बाजार समिती बंद पाडण्याचा केंद्र सरकारचा डाव

मनोज जोशी
Friday, 11 December 2020

काळे म्हणाले, ""आपण जनता दरबाराच्या माध्यमातून मका हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या सूचना कृषी उत्पन्न बाजार समितीला दिल्या होत्या. आता शेतकऱ्यांची अडचण दूर झाली आहे.

कोपरगाव ः ""कोविडमुळे आर्थिक अडचण असली, तरीही महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. हमीभावाने मका खरेदी केंद्रे सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांमध्ये राज्य सरकारबाबत आपुलकीची भावना आहे. केंद्र सरकारला मात्र बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपवायचे आहे का,'' असा सवाल आमदार आशुतोष काळे यांनी उपस्थित केला. 

कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात काल मका हमीभाव खरेदी केंद्राच्या प्रारंभप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी सुधाकर रोहोम, संचालक पद्माकांत कुदळे, पंचायत समिती उपसभापती अर्जुन काळे, सदस्य मधुकर टेके, गोरक्षनाथ जामदार, संभाजी रक्ताटे, राजेंद्र निकोले आदी उपस्थित होते. 

हेही वाचा - केळीसाठी पठ्ठ्याने विकली शेती, आता परदेशी पाठवतो २० कंटेनर

काळे म्हणाले, ""आपण जनता दरबाराच्या माध्यमातून मका हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या सूचना कृषी उत्पन्न बाजार समितीला दिल्या होत्या. आता शेतकऱ्यांची अडचण दूर झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना महात्मा फुले कृषी कर्जमाफी, अतिवृष्टी अनुदान, रखडलेले ठिबकचे अनुदान देऊन कोरोनाच्या संकटातदेखील मदतीचा हात दिला.

दुसरीकडे, केंद्र सरकारकडून मात्र शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे अन्यायकारक कृषी कायदे माथी मारले जात आहेत. त्यामुळे मागील पंधरा दिवसांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहेत. केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांनुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे पैसे मिळतील याची हमी नाही.

शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांना न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. केंद्र सरकारला बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपवायचे आहे का, अशी शंका येते.'' 

संपादन - अशोक निंबाळकर
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Central government's move to close market committee