भाजप सरकारने ४३ टक्के जलयुक्तच्या कामाचे फोटोही अपलोड केले नाहीत

अशोक मुरुमकर
Saturday, 12 September 2020

भाजप सरकारने मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेली जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचे कॅगच्या अहवालाने स्पष्ट केले आहे. असंही त्यांनी म्हटलं आहे

अहमदनगर : जलयुक्त शिवार योजनेची उद्दिष्टे निश्चितच चांगली होती. परंतु भाजप सरकारला फक्त गाजावाजा करण्यात रस असावा म्हणून कदाचित त्यांनी योजनेची योग्य पद्धतीने अंमलबाजवणी करण्यावर भर दिला नसेल, अशी टिका राष्ट्रवादीचे कर्जत- जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. याला नेटेजन्सनी प्रती उत्तर दिल्याचे कमेंटममध्य दिसत आहे.

नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
भाजप सरकारने मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेली जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचे कॅगच्या अहवालाने स्पष्ट केले आहे. असंही त्यांनी म्हटलं आहे. याबात त्यांनी ट्विट केले आहे. त्यात आमदार पवार यांनी म्हटलं आहे की, जलयुक्त शिवार योजनेवर तब्बल नऊ हजार ६३४ कोटी खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आले आहे. पाण्याची गरज भागवणे, भूजल पातळीत वाढ करणे, गावे दुष्काळमुक्त करणे ही या योजनेची उद्दिष्ट्ये होती. 

'कॅग' च्या अहवालानुसार अनेक गावांचे गाव आराखडे देखील चुकीचे होते. त्यामुळे अभियानांतर्गत नियोजित साठवणीची निर्मिती साध्य झाली नाही. 'कॅग'ने परीक्षण केलेल्या गावांपैकी ४४ टक्के गावांमध्ये नियोजनापेक्षा कमी साठवण दिसली. भूजल पातळीत वाढ करणे हे या अभियानाचे एक मुख्य उद्दिष्ट होतं. पण 'कॅग'ने परीक्षण केलेल्या गावांपैकी ५८ टक्के गावांमध्ये या अभियानाच्या अंमलबजावणीनंतर भूजल पातळीत घट झाल्याचे म्हटलं आणि ज्या गावांमध्ये भूजल पातळी वाढली त्या गावांमध्ये पावसाचे प्रमाण १८ ते ४९ टक्के वाढलं असताना भूजल पातळी मात्र ४ ते १५ टक्के एवढीच वाढलीय. एकूणच भूजल पातळीत वाढ करण्याच्या मुख्य उद्देशापासून योजना खूपच लांब राहिलेली दिसतेय. 

जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत असलेल्या अनेक गावांमध्ये टँकरने पाणी पुरवठा केला जात असल्याचा ठपका 'कॅग'ने आपल्या अहवालात ठेवलाय. एखादी योजना राबवत असताना त्या योजनेचं वेळोवेळी मूल्यमापन करणं आणि कामांचा वेळोवेळी आढावा घेणं आवश्यक असतं. पण या योजनेचं मूल्यमापनही योग्य प्रकारे केलं नसल्याचं या अहवालात म्हटलंय. 

हेही वाचा : वह्या आणण्यासाठी गेलेली अल्पवयीन मुलगी मरत आलीच नाही
आमदार पवार यांनी त्यांच्या फेसबुक वॉलवर म्हटलं आहे की, कामाची प्रगती तसंच पारदर्शकता तपासण्यासाठी जीआयएस प्रणालीने फोटो काढून अपलोड करणं आवश्यक असतं. पण जवळपास ४३ टक्के कामांचे फोटोही अपलोड केले नाहीत. जलयुक्त शिवार अंतर्गत वेळोवेळी मूल्यमापन करून जी गावं जलपरिपूर्ण नाहीत त्या गावांमध्ये अधिक कामं करण्यावर भर दिला जाणार होता. परंतु कामं केल्यानंतर जी गावे जलपरिपूर्ण घोषित केली, त्यापैकी केवळ ३६ टक्के गावं प्रत्यक्षात जलपरिपूर्ण होती, उर्वरित ६४ टक्के गावे जलपरिपूर्ण नव्हती. यावरून तत्कालीन सरकारचं नियोजन किती ढिसाळ होतं हेच स्पष्ट होतं.

एखादी योजना अथवा प्रकल्प पूर्ण केल्यानंतर त्याची देखभाल दुरुस्तीही गरजेची असते. जलयुक्त शिवारच्या कामांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी तत्कालीन सरकारने गावाने अगोदर निधी जमा करावा नंतर सरकार समप्रमाणात आणि जास्तीत जास्त दोन लाख रु देईल, अशी अट घातली. 'कॅग' ने परीक्षण केलेल्या गावांपैकी एकाही गावाने निधी गोळा केला नव्हता परिणामी राज्य सरकारलाही एकाही गावाला देखभाल व दुरुस्तीसाठी निधी देण्याची गरज पडली नाही. परिणामी देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध न झाल्याने केलेली कामं टिकली नाहीत. किमान एका तरी मंत्र्याला प्रश्न पडायला हवा होता की देखभाल दुरुस्ती नसेल तर कामं टिकतील तरी कशी? पण त्यांना असा प्रश्नच पडला नाही, याचा अर्थ काय समजायचा?

जलतज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी अनेकदा योजनेत ठेकेदार आल्यामुळे भ्रष्टाचार वाढत असून योजनेचा मुख्य उद्देश दूर जात असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं होतं. विशेष म्हणजे त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्री महोदय यांच्या वेळोवेळी भेटी घेऊन या योजनेत आवश्यक असलेल्या सुधारणांविषयी सूचनाही केल्या होत्या. परंतु त्यांच्या सूचना सरकारने गंभीर्याने घेतल्या नसाव्यात. अर्थतज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी जलयुक्त शिवार योजना ही अवैज्ञानिक आहे तसंच या योजनेमुळे नदीपात्रात जड मशिनरी वापरल्यामुळे पर्यावरणीय धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा दिला होता. ही योजना कंत्राटदारांचे खिसे भरणारी असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. तज्ज्ञांची मतं विचारात घेतली असती किंवा त्यांना समजून घेतलं असततं तर कदाचित आज कॅगच्या अहवालात वेगळे निष्कर्ष बघायला मिळाले असते.

आणखी एक गमतीची गोष्ट पुढं आली. 'कॅग'च्या अहवालावर विरोधी पक्षाच्या प्रतिक्रिया बघता विरोधी पक्षाची आपल्या चुका लपवताना खूपच तारांबळ होत असल्याचं दिसतंय.
"असे अहवाल येतच राहतात, त्यात कुठलाही ठपका नाही आणि योजनामध्येच थांबवल्याने योजनेचा उद्देश कसा साध्य होणार", अशा प्रकारचा बचाव ते करतात. पण त्यांनी हे लक्षात घ्यावं की हा अहवाल गल्लीतल्या कुणी तयार केला नाही तर देशाच्या महालेखापालांनी दिलाय आणि जलयुक्त शिवारबाबत त्यांनी जवळपास १० ते ११ पाने खर्ची घातली असून प्रत्येक पानावर जलयुक्तच्या कामांवर संशयाची शाई आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे जाने २०१९ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत हे लेखापरीक्षण करण्यात आल्याने 'महाविकास आघाडी सरकारने योजना बंद केल्याने या योजनेचा उद्देश साध्य झाला नाही', या भाजपच्या बचावातील हवाच निघून गेलीय. 

काही विशिष्ट भागातील फक्त ०.१७ टक्के कामावरून संपूर्ण जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाचं मूल्यमापन कसं विश्वासार्ह असेल, असाही प्रश्न कॅगच्या अहवालावर उपस्थित करण्यात आला. पण महत्वाचं म्हणजे 'कॅग'ने ज्या भागात परीक्षण केलं त्या भागात या योजनेसाठी सर्वाधिक खर्च झाला होता. ज्या भागात सर्वाधिक खर्च करूनही योजना अपयशी ठरत असेल तर इतर भागात काय परिस्थिती असेल, याचा अंदाज येऊ शकतो. दुसरं म्हणजे शितावरून भाताची परीक्षा होत असते याचाही त्यांनी विसर पडू देऊ नये. मी तर म्हणेन कॅगच्या अहवालावर तुमचा विश्वास नसेल तर या योजनेच्या निष्पक्ष चौकशीची मागणी करावी.

आपल्या गावाचं, आपल्या शिवारातलं पाणी आपण आपल्या गावातच रोखलं तर आपण आपल्या गावाला समृद्धीकडे नेऊ शकतो, ही या योजनेची घोषणा नित्कृष्ठ दर्जाच्या कामांमुळे कुठंतरी दूर वाहून गेलेली दिसतेचं पण तत्कालीन सरकारने जनतेचं हित जोपासण्यासाठी ही योजना आणली होती की ठेकेदारांच्या रुपातील कार्यकर्त्यांना पोसण्यासाठी आणली होती, असा प्रश्न माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला पडल्याशिवाय रहात नाही, असंही त्यांनी फेसबुकवर म्हटलं आहे.

कोण काय म्हणतंय...
राहुल गायकवाड यांनी म्हटलं आहे की, जलयुक्त शिवारच्या कामाची टेंडर देताना थोडे आप्तस्वकियांना झुकते माप दिले कारण आपल्याकडे लोकशाही आहे सरकार कुणाचेही असो टेंडर टक्केवारी शिवाय कागद हालत नाही असो, पांगरी ता. बार्शी जि.सोलापूर या भागातही अतिशय उत्कृष्ट पणे जलयुक्त शिवार ची कामे झालेत. वर्षभरातच त्याचा परिणाम पहायला मिळाला. नदी नाल्यांमधे पाणी मोठ्याप्रमाणात साचले, विहीरींची बोआरवेलची पाणी पातळी वाढली.
नद्याजोड प्रकल्पाबाबत विचार करावा.

दिग्वीजय जाधव यांनी म्हटलं आहे की, साहेब आमच्या इथं जलयुक्त शिवार या कामामुळे अक्षरशहा गावाचे रूप पालटलेले आहे. ही योजना अतिशय चांगली व सुंदर आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The BJP government has not even uploaded photos of 43 percent water works