिवसात उतार अपेक्षित आहे. मात्र आता लगेचच तिस-या लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी पुर्वतयारी सुरू करावी लागेल. त्यात लहान मुलांवरील उपचाराची विशेष व्यवस्था करावी लागेल.

प्रश्न ः पंतप्रधान निधीतून राज्यात दिलेले व्हेंटीलेटर नादुरूस्त झाल्याने पडून आहेत अशा तक्रारी केल्या जात आहेत.

उत्तर ः केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला सुमारे पाच हजार व्हेंटीलेटर दिले. पहिल्या लाटेत व्हेंटीलेटरची मागणी अचानक वाढली. परदेशातही तुटवडा होता. युध्दपातळीवर त्यांची निर्मिती झाली. त्यांची रचना काहीशी गुंतागुंतीची आहे. आपण ते गोदामात थप्पी मारून ठेवले तर कसे होणार. तरीही राज्यभरातील नव्वद टक्के व्हेंटीलेटर व्यवस्थित सुरू आहेत. दहा टक्के नादुरूस्त असले तरी दुरूस्ती इंजिनिअर पाठविले आहेत. या विषयावरून राजकारण करण्याचा प्रयत्न कुणी करू नये. ((About 90 percent of the ventilators provided by the central government are working))