स्वत: तयार केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणेबाबत सरकार उदासीन का?

मनोज जोशी
Sunday, 18 October 2020

एकीकडे लोकाभिमुख व ग्राहक हिताचे रक्षण करण्याकरिता नियमांची योग्य अंमलबजावणी बंधनकारक व्हावी म्हणून लोकपयोगी रेरा (RERA) सारखा कायदा लागू करणारे सरकार मात्र स्व:त तयार केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणेबाबत कमालीचे उदासीन का?

कोपरगाव (अहमदनगर) : एकीकडे लोकाभिमुख व ग्राहक हिताचे रक्षण करण्याकरिता नियमांची योग्य अंमलबजावणी बंधनकारक व्हावी म्हणून लोकपयोगी रेरा (RERA) सारखा कायदा लागू करणारे सरकार मात्र स्व:त तयार केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणेबाबत कमालीचे उदासीन का? असा सवाल क्रेडाईचे अध्यक्ष बांधकाम व्यावसायिक प्रसाद नाईक व सचिव चंद्रकांत कवले यांनी केला आहे.

पत्रकात त्यांनी म्हंटले, राज्य सरकारने मुंबई शहर वगळता संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी “एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली"ला मूर्त रूप देण्याच्या अनुशंगानेया नियमावलीचे मुळ प्रारूप मार्च 2019 मधे राजपत्रात प्रसिद्ध करून कार्यवाहीला सुरुवात केली होती. 

सूचना व हरकती प्राप्त झाल्यानंतर दोन ते तीन महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधीत नियमावली लागू करणे अपेक्षित होते. यापूर्वीच्या सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात तांत्रिक सुधारणा करुन नियमावली प्रसिध्दीसाठी तयार असलेबाबत संघटनाना कळविणेत आले होते, तद्नंतर नवीन सरकार येउन पुन्हा सर्व सोपस्कर पूर्ण करून देखील नऊ महीन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. 

अजूनही नियमावली लागू करणेकरीता शासनाकडून कोणतीही हालचाल नाही याबाबत व्यावसायिकांच्या संघटनानी शासन दरबारी वेळोवेळी निवेदने देऊन, विनंत्या-विनवण्या करुनही बराच अवधी लोटला गेला आहे. महानगरपालिका क्षेत्रामधील 'ड' वर्गातील सर्वच डेव्हलपर्स असह्य, विमनस्क अवस्थेमध्ये आहेत.

कोणताही आर्थिक बोजा लागत नसताना ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला जर नियमाची नुसती अंमलबजावनी करून मजबूती मिळत असेल तर ही असह्य दिरंगाई कशासाठी? तरी शासनाने सदर नियमावली अति तातडीने प्रसिद्ध व लागू करून बांधकाम व्यावसायिक व त्यांच्यावर अवलंबुन असणा-या घटकांचा मानसिक तसेच आर्थिक छळ थांबवून संबंधितांचे व राज्याचे अकारण होत असलेले आर्थिक नुकसान थांबवावे, अशी मागणीचे निवेदनात क्रेडाईचे अध्यक्ष प्रसाद नाईक, सचिव चंद्रकांत कवले यांनी शेवटी म्हंटले आहे.

संपादन : अशोक मुरुमकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Why the government is reluctant to implement the Rera Act