नगर जिल्हा परिषदेच्या दुरूस्तीत अडथळे, प्रस्तावही लटकला

नगर ः कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेच्या निधीत कपात झाली. त्यातून अनेक कामे ठप्प झाली. निधीसाठी सर्वांचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरीकडे, निधी मिळूनही अनेक कामे होत नसल्याचे समोर येत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर झाला; मात्र कामाच्या अंदाजपत्रकाला तांत्रिक मान्यता बाकी असल्याने ते रखडले आहे. 

जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी जुन्या इमारतीला गतवैभव मिळण्यासाठी प्रयत्न केले. सुस्थितीत असलेल्या इमारतीला फक्त डागडुजीची गरज असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानुसार त्यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता दत्तात्रेय गावडे यांच्याशी चर्चा केली.

हेही वाचा - शेवटचं मंगलाष्टक सुरू असताना कोसळला नवरदेव

इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना केली. गावडे यांनी तातडीने इमारत दुरुस्तीसाठी आवश्‍यक 48 लाख रुपये खर्चाचा प्रस्ताव तयार केला. तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अधीक्षक अभियंत्यांकडे पाठविला. त्याला मंजुरी देत बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अधीक्षकांनी 48 लाखांचा निधी मंजूरही केला.

याला सहा महिन्यांचा कालावधी झाला, तरी अद्याप कामाचे अंदाजपत्रक तयार झालेले नाही. त्यामुळे निविदाप्रक्रिया रखडली. ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून जुन्या इमारतीची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी होत आहे.

संबंधितांकडून दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक आल्यानंतरच या कामासाठी निविदाप्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यामुळे आगामी तीन महिन्यांत प्रत्यक्ष कामास सुरवात होईल, अशी आशा आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतीच्या दुरुस्तीबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहोत. त्यांच्या सूचनेनुसार काही बदल करून कामाचे अंदाजपत्रक तयार करू. लवकरच निविदाप्रक्रिया राबविण्यात येईल. 
- जगन्नाथ भोर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

जिल्हा परिषदेची जुनी वास्तू व डोंगरगण येथील विश्रामगृहाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात बांधकाम समितीच्या सभेत आढावा घेण्यात आला. या दोन्ही कामांची निविदाप्रक्रिया, ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच राबविण्यात येईल. 
- काशिनाथ दाते, सभापती, बांधकाम समिती 

संपादन - अशोक निंबाळकर