राज्य सरकारमुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती, विखे पाटलांचा आरोप

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 10 September 2020

मिळालेले आरक्षण कायमस्वरूपी टिकविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने गांभीर्याने निर्णय घ्यायला हवे होते. तसे न झाल्यानेच न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडण्यात सरकार कमी पडले.

नगर ः ""मराठा आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार कधीच गंभीर नव्हते. न्यायालयात भूमिका मांडताना झालेल्या गंभीर चुकांमुळेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली,'' असा आरोप आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.

ते म्हणाले, ""सकल मराठा समाजाच्या राज्यात निघालेल्या मोर्चाच्या संघटित शक्तीने आरक्षणाच्या मागणीला खरी ताकद मिळाली. त्यासाठी अनेकांनी बलिदान दिले. या सर्व सामाजिक एकजुटीचा विजय आरक्षणाच्या निर्णयात झाला.

हेही वाचा -  जिल्हा परिषदेचे आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर

मिळालेले आरक्षण कायमस्वरूपी टिकविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने गांभीर्याने निर्णय घ्यायला हवे होते. तसे न झाल्यानेच न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडण्यात सरकार कमी पडले.'' 

""कंगनाच्या वक्तव्याचं समर्थन नाही; पण आपले अपयश झाकण्यासाठीच कंगनाच्या विषयाला मोठे करून महाविकास आघाडी सरकार जनतेची दिशाभूल करीत आहे. मुंबई महापालिकेने जेवढी तत्परता कंगनाचे कार्यालय तोडण्यासाठी दाखविली, तेवढी नालेसफाईच्या वेळी का दाखवली नाही,'' असा सवाल विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. 

""अतिपावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अधिवेशनात त्यावर काही घोषणा होईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. दूधउत्पादक, शेतकरी मोठ्या अडचणीत असून, सरकारने अधिक वेळ न दवडता मदत जाहीर करावी,'' अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली. 

संपादन - अशोक निंबाळकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: State government suspends Maratha reservation