मंजूर झाल्यावर त्यातून 35 ते 40 टक्के रक्कम प्रोसेसिंग फी म्हणून कापली जाते. एकदा का कर्जदाराने कर्ज स्वीकारले, की कंपन्यांचा खेळ सुरू होतो.
कोपरगाव : कमी कागदपत्रे, जामीनदाराची गरज न घेता मोबाईल ऍपच्या साहाय्याने अनेकांनी झटपट ऑनलाइन कर्ज काढले. मात्र, आता पठाणी व्याजासह होणारी वसुली, मोबाईल डाटा वापराची दिलेली परवानगी, थकबाकीत गेल्यास स्वतःसह नातेवाईक, मित्रमंडळीना होणारा मानसिक त्रास, या मुळे तालुक्‍यातील तरुणाई मेटाकुटीस आली आहे.
अनेक जण नैराश्‍यात गेले आहेत. मात्र, तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मारा ते सहन करीत आहेत. केंद्र सरकारने ऑनलाइन कर्ज वितरण कंपन्यांना चाप लावावा, अशी मागणी होत आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर, तसेच अडचणीत असलेल्या काहींनी कर्ज देणारे असे ऍप डाऊनलोड केले. केवळ आधारकार्ड व पॅनकार्डवर 90 ते 180 दिवासांसाठी तब्बल पाच हजार ते एक लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाते. त्यासाठी सुरवातीला कर्जदारास विश्वासात घेतले जाते.
हेही वाचा - नगर-करमाळा रस्त्याच्या चौपदरीकरणाची निविदा निघाली
मंजूर झाल्यावर त्यातून 35 ते 40 टक्के रक्कम प्रोसेसिंग फी म्हणून कापली जाते. एकदा का कर्जदाराने कर्ज स्वीकारले, की कंपन्यांचा खेळ सुरू होतो.
कर्जदाराला सात दिवसांत कर्ज भरण्यासाठी कंपनीद्वारे फोन आले आहेत. कर्ज न भरल्यास रोजचे 150-200 रुपये व्याज आकारले जात आहे. फोन कॉल करीत, मेसेज पाठवून कर्जदारास अगदी हैराण केले जाते.
कोर्टाची नोटीस देऊ, तुमचा सीबील खराब करू किंवा धमक्‍या देत चक्क शिवराळ भाषा वापरली जाते. या विळख्यात कर्जदार पुरते अडकले आहेत. एका कंपनीचे कर्ज फेडण्यासाठी दुसऱ्या कंपनीचे ऍप काहींनी डाऊनलोड करून कर्ज घेतले आणि या चक्रव्यूहात फसत गेले.
कोणीही पोलिसांत जाईना
कर्जाची काही रक्कम फेडली, तरी पुढील वेळी भरलेली रक्कम वजा होत नसल्याचे आढळून येते. कर्जदाराने मोबाईल बंद केला, तरी कंपनीकडे कर्जदाराचा मोबाईलचा डाटा असतो. त्यातून नातेवाईकांना फोन करून कर्जदाराची माहिती, रक्कम सांगितले जाते. सदर कर्ज फेडण्यासाठी तुमचा क्रमांक दिल्याचे सांगण्यात येते. त्यातून नातेवाईक, मित्रमंडळीलाही नाहक मानसिक त्रास दिला जातो. तालुक्‍यातील अनेक तरुण या कंपन्यांचे बळी ठरत असून, याबाबत दबक्‍या आवाजात चर्चा सुरू आहे. मात्र, कोणीही पोलिस ठाण्यात तक्रारीसाठी पुढे येत नाही.
