शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चार वर्षे संघर्ष व दोन उपोषणानंतर पंतप्रधान कार्यालय व तत्कालीन कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी दखल घेतली.
राळेगणसिद्धी : स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या पिकाला खर्चावर आधारित दीडपट हमीभाव देत असल्याचे केंद्र सरकार सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात केंद्राच्या अधिन असलेल्या केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडून तो मिळत नाही.
पिकातून झालेला खर्चही निघत नसल्याने, राज्यातील विदर्भ, मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या जास्त आत्महत्या होत असल्याचा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केला.
पत्रकात हजारे यांनी म्हटले आहे, की महाराष्ट्रात भौगोलिक परिस्थितीनुसार चार कृषी विद्यापीठे आहेत. त्यातील कृषी शास्त्रज्ञ त्या त्या भागात पीकउत्पादनावरील खर्च काढतात.
राज्य कृषिमूल्य आयोगाकडून ही माहिती केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडे जाते. मात्र, खर्चावर आधारित पाठविलेल्या भावात 50 टक्के वाढवून देण्याऐवजी केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडून मोठ्या प्रमाणात काटछाट केली जाते.
विदर्भ, मराठवाड्यात कापूस, सोयाबीन, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी ही प्रमुख पिके आहेत. 2019-20मध्ये राज्याने केंद्राला पिवळा सोयाबीनसाठी क्विंटलमागे 5755 रुपये भावाची शिफारस केली. त्यात 50 टक्के वाढवून देण्याऐवजी, केंद्राने 2045 रुपयांची कपात करीत 3710 रुपये आधारभूत किंमत दिली. 2020-21मध्ये राज्याने 6070 रुपये भावाची शिफारस केल्यावर 3190 रुपये कमी देत 3880 रुपये भाव दिला.
कपाशीला राज्याने 7485 रुपयांची शिफारस केली, तर केंद्राने 4160 रुपये दिले. 1980 ते 2020 या काळात विविध प्रश्नांवर जनहितांसाठी 20 उपोषणे केली. त्यामुळे जनतेला माहितीचा अधिकार व इतर 10 कायदे मिळाले.
हेही वाचा - नियती किती क्रूर असते बघा
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चार वर्षे संघर्ष व दोन उपोषणानंतर पंतप्रधान कार्यालय व तत्कालीन कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी दखल घेतली. मात्र, नंतर दिलेले आश्वासनही पाळले नाही. त्यामुळे आपण उपोषणावर ठाम आहोत, असे हजारे यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग हा केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या नियंत्रणात असल्याने, 40-50 टक्के कपात केली जाते. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाला निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वायत्तता व संवैधानिक दर्जा मिळाला, तरच शेतमालाला योग्य भाव मिळेल.
- अण्णा हजारे , ज्येष्ठ समाजसेवकसंपादन - अशोक निंबाळकर
