श्रीरामपूर : श्रीरामपूरसारख्या ठिकाणी १२०० दुकानांचे व जवळपास २०० रहिवासी घरांचे अतिक्रमण प्रशासनाने काढले. परंतु, हे अतिक्रमण काढत असताना त्यांच्या पुनर्विकासाचा कुठलाही अजेंडा सरकारकडे नाही. गेल्या दोन महिन्यांपासून विस्थापितांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तातडीने शासकीय जागेवर विस्थापितांचे पुनर्वसनाचा निर्णय शासनाने घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत आमदार हेमंत ओगले यांनी राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करताना सरकारला धारेवर धरले आहे.