गोवारी आरक्षणावर माजी मंत्री पिचड पुन्हा बोलले! म्हणाले, आज अत्यानंद झाला

शांताराम काळे
Friday, 18 December 2020

सर्वोच्च न्यायालयाने गोवारी हे आदिवासी नाहीत, असा निकाल दिला आहे. गोवारी समाजास अनुसूचित जमातीचा दर्जा बहाल करून त्यांना त्यासाठीचे आरक्षण देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाल दिला होता.

अकोले : गोवारी आरक्षणाच्या प्रश्नावर आपण दिलेला राजीनामा हा सत्यासाठी व आदिवासी समाजाच्या हितासाठी होता. त्याचे आपणाला मुळीच दुःख नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आज सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल सत्य व आदिवासींच्या हक्काला न्याय देणारा, आरक्षणाला धक्का लागू न देणारा ठरला आहे. मला आज अत्यानंद झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी आदिवासी विकास मंत्री व अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे (दिल्ली) राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधुकर पिचड यांनी व्यक्त केली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने गोवारी हे आदिवासी नाहीत, असा निकाल दिला आहे. गोवारी समाजास अनुसूचित जमातीचा दर्जा बहाल करून त्यांना त्यासाठीचे आरक्षण देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाल दिला होता.

हेही वाचा - माजी मंत्री कर्डिले यांना व्याह्यांचा टोमणा

या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने अपील केले होते. त्यामुळे गोवारींना अनुसूचित जमातीचा दर्जा व त्यांचे आरक्षण मिळायला हवे. या निकालाविरुद्ध इतर अनेकांप्रमाणे केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

या अपिलांची सुनावणी  न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठापुढे सुरू होती. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीचे सर्व निर्णय रद्दबातल ठरवले. अनुसूचित जमाती दावा खारीज करीत गोवारी जातीला विशेष मागासवर्ग प्रवर्गात(SBC) मध्ये कायम केले, या निर्णयाचे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद,नवी दिल्ली तर्फे स्वागत करण्यात आले.   

आदिवासी विकासमंत्र्यांचे केले अभिनंदन

नागपूरच्या अधिवेशनात गोवारी मोर्चात मी भूमिका घेतली होती. आदिवासी समाजाच्या सवलती इतर समाजाला देता येणार नाही. त्यावेळी मला मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. मात्र, जे सत्य होते तेच मी बोललो. आज त्याचा निकाल लागून सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल म्हणजे इतर समाजालाही आदिवासी समाजात येता  येणार नाही. आदिवासींचे आरक्षणामध्ये घुसखोरी करता येणार नाही. या वयात आज मला आदिवासींच्या हिताचे रक्षणासाठी केलेले संघर्षाचे चीज झाल्याचे वाटते. मी आदिवासी विकास मंत्री के. सी पाडावी यांचेही अभिनंदन करतो.

आदिवासींनी केला पिचड यांचा सत्कार

आपण आदिवासींच्या न्याय हक्कासाठी यापुढे लढत राहू. आदिवासीं समाजात इतर समाजात सरकारने आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण दिल्यास आपली हरकत असणार नाही, असेही पिचड यावेळी म्हणाले. यावेळी आदिवासी समाजाने पिचड यांच्या निवासस्थानी जाऊन सत्कार केला .


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pitched had to resign over the Gowari reservation