विधान परिषदेलाही भाजपने राम शिंदेंना का डावललं...

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 9 मे 2020

ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी डावलली होती. तर पंकजा मुंडे, राम शिंदे यांचा पराभव झाला होता. विधान परिषविधानसभेवेळीही त्यांची वर्णी लागेल, असा अंदाज बांधला जात होता. परंतु तसे झाले नाही.

नगर ः भारतीय जनता पक्षाने विधान परिषदेच्या चार जागांसाठी उमेदवारी जाहीर केली आहे. पक्षाने जे उमेदवार दिले, त्यांच्यामुळे पक्षात चूळबूळ सुरू झाली आहे. ज्येष्ठांना तसेच निष्ठावंतांना डावलल्याचा सूर उमटत आहे. काहींनी तर भाजप हा कॉंग्रेसची कार्बन कॉपी बनल्याची तिखट प्रतिक्रिया दिली. 

माजी मंत्री विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, त्याचबरोबरच नगरचे माजी पालकमंत्री राम शिंदे यांना उमेदवारी दिली जाईल, अशी अटकळ बांधली जात होती. परंतु घडले उलटेच. दिग्गजांना डावलून राष्ट्रवादीतून भाजपवासी झालेले रणजितसिंह मोहिते पाटील, पक्षात ये-जा करणारे गोपीचंद पडळकर यांना उमेदवारी बहाल करण्यात आली. हे दोघेही तसे पक्षात नवखे आहेत. तरीही त्यांच्या उमेदवारीला पक्षश्रेष्ठींनी हिरवा कंदील दाखवला. 

हेही वाचा - बेवड्यांना दिला त्यांनी मोफत चकना

विधानसभेवेळीही ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांना उमेदवारी डावलली होती. तर पंकजा मुंडे, राम शिंदे यांचा पराभव झाला होता. विधान परिषदेत त्यांची वर्णी लागेल, असा अंदाज बांधला जात होता. शेवटपर्यंत ही नावे चर्चेत होती. परंतु ऐनवेळी श्रेष्ठींनी धक्कातंत्राचा अवलंब केला. 

कर्जत-जामखेडच का? 
राम शिंदे हे अहल्याबाई होळकर यांच्या माहेरकडील घराण्यातील वंशज मानले जातात. त्यांची राजकीय कारकीर्द भाजपातूनच सुरू झाली आहे. त्यामुळे पक्षनिष्ठेचा प्रश्‍नच नव्हता. सरपंच, पंचायत समिती, आमदार, मंत्री अशी त्यांच्या यशाची चढती कमान आहे. कर्जत-जामखेड मतदारसंघ त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे चर्चेत आला. या मतदारसंघाने नेहमी भाजपला साथ दिली. शिंदे यांच्या दोन टर्म आणि त्यापूर्वी सदाशिव लोखंडे यांच्या तीन टर्म हा मतदारसंघ कायम भाजपच्या मागे उभा राहिला. या योगदानाचाही विचार केला नाही. 

राम शिंदेंचे योगदान काय? 
सरकार राष्ट्रवादी-कॉंग्रेसचे असले तरी इथला आमदार कायम भाजपचाच असायचा. एकंदरीत पक्षाच्या पडत्या काळात या मतदारसंघाने आमदार दिला. आता पक्षाने या मतदारसंघातील उमेदवाराला विधान परिषदेवर संधी द्यावी, अशी पक्ष कार्यकर्त्यांची अपेक्षा होती. राम शिंदे यांनी नेहमी बेरजेचे राजकारण केले. विरोधकांना जवळ करण्याची त्यांच्या अंगी कला आहे.

आमदार आणि मंत्री असताना त्यांनी तालुक्‍यात विरोधकच ठेवला नाही म्हणजे सर्वांना पक्ष किंवा विविध ठिकाणी कामाची संधी दिली. जिल्हाभरातही त्यांनी हीच मोहीम राबवली. विधानसभा निवडणुकीत रोहित पवार यांच्याकडून त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले, त्यामुळे पक्ष त्यांच्या कामाची दखल घेईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती फोल ठरल्याने कार्यकर्ते सैरभैर झाले. आगामी काळात पक्षकार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी पक्षाकडे या मतदारसंघात आमदार असणे गरजेचे होते. असेच डावलत राहिले तर सर्वच सत्तांचा लोलक पुन्हा राष्ट्रवादीकडे जाईल, अशी कार्यकर्त्यांना भीती आहे. पक्षाने नेमके कोणत्या कारणाने शिंदे यांना डावललं, या प्रश्नाच्या शोधात कार्यकर्ते आहेत. महाराष्ट्रातील पक्षश्रेष्ठी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जवळिकीचाही उपयोग झाली नसल्याची कार्यकर्त्यांना खंत आहे.

विखे यांच्याविरोधात आघाडीचे नेतृत्व 
विधानसभा निवडणुकीत राम शिंदे यांच्याबरोबरच ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव कर्डिले, स्नेहलता कोल्हे, भानुदास मुरकुटे यांना पराभवाला सामोरे जावं लागलं. त्यावेळी त्यांनी पक्षात नव्याने आलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटलांवर पराभवाचे आरोप केले होते. त्या विरोधी आघाडीचे नेतृत्व राम शिंदे यांनीच केले. जाहीरपणे त्यांनी विखे पिता-पुत्रांवर टीका केली. जिल्ह्याच्या भाजपात आता नवा-जुना वाद आहेच. जे मूळ भाजपवाले आहेत, त्यांना राम शिंदे यांना उमेदवारी डावलल्याचे दुःख आहे, तर नवे या वादात पडू इच्छित नाहीत. किंवा त्यांना याचे काही शुभाशुभ नाही. 

आमच्यासाठी धक्कादायक 
पक्षातील ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, राम शिंदे यांना उमेदवारी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. जिल्ह्यातील आजी-माजी आमदारांनी एकमताने शिंदे यांचे नाव पक्षाकडे सूचवले होते. कार्यकर्त्यांचीही तीच भावना होती. परंतु तसे घडले नाही. पक्षाशी संबंध नसलेल्यांना उमेदवारी मिळाल्याने धक्का बसला. परंतु पक्षाने विचार विनिमय करूनच त्यांना उमेदवारी दिली असावी. जिल्ह्याला प्रतिनिधीत्व मिळाले नसल्याने नाराजी आहेच. 
- अरूण मुंडे, 
जिल्हाध्यक्ष, भाजप, नगर. 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Ram Shindes candidature for the Legislative Council was rejected