कर्ज घेता का कर्ज...पतसंस्थांना मिळेना कर्जदार, काय भानगड आहे

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 26 जून 2020

एकीकडे ही स्थिती असली तरी दुसरीकडे वेगळीच स्थिती आहे. पतसंस्थांमध्ये ठेवी वाढत अाहेत. मात्र, सध्या त्यांना कर्जदारच मिळत नसल्याने संस्था अडचणीत आल्या आहेत.

श्रीरामपूर ः ग्रामीण भागात सर्वात जास्त पैशाची निकड कोणाला असते तर ती शेतकऱ्याला बियाण्यापासून ते थेट मुलीच्या  लग्नासाठी तो कर्ज घेतो. बँका, पतसंस्था दारात उभ्या करीत नाहीत. त्यामुळे त्याला खासगी सावकाराचे उंबरठे झिझवावे लागतात. त्यातून त्याची लूट होते. मग उभा राहतो, आत्महत्येसारखा विचार. 

एकीकडे ही स्थिती असली तरी दुसरीकडे वेगळीच स्थिती आहे. पतसंस्थांमध्ये ठेवी वाढत अाहेत. मात्र, सध्या त्यांना कर्जदारच मिळत नसल्याने संस्था अडचणीत आल्या आहेत.

त्यातून मार्ग काढण्यासाठी ठेवींवरील व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय पतसंस्था फेडरेशनने घेतल्याची माहिती फेडरेशनचे तालुकाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

हेही वाचा - संगमनेर १० बाद शंभर, कोरोनाचा सामना

फेडरेशन पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर काळे बोलत होते. सहायक निबंधक विजयसिंह लकवाल, बापू जौक, याकूब बागवान, संदीप कोठुळे, अनिरुद्ध महाले उपस्थित होते.

व्याजदरात समानतेचा निर्णय

बैठकीत, लॉकडाउनमध्ये कर्तव्य बजावणाऱ्या पतसंस्था अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. 
काळे म्हणाले, ""पतसंस्थांच्या ठेवींच्या व्याजदरात समानता आणण्याचा निर्णय फेडरेशनने घेतला आहे. पतसंस्थेच्या ठेवी जिल्हा सहकारी बॅंकेत आहेत. बॅंकेने व्याजदर एक टक्‍क्‍याने कमी केल्याने, पतसंस्थांनीही व्याजदर कमी केले.

बचत खाते ठप्प झाल्याने अडचण

सामान्यांसाठी पतसंस्थांचा कर्जाचा व्याजदार 14 ते 16 टक्के, तारण कर्जासाठी 14 टक्के, तर विनातारण कर्जासाठी 16 टक्के व्याजदर असेल. कोरोनामुळे सरकारच्या आदेशानुसार कर्जवसुली थांबविली आहे.'' 
लॉकडाउनमुळे दैनंदिन बचत खाते ठप्प झाल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कोरोनात ठेवी व कर्जाचे व्यस्त प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यामुळे ठेवींवरील व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

५० कोटींच्या पुढे लागणार टीडीएस

कोरोनामुळे पतसंस्थांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. सरकारने खर्चात कपात करण्याचा आदेश दिला आहे. पगारवाढ थांबविली अाहे. वाहनखर्च, चहापान, कार्यालयीन खर्च कमी केले आहेत. पतसंस्थांना उलाढालीच्या अडीच टक्के खर्च करण्यास परवानगी होती; परंतु आता हा खर्च कमी केला जात आहे. 50 कोटींच्या पुढे उलाढाल असलेल्या संस्थांना टीडीएस लागू केला आहे, असे काळे यांनी स्पष्ट केले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Credit unions could not get creditors