कोरोनाचे संक्रमण झपाट्याने वाढत असल्याने, गर्दी टाळण्यासाठी सामाजिक व सामुदायिक कार्यक्रमांना, तसेच ग्रामसभांनाही बंदी घालण्यात आली होती.
पारनेर ः कोरोना संकटात बंद ठेवलेल्या ग्रामसभा घेण्यास सरकारने आता परवानगी दिली आहे. त्यामुळे ग्रामसभा होऊन रखडलेले अनेक निर्णय होणार आहेत.
कोरोना विषाणूच्या प्रसारास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी लॉकडाउन काळात सामाजिक, राजकीय सभा व संमेलनांवर बंदी घातली होती. कोरोनामुळे आपत्कालीन स्थिती लक्षात घेता, ग्रामसभेतील ग्रामस्थांची उपस्थिती व त्यामुळे होणारी गर्दी विचारात घेऊन ग्रामसभांवर लॉकडाउनच्या काळात प्रतिबंध होते.
सध्या निर्बंधांमध्ये राज्य सरकारने शिथिलता दिली आहे. त्यामुळे पूर्ववत ग्रामसभा घेण्यासही सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे गेले सुमारे 11 महिने बंद असलेल्या ग्रामसभा घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कोरोनाच्या काळात देशात व राज्यातही दीर्घ काळ लॉकडाउन होते.
हेही वाचा - दोन कावळ्यांची भांडणे, एक झाला गतप्राण अन समोर आला धक्कादायक प्रकार
कोरोनाचे संक्रमण झपाट्याने वाढत असल्याने, गर्दी टाळण्यासाठी सामाजिक व सामुदायिक कार्यक्रमांना, तसेच ग्रामसभांनाही बंदी घालण्यात आली होती. आता शुक्रवारपासून (ता. 15) ग्रामपंचायतींना ग्रामसभा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, प्रशासनाचे सर्व नियम पाळून, तसेच सोशल डिस्टन्स पाळून या ग्रामसभा घ्याव्यात, असा आदेश राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आला आहे.
तर सरपंचांवर कारवाई
ग्रामपंचायत कायद्यानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षात प्रत्येक ग्रामपंचायतीने चार ग्रामसभा आयोजित करणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकारच्या ग्रामसभा न घेतल्यास सरपंच, उपसरपंच, तसेच ग्रामसेवकांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
