राहुरी : डिसेंबरअखेर निळवंडेचे कालवे

राहुरी : निळवंडे धरणाच्या कालव्यांची कामे डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करू, असे प्रतिज्ञापत्र जलसंपदा विभागातर्फे आज (शुक्रवारी) उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत देण्यात आले. त्यामुळे निळवंडे कालव्यांची कामे वेगाने पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला, अशी माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे, अध्यक्ष रूपेंद्र काले यांनी दिली.

‘सकाळ’शी बोलताना जवरे व काले म्हणाले, की कृती समितीतर्फे औरंगाबाद खंडपीठात सप्टेंबर २०१६ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. यापूर्वी जलसंपदा विभागातर्फे ऑक्टोंबर २०२२ मध्ये कालव्यांची कामे पूर्ण केली जातील, असे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. त्याची मुदत संपत आली. याकडे कृती समितीतर्फे ॲड. अजित काळे यांनी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाचे लक्ष वेधले होते. त्यावर न्यायालयाने जलसंपदा विभागाला

२१ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर आज शुक्रवारी (ता. २२) सुनावणी झाली. त्यात ॲड. काळे यांनी, जलसंपदाने ऑक्टोबर २०२२ अखेर कालव्यांची कामे पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याची आठवण करून दिली. कालव्याच्या कामांना पुरेसा निधी मिळत नसल्याचा आरोपही केला. कालवे वेळेत पूर्ण होणे कठीण असल्याचा दावा त्यांनी केला.

केंद्र सरकारतर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अजय तल्लार, राज्य सरकारतर्फे सरकारी अभियोक्ता बी. आर. सुरवसे, ॲड. ज्ञानेश्वर काळे यांनी बाजू मांडली. सद्यःस्थितीत कालव्यांसाठी ३५० कोटींचा निधी प्राप्त असल्याचे निवेदन केले. उच्च न्यायालयाचा अवमान नको म्हणून डिसेंबर २०२२ मुदत मागून घेत असल्याचे प्रतिपादन केले. प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. प्रकल्पाचा ऑक्टोबर २०२२च्या प्रारंभी आढावा सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयातर्फे देण्यात आले आहेत. सुनावणीप्रसंगी कृती समितीचे मार्गदर्शक जवरे, अध्यक्ष काले, भिवराज शिंदे, नानासाहेब गाढवे उपस्थित होते.

६८ हजार २६४ हेक्टर सिंचनाखाली

निळवंडे प्रकल्पाला १४ जुलै १९७० रोजी मंजुरी मिळाली. बावन्न वर्षांत धरण झाले, परंतु कालव्यांची कामे अपूर्ण राहिली. लाभक्षेत्रात १८२ दुष्काळी गावांतील ६८ हजार २६४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. कालव्यांची २५ टक्के कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली, परंतु सरकार कोसळल्याने प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला होता.