Chennai Road Land Issue Raised with Union Minister Nitin Gadkari
Sakal
पारनेर: सुरत - चेन्नई राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन कायद्याच्या कलम तीन ‘ए’ अंतर्गत अधिसूचना जाहीर केली. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाची नोंद करण्यात आली. मात्र, चार वर्षे उलटूनही ना शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला मिळाला, ना प्रकल्प झाला. प्रकल्पाला अद्याप अंतिम मंजुरी नसताना ही नोंद कायम ठेवल्यामुळे बाधित शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहे.