शेवगाव, पाथर्डी व 54 गावांसाठी देखभाल-दुरुस्तीकरिता प्रशासकीय मान्यता देत असताना त्याचा तपशील मात्र या विषयांबरोबर उपलब्ध करून दिला नाही.
नगर : जिल्हा परिषदेची 27 मे रोजी सभा बोलाविण्यात आली आहे. ही सभा लेखी प्रतिपादन सभा असताना तसा उल्लेख नोटीसवर केलेला नाही. तसेच मागील सभेचे इतिवृत्तही दिलेले नसून सदस्यांना मते मांडण्यास संधी दिली नाही. त्यामुळे ही सभा बेकायदेशीर आहे, असे मत जिल्हा परिषद सदस्य राजेश परजणे यांनी व्यक्त केले.
याबाबत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना दिलेल्या निवेदनात परजणे यांनी म्हटले आहे, की जिल्हा परिषदेच्या सभेची नोटीस देताना मागील सभेचे इतिवृत्त देणे गरजेचे असताना ते दिलेले नाही. या सभेच्या विषयपत्रिकेवर सभेची तारीख 27 मार्च 2020 असून, त्यात खाडाखोड आहे. हाताने ती 27 मे अशी केली आहे.
हेही वाचा ः परवाने असूनही शिर्डीत शटर डाउनच
शेवगाव, पाथर्डी व 54 गावांसाठी देखभाल-दुरुस्तीकरिता प्रशासकीय मान्यता देत असताना त्याचा तपशील मात्र या विषयांबरोबर उपलब्ध करून दिला नाही. उत्पन्न किती मिळते? अंदाजपत्रक तत्काळ उपलब्ध करून देणे गरजेचे असताना ते दीड महिन्याने विलंबाने अवलोकनासाठी दिले आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यावर दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने केला आहे. राज्य शासनाने कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कायदा लागू केला होता. जिल्हा परिषदेकडून त्याची अंमलबजावणी होण्यास विलंब का केला, असा सवालही परजणे यांनी उपस्थित केला आहे.
