सहकारी संघांकडून सरकार दूधच घेईना, मंत्रिमंडळातही झाला नाही निर्णय

शिर्डी : (अहमदनगर ) राज्यातील सहकारी दूध संघांकडून भुकटीसाठी दूध स्वीकारणे राज्य सरकारने यापूर्वीच बंद केले. ते पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होईल, ही अपेक्षा फोल ठरली.

हा निर्णय लांबणीवर पडला. यामुळे सहकारी दूध संघांच्या रोजच्या नऊ ते दहा लाख लिटर अतिरिक्त दुधाचे करायचे काय, हा प्रश्‍न आणखी बिकट होईल. दूधसंकलनात खाडा आणि भावात घट, असा दुहेरी फटका उत्पादकांना बसेल. सहकारी दूध संघांचे अर्थकारणही अडचणीत येईल. 

राज्यात रोज जवळपास एक कोटी लिटर दूधउत्पादन होते. सहकारी दूध संघांचा त्यातील वाटा केवळ 30 ते 35 टक्के असला, तरी तुलनेत प्रतवारी बरी असते.

हेही वाचा - इतिहासात प्रथमच घडतंय असं

उत्पादकांना दर चांगला दिला जातो. त्यामुळे सरकार या सहकारी दूध संघांकडून प्रतिलिटर 25 रुपये दराने दूध स्वीकारून त्यांची "महानंद'च्या माध्यमातून भुकटी तयार करीत असे. त्यामुळे एकूण दूधउत्पादनाच्या 10 टक्के दूध सरकारच्या मदतीमुळे भुकटीसाठी जात असे. त्यामुळे बाजारात दूध अतिरिक्त होण्याचे प्रमाण कमी होते. दूधसंकलनात खाडे होत नव्हते. मात्र, गेल्या महिन्यात हे दूध स्वीकारण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला. 

बाजारपेठेत दुग्धजन्य पदार्थांचा खप कमी झाला. राज्यात सर्वाधिक दूधसंकलन करणाऱ्या "सोनाई'सारख्या खासगी दूध संघाने उत्पादकांना दिला जाणारा दूधदर प्रतिलिटर साडेसतरा रुपये इतका कमी केला. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी दूध संघांकडून भुकटीसाठी दूध स्वीकारण्याचा निर्णय राज्य सरकार पुन्हा घेणार असल्याची चर्चा होती. सहकारी दूध संघांच्या धुरिणांचे डोळे या निर्णयाकडे लागले होते. मात्र, कालच्या बैठकीत त्याबाबतचा निर्णय झाला नाही. 

राज्यात अतिरिक्त दुधाचे संकट निर्माण झाले आहे. सरकारने पूर्वीसारखी दूधखरेदी सुरू केली नाही, तर सहकारी दूध संघांना नाइलाजाने दूधसंकलनात खाडा करावा लागेल. त्यात उत्पादकांचे दुहेरी नुकसान होईल. दुधाचे दर कमी होतील. अडचणीचा काळ सुरू झाला आहे. 
- राजेश परजणे, अध्यक्ष, गोदावरी दूध संघ 

संपादन - अशोक निंबाळकर