किसान संघर्ष समितीचे कृषी कायद्याविरोधात संगमनेरमध्ये धरणे आंदोलन

संगमनेर (अहमदनगर) : केंद्र सरकारने पाशवी बहुमताच्या जोरावर मंजूर केलेले कृषी व कामगार विरोधी तीन काळे कायदे रद्द करण्यासाटी देशभरातील शेतकरी एकवटले आहेत. राजधानी दिल्लीच्या सर्व सीमा 18 दिवसांपासून आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेरल्या आहेत. किसान संघर्ष समितीच्या वतीने सुरू असलेल्या या आंदोलनाला देशभर प्रतिसाद मिळत आहे.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीने देशभर केंद्र सरकारच्या विरोधात जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी (प्रांताधिकारी) कार्यालयावर धरणे आंदोलन कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्याप्रमाणे संगमनेर येथे प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

तिन्ही कृषी कायदे रद्द करा, शेतमालाला हमी भाव देणारा नवा कायदा करा, संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून शेतकऱयांना संरक्षण देणारे नवे कायदे करा आदी मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी साथी सायन्ना एनगंदुल, कॉ. अनिल गुंजाळ, प्रा. शिवाजी गायकवाड, अब्दुला हसन चौधरी, प्रा. पोपट सातपुते, निवृत्ती दातीर, शांताराम गोसावी, अँड. ज्ञानदेव सहाणे, अँड. निशा शिवूरकर यांनी भाषणातून सरकारच्या लोकशाही विरोधी वर्तनाचा निषेध करण्यात आला. तसेच अदानी आणि अंबानी यांच्या वस्तू तसेच जीओ सीमवर बहिष्काराचा निर्धार करण्यात आला. 

नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरूळे यांना संघर्ष समितीच्या कॉ. अनिल कढणे, अँड. निशा शिवूरकर, साथी सुनंदा राहणे, प्रा. शिवाजी गायकवाड, अँड. ज्ञानदेव सहाणे यांच्या  शिष्टमंडळाच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी झालेल्या चर्चेत पंतप्रधान कार्यालयाकडे निवेदन पाठवणार असल्याचे प्रांताधिकारी यांनी सांगितले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी असिफ शेख, दशरथ हासे आदींनी परिश्रम घेतले.

संपादन : अशोक मुरुमकर