'मुळा'तील गाळ काढण्याच्या हालचाली ; जलसंपदा विभागाकडून समिती स्थापन, अहवाल तयार करण्याची सूचना

विलास कुलकर्णी 
Thursday, 10 December 2020

मुळा धरणात 1972 पासून पाणी साठविण्यास सुरवात झाली. धरणाचा मूळ आराखडा 31 हजार 500 दशलक्ष घनफूट क्षमतेचा होता. मात्र, धरण 26 हजार दशलक्ष घनफूट क्षमतेचे करण्यात आले. पाणलोट क्षेत्र मोठे आहे.

राहुरी (अहमदनगर) : मुळा धरणातील गाळ काढण्याची मागणी माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांनी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी जलसंपदा विभागाने समिती स्थापन केली आहे. धरणातील एकूण गाळ व रेती किती आहे, याचा अहवाल तयार करण्यासाठी त्याचे नमुने गोळा करून, दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुळा पाटबंधारे विभागाला प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार, धरणातील गाळ काढण्यासाठी प्रमाणित स्वरूपातील सुधारित प्रारूप निविदा काढली जाणार आहे.
 
मुळा धरणात 1972 पासून पाणी साठविण्यास सुरवात झाली. धरणाचा मूळ आराखडा 31 हजार 500 दशलक्ष घनफूट क्षमतेचा होता. मात्र, धरण 26 हजार दशलक्ष घनफूट क्षमतेचे करण्यात आले. पाणलोट क्षेत्र मोठे आहे. पावसाळ्यात धरणात पाणी जमा होताना, नदीतून माती, दगड-गोटे, रेती असे अनेक पदार्थ वाहून येतात. त्यामुळे मागील 48 वर्षांत त्याची साठवण क्षमता घटली.

हे ही वाचा : 62 हजारांचा गुटखा आश्‍वी बुद्रुकमध्ये जप्त
 
जलसंपदा विभागाच्या 'मेरी' संस्थेने 2009 मध्ये सर्वेक्षण करून, धरणात 2.40 दशलक्ष घनफूट गाळ जमा झाल्याचा अहवाल दिला. त्यास आता 11 वर्षे झाली. आता तीन दशलक्ष घनफूट गाळ असण्याची शक्‍यता आहे. तेवढी साठवण क्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे 26 दशलक्ष घनफूट क्षमतेचे धरण 23 दशलक्ष घनफुटांचे झाले आहे. त्याचा फटका सिंचनाला बसत आहे.
 
राज्यातील मोठ्या धरणांतील गाळ, गाळमिश्रित वाळू (रेती) निष्कासनाची कार्यवाही जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे करावी, त्यातून मिळणारा महसूल सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापनेच्या कामासाठी वापरण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वी घेतला आहे. 'मेरी'ने गाळ काढण्यासाठी निवडलेल्या, राज्यातील पाच धरणांत 'मुळा'चा समावेश होता. त्यानुसार भाजप सरकारने मुळा धरणातील गाळ काढण्याची निविदाप्रक्रिया राबविली होती; परंतु न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने त्या वेळी निविदाप्रक्रिया रद्द केली. न्यायालयाने याबाबत स्पष्ट निकाल दिला असून, शासनास निविदाप्रक्रिया सुरू करण्यास अनुमती दिली आहे.

हे ही वाचा : कोविड लसीकरणासाठी ‘रोटरी पहिल्या टप्प्यात चार कोटींचा निधी संकलित करून केंद्र सरकारला देणार 
 
मुळा धरणात अकृषिक वापरासाठी (पिण्याच्या पाणीयोजना व औद्योगिक वापर) पाच दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित आहे. त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. बाष्पीभवनामुळे दोन दशलक्ष घनफूट पाणी कमी होते. धरणाचा साडेचार दशलक्ष घनफूट मृत साठा (अचल) विचारात घेतल्यास, सिंचनासाठी अवघे 13 दशलक्ष घनफूट पाणी उपलब्ध होते. 

मुळा धरणातील रेती (वाळू) उत्खननातून जलसंपदा विभागास आजच्या दरसूचीनुसार 500 कोटींचा महसूल मिळेल. हे काम 15 वर्षे चालेल. धरणातील गाळ शेतकऱ्यांना मोफत दिल्यास त्यांच्या जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होईल. धरणाची साठवण क्षमता पूर्ववत होऊन, सिंचनासाठी तीन दशलक्ष घनफूट जास्तीचे पाणी उपलब्ध होईल, ही बाब मंत्री जयंत पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली. 
- प्रसाद तनपुरे, माजी खासदार

संपादन - सुस्मिता वडतिले 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Former MP Prasad Tanpure had demanded removal of silt from Mula dam to Water Resources Minister Jayant Patil