न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवायचे असेल तर वकिलांना १५ हजार रुपये मानधन द्या

सुनील गर्जे
Monday, 14 September 2020

कोरोना संसर्गच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या लॉकडाऊनमुळे सामान्य कष्टकऱ्यांपासून ते लहान- मोठे व्यावसायिकांसह प्रत्येक वर्ग भरडुन निघाला.

नेवासे (अहमदनगर) : कोरोना संसर्गच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या लॉकडाऊनमुळे सामान्य कष्टकऱ्यांपासून ते लहान- मोठे व्यावसायिकांसह प्रत्येक वर्ग भरडुन निघाला. यात इतरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी झटणाऱ्या व पक्षकारांच्या येणाऱ्या केसेसवर एकुण उदरनिर्वाह असलेल्या वकीलांचीही मोठी वाताहात झाली आहे.

या वकिल मंडळींना आता स्वतः ची होणारी अशी वाताहत सहनसिलतेच्या पलीकडे गेल्याने नेवासे तालुका बार असोसियशनने वकिलांना आर्थिक मदतीसाठी फंड मंजूर करावा म्हणून थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ई-मेलद्वारे विनंतीच्या निवेदनाने साकडे घातले आहे.

नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
नेवासे तालुका बार असोसियशनचे अध्यक्ष ॲड. वसंत नवले यांनी मुख्यमंत्रांसह बार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवा यांना पाठवलेल्या निवेदनात सर्वोच्च न्यायालय व भारत सरकारने (ता. २३) मार्चपासून देशात साथरोंगाचे नियंत्रणासाठी लॉकडाऊन घोषीत केले. तेव्हापासून आजपर्यंत सर्व न्यायालय व त्यांचे कामाकाज बंद आहे. त्यामुळे वकिलांवर मोठे आर्थीक संकट आले आहे. गेल्या सहा महिन्यापासून वकिल व त्यांच्या कुटूबियांची उपासमार होत आहे. त्यामुळे वकिलांना आर्थीक मदतीची अत्यंत आवश्यकता आहे, अन्यथा महाराष्ट्रातील वकिल व त्याचा व्यवसाय नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याचीही भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. 

सदरच्या आर्थीक संकटामुळे वकिल नैराश्यात गेलेले आहेत. काहींनी आत्महत्या केले. याबाबत ऐकण्यात आलेले आहेत. काही वकिल रोजगारासाठी भाजी विक्री सारख्या व्यवसायाकडे वळले तर काही वकिलांचे कुटूंबीय मजुर काम करत असल्याचेही वास्तव आहे. यावरुन वकिलांवरील संकटाची दाहकता स्पष्ट होत आहे. अशा परिस्थीतीमध्ये बार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवा यांनी तातडीने पावले उचलावे व त्याकरीता महाराष्ट्र सरकारला विनंती करुन फंड मिळणे व वकिलांना तात्काळ आर्थीक मदत देणे गरजेचे आहे. असे म्हंटले आहे.

दरम्यान नेवासे तालुका वकिल संघाने वकिलांना आर्थीक मदत मिळावी. या करीता औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सदर याचीकेत उच्च न्यायालयाने बार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवा यांना विनंती करणेबाबत आदेशात नमुद केले होते. त्याप्रमाणे नेवासे वकील संघाने बार कौन्सिलकडे ई- मेलद्वारे विनंती केली आहे. 

१५ हजार मानधन द्या : वकील संघाची मागणी 
न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवायचे असेल तर वकिलांना १५ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे अशा मागणीचे निवेदन  नेवासे वकील संघाचे अध्यक्ष ऍड. वसंत नवले, ऍड. बन्सी सातपुते यांनी तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांच्याकडे केली आहे. त्यात न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवण्यात आल्याने वकिलांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवायचे असेल तर वकिलांना १५ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे असे म्हंटले आहे.

बार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवाकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. मात्र त्यांचा अदयाप कोणताच निर्णय नाही. वकिलांना तात्काळ आर्थीक मदत मिळावी.
- ॲड. वसंत नवले, अध्यक्ष, तालुका वकील संघ, नेवासे 

संपादन : अशोक मुरुमकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: If you want to stop court proceedings pay Rs 15000 as honorarium to the lawyers