शाळेतील शिपाईपदाच्या कंत्राटीकरणाचा निर्णय रद्द करा, अन्यथा तिव्र आंदोलन

मार्तंड बुचुडे
Friday, 18 December 2020

राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः तसेच पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थ श्रेणी पदे रद्द करुन कंत्राटी पद्धतीने ही पदे भरण्याचा नव्याने सरकारने आकृतीबंध जारी केला आहे.

पारनेर (अहमदनगर) : राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः तसेच पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थ श्रेणी पदे रद्द करुन कंत्राटी पद्धतीने ही पदे भरण्याचा नव्याने सरकारने आकृतीबंध जारी केला आहे.

शालेय शिक्षण विभागाचा हा निर्णय हा पूर्णतः अन्यायकारक असून सरकराने नेमलेल्या आकृतिबंध समितीने सुचवलेल्या सूचनांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. त्यामुळे या हा निर्णयाचा निषेध करत तालुका शिक्षकेतर संघटनेच्या वतीने नायब तहसीलदार अविनाश रणदिवे यांना निवेदन देण्यात आले.

नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
सरकारने कंत्राटी पद्धीने शिपाई पदभरतीसाठी घेतलेला निर्णय हा चुकीचा आहे. त्याचा निषेध करत हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी तालुकाध्यक्ष शंकर शिंदे यांनी केली. या निर्णयामुळे राज्यातील 52 हजार चतुर्थ श्रेणीचीपदे धोक्यात येणार आहेत.

सरकारने हा निर्णय मागे घेऊन रिक्त पदे नियमित पद्धतीने भरावीत, अन्यथा तिव्र आंदोलनाचा करण्याचा इशारा सचिव संतोष खोडदे यांनी दिला. यावेळी प्रसंगी संतोष ठणगे, महेंद्र बोऱ्हुडे, शशिकांत भालेकर, भरत उचाळे, बापू दुधाडे, मारूती जोरी, चंद्रकांत गुंजाळ, योगेश भालेकर, विष्णू कांबळे, बापू शिंदे आदी उपस्थित होते. 

संपादन : अशोक मुरुमकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Cancel the decision to contract the school peon