तर सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणार; पेसा सरपंच परिषदेत निर्णय

शांताराम काळे
Sunday, 19 July 2020

सरकारची शेतकऱ्यांना बांधावर खत देण्यात येणार असल्याची घोषणा फसवी ठरली असल्याने ऐन भात लागवडीच्या काळात खते मिळत नाहीत. याबाबत संताप व्यक्त करत शेतकऱ्यांना मागणीनुसार बांधावर खते उपलब्ध करून न दिल्यास आंदोलन करणार असल्याचा इशारा पेसा ग्रामपंचायत सरपंच परिषदेत देण्यात आला.

अकोले (अहमदनगर) : सरकारची शेतकऱ्यांना बांधावर खत देण्यात येणार असल्याची घोषणा फसवी ठरली असल्याने ऐन भात लागवडीच्या काळात खते मिळत नाहीत. याबाबत संताप व्यक्त करत शेतकऱ्यांना मागणीनुसार बांधावर खते उपलब्ध करून न दिल्यास आंदोलन करणार असल्याचा इशारा पेसा ग्रामपंचायत सरपंच परिषदेत देण्यात आला.

राजूर येथे अकोले पेसा ग्रामपंचायत सरपंच परिषदेच्या बैठक झाली. यात कोरोना काळात कोरोना योद्धाची भूमिका निभावणाऱ्या सरपंचांना विमा कवच व प्रोत्साहन भत्ता मिळावा, खावटीसाठी दहा हजार प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळावेत, अशी मागणी करण्यात आली. अकोले तालुक्यातील आदिवासी भागातील पेसा ग्रामपंचायतच्या सरपंचांनी पेसा ग्रामपंचायत सरपंच परिषदेची शनिवारी स्थापना केली. पहिल्याच बैठकीत आपल्याला आणि गावाला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे ठराव संमत केले. सामाजिकअंतर ठेवत संपन्न झालेल्या या बैठकीत परिषदेच्या अध्यक्षपदी चंद्रकांत गोंदके यांची तर सरचिटणीस म्हणून पांडुरंग खाडे यांची नियुक्ती करण्यात आली. राजूरचे सरपंच गणपत देशमुख आणि पेसा ग्रामपंचायतीतील 50सरपंच उपस्थित होते.

हेही वाचा : पंकजा मुंडे यांच्या समर्थकांना पाथर्डीत भाजपच्या कार्यकारणीत डावलले
या बैठकीत पेसा ग्रामपंचायतींनी येणाऱ्या अडचणी संघटनात्मकरीत्या सोडवण्यासाठी एकत्र येणे ही काळाची गरज असल्याचे गृहीत धरून या पेसा ग्रामपंचायत परिषदेची स्थापना करण्यात आली.

आपल्या पहिल्याच बैठकीत कोरोना काळात प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीचे अग्रगनी असणाऱ्या सरपंचांना सरकारने पीपीटी किट सोडाच पण साधे मास्क, सॅनिटायझर सुद्धा पुरविले नाही. याबाबत खेद व्यक्त करत सरकारने सरपंचांना विमा कवच आणि प्रोत्साहन भत्ता द्यावा, ग्रामपंचायतींनी गाव निर्जंतुक करण्यासाठी तसेच आरोग्य विषयक उपाय योजना राबविण्यासाठी केलेल्या खर्चाची रक्कम शासनाने द्यावी. लॉकडाऊनमुळे वसुलीचे काम बंद असल्याने वीज बिले माफ करावीत. हाताला काम नाही, रोजगार उपलब्ध नाही. 

हेही वाचा : गटारीच्या पार्श्वभूमीवर मद्यसाठा ठेवलेल्या घरावर पोलिसांचा छापा ‘एवढ्या’ रक्केची दारु जप्त
शाळेत शिकणाऱ्या मुलांना अँड्रॉईड मोबाईल किंवा टॅब उपलब्ध करून द्यावेत आणि नेटवर्क उपलब्ध करून द्यावे. आदिवासी समाज बांधवांना खावटी कर्ज म्हणून दहा हजार रुपये द्यावेत. ते डीबीटी पद्धतीने संबधितांच्या नावावर वर्ग करावेत, लोकसेवा आयोगा मार्फत भरती झालेल्या पदांवर जात पडताळणी प्रमाणपत्र पाहूनच नियुक्ती करावी, ग्रामपंचयतींवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याऐवजी सरपंचांना मुदतवाढ द्यावी, अकोल्याचे गटविकास अधिकारी यांचे बाबत झालेल्या प्रकाराबाबत निषेध व्यक्त करत एक कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याला संपविण्यासाठी हा घाट घातला आहे.

ज्यांनी हे षडयंत्र घडवून आणले त्याचा शोध घेऊन त्यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्याचा ठराव जिल्हाधिकारी यांना देण्यात यावा, अशा मागण्यांचे ठरावही यावेळी करण्यात आले. बैठक संपल्यानंतर आपल्या ठरावाची एक प्रत माजी आमदार वैभव पिचड, पंचायत समितीचे उपसभापती दत्तात्रय देशमुख यांना देण्यात आली.

संपादन : अशोक मुरुमकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Decision of Pesa Sarpanch Council to agitate against the government