esakal | पोलिस पाटलांविनाच चाललाय ७०० गावांचा कारभार

बोलून बातमी शोधा

Police posts have been vacant in 689 villages in Ahmednagar district for five-six years}

रिक्‍त पदांमुळे पोलिसांना स्थानिक पातळीवरील माहिती मिळण्यात मर्यादा येतात.

ahmednagar
पोलिस पाटलांविनाच चाललाय ७०० गावांचा कारभार
sakal_logo
By
गोरक्षनाथ बांदल

अहमदनगर : जिल्ह्यातील 1 हजार 387 गावांपैकी 698 गावांमध्येच पोलिस पाटील कार्यरत आहेत. ही पदे 689 गावांमध्ये पाच-सहा वर्षांपासून रिक्‍त आहेत. पोलिस प्रशासन आणि जनतेमधील हा महत्त्वाचा दुवा असतो. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात पोलिस पाटील महत्त्वाची भूमिका बजावतात. रिक्‍त पदांमुळे पोलिसांना स्थानिक पातळीवरील माहिती मिळण्यात मर्यादा येतात.

शनिमंदिराच्या बांधकामालाच साडेसाती, कोरोनाने आणली आफत
 
पोलिस पाटील हा पोलिस प्रशासनातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. गावामध्ये कोणताही गुन्हा घडल्यास त्याची माहिती पोलिसांना देणे, गावाच्या परिसरातील दारू, जुगार, मटका आदी अवैध धंदे सुरू असल्यास त्याची माहिती देणे, गुन्हेगारी वृत्तीच्या व्यक्‍तींची माहिती देणे, ही जबाबदारी त्यांच्यावर असते. त्याबरोबर दोन कुटुंबांतील वाद, शेतीच्या बांधांवरून भांडणे, अशा किरकोळ स्वरूपाचे वाद पोलिस ठाण्यापर्यंत गेल्यावर अदखलपात्र गुन्हे दाखल होतात. किरकोळ स्वरूपाचे अदखलपात्र गुन्हे पोलिस पाटलांच्या मध्यस्थीने सामोपचाराने मिटविले जातात. पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना हद्दीमध्ये कायदा- सुव्यवस्था राखण्यात पोलिस पाटलांची मदत होत असते.

शेवगाव पालिकेच्या मतदारयादीतून राजकीय नेत्यांची नावेच गायब
 
जिल्ह्यातील पोलिस पाटलांची पदे भरण्याचा अधिकार उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांना असतो. या पदांसाठी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते. उमेदवाराचे चारित्र्य, शिक्षण, सामाजिक कार्य, विशेष क्षेत्रातील नावीन्य आदी बाबी विचारात घेऊन पोलिस पाटील पदावर नियुक्‍ती केली जाते. 

तालुकानिहाय कार्यरत पोलिस पाटील (कंसात रिक्‍त पदे) याप्रमाणे : अकोले 113 (52), संगमनेर 110 (53), कोपरगाव 50 (26), राहाता 36 (15), श्रीरामपूर 33 (19), राहुरी 52 (41), नगर 21 (81), नेवासे 93 (32), पाथर्डी 24 (106), शेवगाव 30 (79), श्रीगोंदे 50 (32), पारनेर 2 (106), कर्जत 45 (33), जामखेड 29 (23). 

बिंदुनामावलीमुळे भरतीप्रक्रिया रखडली : श्रीनिवास
 
पोलिस पाटलांची भरती करताना समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व द्यावे लागते. त्यासाठी बिंदुनामावली तयार केली जाते. सध्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे कोणत्या जाती-जमातींसाठी किती प्रमाणात आरक्षण ठेवायचे, हा निर्णय शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लागल्यानंतर भरतीप्रक्रिया पार पाडली जाईल, अशी माहिती प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन यांनी दिली.