खासगी शाळांचे पेव फुटल्याने सरकारी शाळा दुर्लक्षीत होण्याची शक्यता

शांताराम काळे
Monday, 5 October 2020

अकोले तालुक्यातील पश्चिम भाग असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दिवसेंदिवस परवड पाहायला मिळत आहे.

अकोले (अहमदनगर) : तालुक्यातील पश्चिम भाग असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दिवसेंदिवस परवड पाहायला मिळत आहे. अधिकारी याबाबीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने या शाळांची गुणवत्ता तर ढासळलीच परंतु भौतिक सुविधा उपलब्ध नसल्याने सदन भागातील स्मार्ट शाळा जसी चकाचक दिसते तसे चित्र या भागात पाहायला मिळत नाही. अगोदरच पटसंख्या कमी त्यात खाजगी शाळांचे पेव फुटल्याने या शाळा दुर्लक्षित होतात, कि काय अशी स्थिती निर्माण होत आहे.

अकोले तालुका आदिवासी दुर्गम असून 390 शाळा व 1123 शिक्षक कार्यरत आहेत. यापैकी 280 शाळा पेसातील आहे. तर ईदेवाडी दोन शिक्षकी शाळा अतिवृष्टीच्या वादळात उडून गेली. त्यामुळे विद्यार्थी शाळा सुरु झाल्या तर झाडाखाली बसून अभ्यास करतील तीच अवस्था मवेशी, खडकी व भंडारदरा येथील शाळांची आहे. 

भंडारदरा गावातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे वर्ग दोन वर्षांपासून निर्लेखन केलेले असून सदर प्रशासनाने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भंडारदरा या शाळेकडे जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष केलेले आहे. असे असून सुद्धा भंडारदरा गावातील शाळा वर्ग कमी असल्यामुळे शाळा मंदिरात भरत आहे. अद्याप जे वर्ग चांगले होते त्यास प्रशासनाने ग्रामपंचातला नोटीस देऊन ते वर्ग पाडण्यास सांगितले. नंतर सहा महिन्यांत निधी देतो असे सांगून सुद्धा दोन वर्षांपासून शासनाचा कोणताही निधी प्राप्त झाला नाही. तसेच शाळा पाडल्यापासून दोन ते अडीच वर्षांपासून शाळा मंदिरात दोन वर्ग भरवण्यात येत आहेत. तसेच अंगणवाडी ही अतिशय खराब असून कोणत्याही क्षणी कोसळू शकते. 

अंगणवाडीतील छोट्या विद्यार्थांना बसण्याची कोणतीही सोय नसल्याकारणाने गावकरी अंगणवाडीची एका घरात व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे छोट्या मुलांना त्रास सहन करावा लागत आहे. एकात्मिक बाल विकास अधिकारी यांना निरलेखन केलेल्या अंगणवाडी व शाळेचे दोन वर्गाचां निधी त्वरित जमा करून शाळेचे काम सुरू झाले नाही. शासनाने किंवा जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने न बघितल्यास गावकऱ्यांच्या या तीव्र रोषाला सामोरे जावं लागेल व गावकरी कोणत्याही क्षणी गाव बंद आंदोलन करतील तसेच गावकरी पंचायत समितीच्या समोर तीव्र आंदोलन करतील, असे भंडारदरा गावकऱ्यांनी बैठकीत सांगितले आहे.

आदिवासी मुलांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार बेजबाबदार पणाचा व शिक्षण हक्क कायद्याशी विसंगत आहे. याची चौकशी होऊन प्रशासनाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी सरपंच पांडुरंग खाडे व ग्रामस्थांनी केली आहे. हा परिसर अतिवृष्टीचा असून सहा हजार मिलीमीटर पाऊस पडणाऱ्या भागाकडे प्रशासन तटस्थपणे पाहत असेल तर न्याय रस्त्यावर उतरूनच मागावा लागेल असेही ग्रामस्थांची मानसिकता आहे. जी स्थिती भंडारदराची आहे तीच स्थिती खडकी, मवेशी, पांजरे, ईदे वाडी व अन्य सात गावाची आहे. 

10 गावातील विधार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाने पाऊल उचलावे सदन भागात शिक्षक लोकवर्गणीतून निधी उपलब्ध करून शाळा इमारती चकाचक करतात. मात्र या भागात काम करणाऱ्या काही शिक्षकांमुळे शाळा चकाचक होण्याऐवजी दुर्लक्षित होत असल्याचे चित्र असल्याचे सरपंच सुरेश भांगरे यांनी सांगितले.
 

अरविंद कुमावत (प्र. गट शिक्षण अधिकारी) : भंडारदरा गावच्या शाळा इमारतीचा प्रशासनाकडे डिसेंबर 2018, जुलै 2019, मे 2020 तीन वेळा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र निधी प्राप्त न झाल्याने शाळा इमारत बांधता येत नाही तसेच मवेशी, खडकी व ईदे वाडी व इतर शाळांचाही प्रस्ताव वेळेत पाठविला आहे.

संपादन : अशोक मुरुमकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Government schools are likely to be neglected due to the influx of private schools